राजकीय मठ्ठपणा

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार २००९ च्या निवडणुकीत पाच वर्षांसाठी निवडून आले आहे. आता होत असलेल्या निवडणुकीचा निकाल दि.१६ मे रोजी लागणार असून, त्यानंतर नवे सरकार अस्तित्वात येईल. ते तसे अस्तित्वात येईपर्यंत डॉ. सिंग यांचे सरकार त्याला असलेल्या सर्वाधिकारांसह सत्तेवर राहणार आहे. देशासाठी आवश्यक सर्व महत्त्वाचे निर्णय त्याला घेता येणार आहेत. निकालात पराभव झाला, तर महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, ही गोष्ट राष्ट्रपती सरकारला सांगू शकतात. मात्र, त्याही स्थितीत आकस्मिकरीत्या येणार्‍या आपत्ती व समोर उभे होणारे प्रश्न यांना सामोरे जाणे हे त्या सरकारचे देशकर्तव्यच राहणार आहे. या स्थितीत या सरकारने स्नूपगेटबाबत निर्णय घेऊ नये, हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवारांनी त्याला केलेला उपदेश आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुल्लांनी त्या उपदेशाला दिलेला आपला पाठिंबा या दोन्ही गोष्टी अस्थानी, अकाली व अवसानघातकी आहेत. स्नूपगेट या प्रकरणातील मुख्य संशयित नरेंद्र मोदी आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या राज्यातील एका महिलेवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला, असे त्या आरोपाचे स्वरूप आहे. हा आरोप मोदी या व्यक्तीवरचा आहे आणि त्याचे स्वरूप कमालीचे खासगी व भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येणारे आहे. त्यासाठी चौकशी आयोगाची नियुक्ती करणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे व तो बजावणे हा त्याच्या कर्तव्याचा भाग आहे. उद्या मोदी पंतप्रधानही झाले, तरी त्यांनी त्यांच्या पूर्व काळात केलेल्या वा त्यांच्यावर लादल्या असलेल्या अपराधातून ते मुक्त होत नाहीत. निवडणूक हा निर्दोष असल्याचा निकालही नव्हे. याहून महत्त्वाची बाब सरकार म्हणून करावयाच्या कर्तव्याची आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सरकारलाही नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत काम पाहण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींकडून दिली जाते. ती देण्यामागे सरकार नावाच्या एका यंत्रणेसाठी देशकार्य थांबू नये हा हेतू असतो. आपल्या तुलनेत अमेरिकेत ही गोष्ट अधिक स्पष्टपणे सांगता येण्याजोगी आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षाची निवडणूक दर चार वर्षांनी (लिप इयरमध्ये) होते. त्या निवडणुकीचे मतदान त्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात येणार्‍या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारीच झाले पाहिजे, अशी अट तेथील निवडणुकीच्या कायद्यात आहे. नोव्हेंबरच्या आरंभी असा निवडला गेलेला अध्यक्ष त्याच्या पदाची शपथ मात्र २० जानेवारीला घेतो. नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात मग जुनाच अध्यक्ष, तो निवडणुकीत पराभूत झाला असला, तरी अध्यक्ष म्हणूनच काम करतो आणि ते करताना तो त्या पदाचे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच वापरतो. त्याने ते तसे वापरावे हे अपेक्षितही आहे. एकेकाळी अध्यक्षपदाची ही शपथ मार्चमध्ये घेतली जात असे. त्यामुळे पराभूत अध्यक्षालाही जास्तीचे पाच महिने काम करण्याची संधी मिळे हेही येथे नोंदविण्याजोगे. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार सत्तारूढ आहे. त्याच्या पाठीशी संसदेत बहुमत आहे आणि त्यांचा पक्ष व आघाडी या निवडणुकीत जनतेसमोर जनाधार मागायला उभी आहे. हे सरकार पराभूत नाही आणि त्याच्या अधिकाराला या घटकेला कोणते आव्हानही नाही. त्यामुळे स्नूपगेटसारख्या घटनेबाबत निर्णय घेण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने त्याबाबतची सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली आहे व ती खरी आहे. नेमकी हीच गोष्ट लष्करप्रमुखाच्या नियुक्तीबाबतचीही आहे. लष्करप्रमुखाची नियुक्ती लोकनियुक्त सरकारने करायची आहे आणि मनमोहनसिंग यांचे सरकार लोकनियुक्त असून, ते त्याच्या कार्यकाळात काम करीत आहे. तरीही या सरकारने ही नियुक्ती करू नये म्हणून काही उपद्व्यापी व कायद्याचा कीस काढू पाहणारी माणसे निवडणूक आयोगासमोर याचिका घेऊन दाखल झाली आहेत. नवे सरकार येईल आणि ते ती नियुक्ती करील, असा या याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. दुर्दैव हे की सरकारविरुद्ध येणारी कोणतीही याचिका दाखल करूनच घ्यायची यावर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि निवडणूक आयोगाचे एकमत आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण व अधिकार नसताना निवडणूक आयोगाने ही याचिका सुनावणीसाठी आपल्यासमोर घेतली आहे. मुळात आपल्याला हा अधिकार आहे किंवा नाही याचीही शहानिशा ती याचिका दाखल करून घेताना निवडणूक आयोगाने केल्याचे कुठे दिसले नाही. त्याची ही चूक दाखवून द्यायला देशातला एक कायदेपंडित वा पत्रपंडित पुढे होताना न दिसणे आणि एकाही राजकीय पक्षाला तसे करणे न सुचणे हा आपल्या राजकीय मठ्ठपणाचाही भाग आहे. मंत्रिमंडळाला ऐनवेळी हा निर्णय मागे घ्यावा लागणे हाही अशाच नाइलाजाचा भाग आहे.