- सुरेश द्वादशीवार(संपादक, नागपूर)कर्नाटकात झालेल्या कुमारस्वामींच्या शपथविधीला काँग्रेससह देशातील बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र आल्याचे दिसल्यानंतर भारतीय जनता पक्षही त्याचे मित्र सावरायला आणि विरोधी पक्षात ऐक्य घडू न देण्याच्या प्रयत्नांना लागला आहे. केंद्रासह देशातील २१ राज्यात भाजपची सरकारे सत्तारूढ असतानाही विरोधकांच्या एकत्र येण्याने तो या तयारीला लागला असेल तर ते लोकशाहीसाठी एक सुचिन्ह ठरणारे आहे. देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याची त्याची भाषा आता बदलली आहे. काँग्रेसमुक्ती असे न म्हणता आता तो काँग्रेस संस्कृतीपासून मुक्ती या नव्या भाषेवर आला आहे. त्याचे अध्यक्ष अमित शाह आणि इतर नेते आपल्या मित्रपक्षांच्या पुढाऱ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटू लागले असून ‘यापुढेही आमच्या सोबत राहा’ असे त्यांना विनवू लागले आहे. त्या मोहिमेत त्यांनी आता विकलांग झालेल्या अकाली दलाशी, विरोधात रोज नवनवे फुत्कार काढणाºया शिवसेनेशी, जरा दूर जाऊ पाहणाºया नितीशकुमारांशी आणि तामिळनाडूतील फुटकळ पक्षांशी संपर्क साधला आहे. त्यातल्या प्रत्येकच ठिकाणी त्याला अनुकूल प्रतिसाद मिळाल्याचे मात्र दिसले नाही. त्यातच काश्मिरात मेहबुबा मुफ्तींच्या पक्षाने भाजपशी घटस्फोट घेतला. चंद्राबाबू नायडू विरोधात उभे राहिले आहे. ओरिसाचे नवीन पटनायक त्यांच्या मनाचा थांगपत्ता कुणाला लागू देत नाहीत. नाही म्हणायला ‘दिल्लीला राज्याचा दर्जा देणार असाल तर तुम्हाला पाठिंबा देऊ’ असे म्हणणारे केजरीवालही आता बदलले. ‘काँग्रेस नको आणि भाजपही नको’ अशी भूमिका तेलंगणच्या चंद्रशेखररावांनी घेतली. आशेचे हे थोडे व क्षीण किरण सोडले तर बाकीचा भाजपविरोध भक्कम आहे. त्यातून यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, उत्तर प्रदेशातील भाजपचे चार दलित मंत्री व नितीशकुमारांचे सहकारीही भाजपविषयीची त्यांची नाराजी देशभर फडकवीत आहेत. विरोधी पक्ष एकत्र आले तर राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्याजवळ राहुल गांधींखेरीज दुसरा नेता नाही आणि त्याला ते पक्ष सहजासहजी स्वीकारणार नाहीत ही भाजपला जमेची बाजू वाटत आहे. मात्र लोकशाहीसमोर मोठी आव्हाने उभी झाली की देशातील लहानसहान पक्ष सारे विसरून एकत्र येतात हा इतिहास त्याला भेडसावणारा आहे. एकेकाळी याचसाठी भाजपने कम्युनिस्टांशीही हातमिळवणी केली आहे.अल्पसंख्याक (त्यांची देशातील संख्या २० टक्के म्हणजे २६ कोटी) २०१४ मध्ये भाजपकडे काहीसे वळले. आता त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दलित दूर गेले आहेत, ओबीसींची नाराजी वाढली आहे आणि उत्तर प्रदेशपासून गुजरात व कर्नाटकपर्यंत गोवंश रक्षकांनी घातलेल्या धुमाकुळामुळे आणि स्वत:ला धर्मरक्षक म्हणविणाºयांच्या रक्ताचाराने सामान्य माणूसही विचलित आहे. मुलींवरील अत्याचार थांबत नाही आणि शेतकºयांचे नष्टचर्यही संपत नाही. ‘या साºयाला अगोदरच्या राजवटी जबाबदार आहेत’ हे प्रचारी वाक्यही आता घासून घासून गुळगुळीत झाले आहे. झालेच तर भाजपच्या वाहिन्यांवरील प्रवक्त्यांजवळचे विषयही संपले आहेत. विदेशातले अपयश मोठे आणि आर्थिक आघाडीवरील स्थितीशिलता तशीच आहे. त्यामुळे मोदींचे पोवाडे गायचेच तेवढे या प्रवक्त्यांच्या हाती आहे. संघाने प्रणव मुखर्जींना बोलविल्यापासून ते संघाचे पंतप्रधानपदाचे पर्यायी उमेदवार आहेत असे भाजपचे मित्रच म्हणू लागले आहेत. ते स्वाभाविकही असावे. कारण आदित्यनाथाभोवतीचे प्रकाशवलय आता विझले आहे.मोदींच्या मंत्रिमंडळात पर्रीकर राहिले नाहीत, जेटली आजाराबाहेर आले नाहीत, सुषमाबाई तब्येत सांभाळण्यात मग्न तर निर्मला सीतारामण यांना त्यांच्या खात्याचा आवाकाच अजून येत नाही. देशाचा अर्थमंत्री आहे तरी कोण? हा प्रश्न एका भाजपच्याच खासदाराला जाहीरपणे विचारावासा वाटला एवढे केंद्रातील सर्व खात्यांच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण पंतप्रधानांच्या कार्यालयात झाले आहे. मोदी म्हणजेच सरकार आणि मोदी म्हणजेच पक्ष ही स्थिती त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केली आहे. शहा आहेत पण ते पक्ष सांभाळतात. नाही म्हणायला अजित डोवलांनी त्यांची भेट (कशासाठी?) घेतली. पण तो सदिच्छा भेटीचा भाग असावा. कारण शासकीय अधिकाºयांनी पक्षाच्या नेत्यांना भेटणे हे प्रशासनाच्या नियमात बसणारे नाही. झालेच तर लोकमताचा कौल मोदींना अनुकूल राहिला नाही. पूर्वी स्वबळावर केंद्रात बहुमतात आलेले सरकार आताच मित्रांच्या आधारावर उतरले आहे आणि एकेकाळची मोदींची ४५ टक्क्यांची मान्यता २७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. याच काळात राहुल गांधींची टक्केवारी ७ वरून २२ टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. मेघालयातले बहुमत गेले, गोव्यातले गेले आणि मणिपूर व नागालॅन्डमधील स्थिती अनिश्चित तर काश्मिरात राज्यपालांची राजवट आली आहे. या साºया भाजपच्या वजाबाक्या आहेत आणि त्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे तर आम्ही माघार घेऊ शकतो हे राहुल गांधींनी कर्नाटकात दाखविले आहे. राजस्थान, छत्तीसगड व मध्यप्रदेश यात उद्या भाजपचा पराभव झाला तर त्यामुळे भाजपचे समर्थनही कमी होणार आहे. मोदींना कार्यक्षम मंत्री जवळ असणे चालत नाही हेही या काळातच नितीन गडकरींच्या दूरवरच्या रस्तेबांधणीने आणि नद्यांच्या सफाईने दाखविले आहे. गडकरी हे ‘संघाचे असणे’ ही मोदी व शहा यांची आणखीही एक चिंता आहे. नाही म्हणायला एक बाब त्यांच्या बाजूने आहे. देशातले एकजात सारे उद्योगपती त्यांना अनुकूल आहेत. परिणामी भाजपच्या पिशव्या भरल्या आहेत. शिवाय एखाददुसरा अपवाद वगळता सारी प्रकाशमाध्यमे त्यांच्या आरत्या लोकांचे कान किटेपर्यंत त्यांना ऐकवीत आहेत. विरोधक एकमेकांजवळ आले आहेत पण त्यांच्यातील एकजूट अजून एकजीव व्हायची राहिली आहे. ती होत नाही तोवर त्यांच्यात दुरावे उभे करण्याचे राजकारण भाजपला करता येणार आहे. ही खेळी त्याने तेलंगणात केलीही आहे. पण जेव्हा सारेच वातावरण बदलते तेव्हा असली बारकी प्रकरणे व प्रसंगी वजनदार धनवंतही बाजूला जातात हे देशाने याआधी १९७७ मध्ये पाहिले आहे. मोदींना दिल्ली जिंकता येत नाही आणि तिथल्या राजकारणात पाय रोवता येत नाहीत.काँग्रेसचे कल्चर बदलायचे म्हणजे भाजपला नेमके काय करायचे आहे? धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्मसमभाव याविषयी त्याला प्रेम नाही. गरीब माणसांहून त्याचा जीव गार्ईंवर अधिक आहे, त्याला अल्पसंख्याक नकोत, दलितांना बरोबरीचा दर्जा नको आणि ख्रिश्चन त्याला परके वाटणारे आहेत हे आता कुणी सांगण्याची गरज नसावी एवढी त्याबाबतची त्याची भूमिका एकारलेली आहे. घटनेतील समतेची व बंधुत्वाची कलमे त्याला काढायची आहेत. काश्मीरची स्वायत्तता संपवायची आहे, अॅलोपॅथी काढून आयुर्वेद आणायचा आणि शाळा, कॉलेजातून धर्माचे पाठ शिकवायचे आहेत. ही स्थिती विरोधकांना एकत्र यायला सांगणारी आहे. हे वास्तव त्यांना अजून कळत नसेल तर तो त्यांचा करंटेपणा आणि देशाचे दुर्दैव आहे.
करंटेपण सोडा आणि एकत्र या!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 10, 2018 00:31 IST