तलाकचेही राजकारण

मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाकची अन्याय्य प्रथा बंद व्हायला हवी व त्यामुळे आयुष्य उद््ध्वस्त होणा-या महिलांना न्याय मिळायला हवा, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने धाडस दाखवून ही प्रथा घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले. जणू काही संधीची वाट पाहत बसलेले मोदी सरकार लगेच कामाला लागले. अवघ्या तीन महिन्यांत सरकारने मुस्लीम महिला (विवाहोत्तर हक्कांचे रक्षण) या कायद्याचे विधेयक संसदेत आणले. लोकसभेत ते सहजपणे मंजूर झाले. राज्यसभेत मात्र अडकून पडले. विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मुस्लीम महिलांचे तारणहार असा शिक्का मारून घेण्याची घाई झालेल्या सरकारने ती अमान्य केली. तिहेरी तलाक देणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरविणारी तरतूद रद्द करावी, अशी काँग्रेसची मागणी होती. ज्याच्याकडून पोटगी घ्यायची तोच तुरुंगात गेल्यावर पत्नी व मुलांना पोटगी देणार कोण, असा काँग्रेसचा आक्षेप होता. पती तुरुंगात असेपर्यंत सरकारने पोटगी द्यावी, असा पर्यायही काँग्रेसने सुचविला. हे दोन्ही मुद्दे अव्यवहार्य म्हणून सरकारने अमान्य केले. खरे तर तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवू नका, हे काँग्रेसचे म्हणणे बरोबर आहे. पण त्यांना त्याची तर्कसंगत कारणमीमांसा देता आली नाही. तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविणे ही या नव्या कायद्याची आधारभूत कल्पनाच चुकीची आहे. व्यवहारात तिचा परिणाम, ‘रोगाहून इलाज भयंकर’, अशी होईल. मुस्लिमांखेरीज अन्य समाजांमधील वैवाहिक तंट्यांसंबंधी अनेक कायदे केले गेले. हे कायदे त्या त्या समाजांच्या धर्मशास्त्रांनी संमत केलेल्या रुढी-परंपरांनुसार आहेत. पण ते दिवाणी स्वरूपाचे आहेत व त्यात कुठेही वैवाहिक तंटा हा फौजदारी गुन्हा नाही. हिंदूंप्रमाणे मुस्लिमांमध्ये विवाह ही स्वर्गात बांधली गेलेली गाठ किंवा पवित्र बंधन मानले जात नाही. दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींनी, पूर्णपणे समजून उमजून, पती-पत्नीच्या नात्याने एकत्र राहण्याचा तो एक दिवाणी स्वरूपाचा करार असतो. अन्य कोणत्याही करारानुसार एका पक्षाला किंवा उभयपक्षी संमतीने हा करार मोडता येतो. याच्या अटी व शर्ती काय हे त्यांच्या धर्मशास्त्रांत नमूद आहे. तिहेरी तलाक हा शरियतशी विसंगत आहे, असे म्हटले तरी एक दिवाणी स्वरूपाचा प्रमाद आहे. इतरांप्रमाणे मुस्लिमांचे तलाकही न्यायालयाकडून संमत करून घेण्याची तरतूद करणे हा एक मार्ग आहे. परंतु तसे केल्याने मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेपाची टीका अधिक प्रखरतेने होईल. त्याला सामोरे जाण्याची सरकारची तयारी नाही. म्हणूनच असा तर्कदुष्ट कायदा करून तलाकचेही राजकारण केले जात आहे. मुस्लीम भगिनींना न्याय देण्याचा शब्द पंतप्रधान मोदींनी दिला. त्याची पूर्तता या कायद्याने होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे. पण या कायद्याने मुस्लीम महिलांच्या वाट्याला न्यायाऐवजी अन्यायच येईल. तिहेरी तलाक दिला म्हणून पती तुरुंगात गेला तरी त्याने दिलेला तलाक रद्द होणार नाही. तसे अधिकार न्यायालयासही नाहीत. तिहेरी तलाक दिल्यावरही पत्नीने सासरीच ठिय्या द्यायचे ठरविले तरी त्या पत्नीला पतीने प्रेम आणि चांगली वागणूक द्यावी, अशी अपेक्षा करणे फोल आहे. परिणामी अशा महिलांना सासरी राहूनच परित्यक्तेचे जीणे नशिबी येईल. उचलून पोटगीची रक्कम देण्यापेक्षा पत्नीला एखाद्या दासीप्रमाणे घरातच राहू देण्याकडे पतीचा कल असेल. एकूण तिहेरी तलाकमुळे उद््ध्वस्त होणारी आयुष्ये सावरण्याऐवजी हा कायदा कुटुंबव्यवस्था खिळखिळी करण्यास कारणीभूत ठरेल. त्यामुळे सरकारने राजकीय लाभ-घाट्याचे संकुचित गणित बाजूला ठेवून या विषयाची पूर्णपणे नव्याने हाताळणी करणेच सर्वांच्या हिताचे ठरेल.