दारिद्रयभिमुख वित्तीय तूट हीच आजची गरज, वित्तीय तूट कमी करण्याचं लक्ष्य

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि देशाला जागतिक उत्पादकता केंद्र बनविण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक प्रशंसनीय पावले उचलली आहेत.

- डॉ. भारत झुनझुनवालाबहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि देशाला जागतिक उत्पादकता केंद्र बनविण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक प्रशंसनीय पावले उचलली आहेत. त्यातील एक आहे वित्तीय तूट कमी करण्याचे. आपला खर्च भागविण्यासाठी सरकार बाजारातून जे कर्ज घेत असते ते वित्तीय तूट म्हणून ओळखले जाते. ही तूट देशाच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असते. २०१३-१४ ही वित्तीय तूट ४.५ टक्के इतकी होती. ती २०१६-१७ मध्ये ३.५ टक्के इतकी कमी करण्यात आली. चालू २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ती ३.२ टक्के इतकी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांच्या लक्षात येते की, खर्च करण्याच्या बाबतीत सरकार धोरणी आहे आणि ज्यामुळे भविष्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. सरकारने दुसरे पाऊल उचलून पायाभूत सोयींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. वित्तीय तूट कमी करीत असताना सरकारने हे पाऊल उचलणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.सरकारच्या या धोरणामुळे दिवसाच्या २४ तासांपैकी किमान २२ तास वीजपुरवठा सुरू असतो. अनेक रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यात येणार आहे. प्लॅटफॉर्मवर सरकते जिने बसविण्यात येणार आहेत. देशात बुलेट ट्रेन येऊ घातली आहे. गंगा नदीतून जहाजे चालविण्यावर सरकार भर देत आहे. वाराणसी आणि हल्दीया या दोन शहराच्या दरम्यान गंगा नदीवर मल्टीनोडल हबची उभारणी करण्यात येणार आहे. महामार्ग उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे झिओमी, अ‍ॅपल आणि इकिया यांच्यासारख्या बड्या कंपन्या भारतात मोठी गुंतवणूक करण्याचा विचार करू लागल्या आहेत. पण या गुंतवणुकीमुळे जीडीपीचा विकासदर वाढेल, अशी शक्यता वाटत नाही. कारण कंपन्यांचा संबंध तळाच्या कंपन्यांसोबत नसतो. उदाहरणार्थ भारतात उत्पादन करण्यासाठी ३० टक्के वस्तू भारतातूनच खरेदी करण्याची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी अ‍ॅपलने मागणी केली आहे. याचा अर्थ हा की, कंपनीला लागणारा कच्चा माल अ‍ॅपल ही कंपनी आयात करील आणि येथे उत्पादित केलेला माल निर्यात करील. त्यामुळे अ‍ॅपलची फॅक्टरी ही समुद्रात बेट असावे तशी राहील किंवा एखाद्या जमीनदाराने एखादी खोली उद्योजकाला भाड्याने द्यावी तसा अ‍ॅपलचा व्यवहार राहील. म्हणजे तो कच्चा मालही पुरविणार नाही आणि तयार उत्पादने विकतही घेणार नाही!वस्तुस्थिती ही आहे की, वित्तीय तुटीमुळे आपल्या अर्थकारणाचा विकासदर कमी झाला आहे. पण सरकारी कामे हे अर्थकारणासाठी टॉनिकचे काम करीत आहेत. एका लाखाचे कर्ज काढून सरकार जेव्हा एखाद्या खेड्यातील रस्ता बांधते तेव्हा रस्ता निर्माण करण्यासाठी रोजगाराची निर्मिती होत असते. त्यामुळे घमेली आणि फावडी यांची मागणी वाढते. रस्ता तयार झाल्यावर खेड्यातील उत्पादने शहरापर्यंत नेणे सोपे होते. अशातºहेने घेतलेल्या कर्जातून केलेल्या गुंतवणुकीतून विकासाचे चक्र सुरू होते. पण वित्तीय तूट कमी होते तेव्हा अर्थकारणाला सरकारकडून हे टॉनिक मिळणे बंद होते. बहुराष्टÑीय कंपन्या आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून विमानतळे, बंदरे, राष्ट्रीय महामार्ग आणि जलमार्ग यांची उभारणी होते, पण त्यांचा फटका गरीब जनतेलाच बसतो. जलवाहतूक सुरू झाल्याने मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो तर महामार्गाची निर्मिती होत असताना दोन खेड्यांमधील संपर्क यंत्रणा अस्ताव्यस्त होत असते. तसेच या प्रकल्पांसाठी स्वयंचलित मशिनींचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीही होत नाही.आपण आपले सर्व अंतर्गत प्रयत्न वाढविण्यावर जोर देऊनच यातून मार्ग निघू शकेल. तेव्हा सरकारने मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेऊन गुंतवणूक करण्यावर भर दिल्याने वित्तीय तूट वाढू शकेल. त्यामुळे स्थानिक अर्थकारणाला उत्तेजन मिळू शकेल. पण त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम घडून येण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तूट होणे ही नीतीभ्रष्टता आहे, असा समज आहे. पण त्यावर मात करण्यासाठी अंतर्गत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या गुंतवणुकीतून स्थानिकांना रोजगार मिळेल यावर भर दिला पाहिजे. घमेल्यांचा वापर करून जेव्हा खेडेगावातील रस्ते तयार होतील तेव्हा त्यातून स्थानिक रोजगार वाढेल. यंत्राचा वापर करून बांधल्या जाणाºया महामार्गामुळे अशातºहेची रोजगार निर्मिती होत नाही. तेव्हा गुंतवणुकीचा वापर करून स्थानिक उद्योजकांना ज्यामुळे फायदा होईल या तºहेने पायाभूत सोयीची निर्मिती व्हायला हवी.मुंबईहून कोलकाताला माल नेण्यासाठी महामार्ग उपयोगी पडू शकेल. पण खेडेगावातून शहरात भाजीपाला नेण्यासाठी हा मार्ग उपयोगाचा नसतो. त्याला अन्य मार्गाचाच वापर करावा लागतो. भारत सरकारने सध्याचे धोरण चालू ठेवले तर भारताचे रूपांतर जागतिक उत्पादकता केंद्र म्हणून होऊ शकेल, पण त्यातून स्थानिक अर्थकारणाला चालना मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. तेव्हा आपले उद्दिष्ट काय आहे, हे सरकारने अगोदर निश्चित करावे आणि त्याप्रमाणे धोरणाची आखणी करून त्यावर अंमलबजावणी करावी.(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)