माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाची आज सांगता होत आहे. महाराष्टÑाच्या भरीव योगदान देणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. दूरदृष्टी असलेला नेता राज्यकारभार करताना विकास केंद्रस्थानी मानून सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो. त्यामुळे पुढच्या अनेक पिढ्यांना त्याची फळे चाखता येतात. हा वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून पुढे आलेला सिद्धांत आहे आणि यासाठी शंकरराव चव्हाण हे उत्तम उदाहरण आहे. अत्यंत कठोर शिस्तीचे अशी त्यांची ओळख. राज्यातल्या पाणीप्रश्नापासून ते क्रिकेटपर्यंतचे त्यांचे ज्ञान अचंबित करणारे होते. विधानसभेत एकदा प्रश्नोत्तराच्या तासात एफ. एम. पिंटो हे काँग्रेसचे सदस्य क्रिकेटच्या भाषेत प्रश्न विचारत होते. त्यावर शंकरराव चव्हाण यांनीदेखील क्रिकेटच्याच भाषेत सगळी उत्तरे दिली होती.
निरस प्रश्नोत्तराचा सामना त्यांच्या क्रिकेटच्या शैलीतील प्रश्नोत्तराने गाजला आणि स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष क्रिकेटप्रेमी बॅ. शेषराव वानखेडे यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे कौतुक केले होते. असे हे शंकरराव सामाजिक प्रश्नांच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील होते. ते मुख्यमंत्री असताना पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया होणार होती. तेव्हा त्यांनी त्यासंबंधीची फाईल मंत्री असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांना ‘तुमचे मत द्या’ असे सांगत दिली. शिंदे यांनी त्या फाईलचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यांना लक्षात आले की, ‘शेड्युल्ड कास्ट’मध्ये मेहतर, सफाई कामगार, मातंग समाजाला या निवडीत स्थान मिळायला हवे. त्यावर त्यांनी शंकरराव चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून मार्ग काढल्यामुळे या समाजातील तरुणांना पोलीस उपनिरीक्षक होता आले. आपण मुख्यमंत्री आहोत, आपल्यालाच सगळे कळते, असा त्यांना आव कधी नसायचा.
संपूर्ण मराठवाड्याची तहान भागवणाºया जायकवाडी धरणासाठीदेखील त्यांचा आग्रही पाठपुरावा हेच मुख्य कारण होते. राज्यात ‘झिरो बजेट’ची कल्पना मांडणारे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण यांचा उल्लेख करावा लागेल. पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राज्याच्या विकासासाठी आग्रही भूमिका घेण्याचा ठामपणा त्यांच्याकडे होता. ज्यावेळी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्यघटनेतील कलम ३७१ वरून वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली, तेव्हा एकमेव शंकरराव चव्हाण असे नेते होते ज्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. राज्यात विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार कमी करून ते राज्यपालांना देण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. राज्याच्या दीर्घकालीन वाटचालीत ते अत्यंत घातक ठरेल, असे घणाघाती भाषण त्यांनी केले होते. मात्र, त्यावेळी तो निर्णय घेतला गेला, पण पुढे त्याच शरद पवार यांना तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांना घेऊन वैधानिक मंडळांच्या निधीसाठी राज्यपाल अलेक्झांडर यांच्याकडे जाऊन बसावे लागले.
आपला तो निर्णय त्यावेळी चुकला, असे शरद पवार यांनीही नंतर मान्य केले होते. बाबरी मशिदीच्या वेळीदेखील उत्तर प्रदेश सरकारची आंदोलकांना फूस आहे, अशा बातम्या येत होत्या. त्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करा, म्हणजे पुढचे अनुचित प्रकार रोखता येतील, असा आग्रह केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता, पण तो मान्य झाला नाही. पुढचा इतिहास माहितीच आहे. दूरदृष्टी असणारे नेते म्हणूनच त्यांची ओळख होती. मुख्यमंत्री होण्याआधी त्यांचा पेहराव धोतर, झब्बा आणि टोपी असा असायचा. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोधपुरी सुटात ते वावरत. मंत्रालयात सगळ्या मंत्र्यांनी सकाळी साडेनऊ वाजता आलेच पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असायचा. अत्यंत साधेपणा हा त्यांचा विशेष गुण होता. मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर त्यांना मुंबईत राहण्यासाठी घर नव्हते. तेव्हा ते संपूर्ण परिवारासह आकाशवाणी आमदार निवासात राहायला गेले. माजी मुख्यमंत्री आमदार निवासाच्या एका खोलीत राहतात, अशा बातम्या आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी त्यांना बाबूलनाथ येथे घर दिले. राज्याच्या इतिहासात मुख्यमंत्रिपद गेल्यानंतर एका खोलीत राहणारे एकमेव मुख्यमंत्री असा उल्लेख शंकरराव चव्हाण यांच्या नावावर आहे. राज्याच्या विकासाची जाण असणाºया या नेत्याची आज जयंती. यानिमित्ताने लोकमत परिवारातर्फे त्यांना विनम्र अभिवादन.