पुरोगामी महाराष्ट्रात राजकारणाची ऐसीतैशी

अमर्याद सत्ता हाती आली किंवा सत्ता हातातून गेली की माणूस सत्ता बेबंदपणे राबविण्यासाठी अथवा सत्ता मिळविण्याची धडपड म्हणून विचारांना तिलांजली देतो. तसेही आत्ताचे राजकारण वैचारिक अधिष्ठानाशिवाय चालत आहे आणि विचार किंवा तत्त्व हे तोंडी लावण्यापुरते असतात हे रोजच दिसते आहे. मंगळवारी राज्यात ठिकठिकाणी पंचायत समित्यांच्या सभापतींची निवड झाली त्यावेळी याचा प्रत्यय आला. वैचारिकदृष्ट्या विळ्या-भोपळ्याचे नाते असणाऱ्या काँग्रेस-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी-भाजपा असा गांधर्वविवाह सर्वत्र पार पडला. गांधर्वविवाह हे गुपचूप लावले जातात; पण या चारही पक्षांनी हा मोहतूर राज्यभर साजरा केला ही वैचारिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. असे मोहतूर यापूर्वी लागले नाही असे अजिबात नाही; पण तो तुरळक प्रकार होता. एवढा सरसकट तो कधीच नव्हता. म्हणून त्याकडे पक्षश्रेष्ठी काणाडोळा करत असत. पण कालचा प्रकारच पाहता पक्षश्रेष्ठींची भूमिका तर गुलदस्त्यात दिसते, याला हवी तर मूकसंमती म्हणता येईल. भारतीय राजकारणात निधर्मीवादाची संस्कृती रुजविण्याचे श्रेय काँग्रेसकडे जाते. नेहरू आणि त्यांच्या सोबतच्या साऱ्याच नेत्यांनी याच वैचारिक धोरणाचा पुरस्कार करत राजकारण केले आणि धर्म, पंथ, जात या गोष्टींना सार्वजनिक जीवनात थारा मिळणार नाही, हे कटाक्षाने पाळले. तोच काँग्रेस पक्ष आता धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेशी हातमिळवणी करतो आहे. काँग्रेसच्या निधर्मीवादाचे राजकारण शाहबानो प्रकरणानंतर एका अर्थाने संपुष्टात आले होते. ती भूृमिका कलाटणी देणारी असली तरी पुढे पी.व्ही. नरसिंहरावांनी डझनभर पक्षांच्या कुबड्या घेत पाच वर्षे सरकार चालवले. पण भाजपा व जातीयवादी पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवले. पक्षांची बांधलेली मोट सुटू नये म्हणून त्यांना तडजोडी कराव्या लागल्या हेही विसरता येणार नाही. सध्या सुरू असलेला स्थानिक स्वराज्य पातळीवरचा गोंधळ वेगळाच आहे. तो केवळ सत्ता कारणातून आहे. येनकेन प्रकारे सत्ता आपल्याकडे रहावी यासाठीचा हा अट्टाहास आहे. ज्या विचारांवर आधारित राजकारणाचा संदेश घेऊन ही मंडळी मतदारांकडे गेली त्याचा निवडणुकीनंतर त्यांना नव्हे मतदारालाही विसर पडला आहे. शरद पवारांनी आपल्या पुरोगामी राजकारणाचे अर्धशतक नुकतेच पूर्ण केले. त्यांच्या पक्षाने ठिकठिकाणी भाजपाच्या गळ्यात गळे घातले. यानिमित्ताने एक दिसले. राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्ष सत्ताकेंद्राच्या जवळ सरकताना दिसला तर काँग्रेस आणि शिवसेना यांची अस्तित्वाची लढाई अशा अपरिहार्यतेतून हा मेळजोळ झाला. भाजपालाही काठीचा आधार हवा आहे आणि राष्ट्रवादीने तो दिला. २००७ साली अजित पवारांनी पुण्यात असाच प्रयोग करून पुणे महापालिकेत काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ‘पुणे पॅटर्न’ जन्माला घातला. पुढे २००९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसशी आघाडी करताना हा पॅटर्न गुंडाळला. त्यावेळी या पुणे पॅटर्नचा चांगलाच गाजावाजा झाला होता म्हणून राष्ट्रवादीने केलेला भाजपाचा घरोबा नवीन नाही. त्याचप्रमाणे येथे काँग्रेसही धुतल्या तांदळाप्रमाणे नाही. त्यांनीदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी उस्मानाबादेत शिवसेनेबरोबर हात मिळविले होते. ही उदाहरणे त्यावेळी वाणगीदाखल होती; पण यावेळी सारे राजरोसपणे घडले. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे आपले राजकीय वेगळेपण सांगणारा भाजपा तर तडजोडीच्या राजकारणात सर्वात पुढे दिसला. अशा या अनैसर्गिक गळाभेटीमुळे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न पडू शकतो. शेवटी मतदारराजाचेच चुकले म्हणायचे. या राजाने कुठल्या एका पक्षाला बुहमत दिले असते तर हा सत्तेचा बाजार भरलाच नसता. नोटाबंदीनंतर असा बाजार भरविणे थोडेच कोणाच्या खिशाला परवडणारे आहे? नव्याने निवडणूक घेणे हे थोडेच सोपे आहे. मतदारराजाच्या खिशातील हा पैसा एकाच ठिकाणच्या मतदानासाठी दोन-दोनदा उडविणे सरकारला परवडणारे नाही. त्याहीपेक्षा राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना कॅशलेसच्या या जमान्यात लाखोंची उधळपट्टी नव्याने करणेही शक्य नाही? म्हणून या पक्षांनी पक्षाच्या विचाराशी प्रतारणा करून निवडणुकीतील विरोधकाशी हातमिळवणी केली तर बिघडले कुठे, असा विचारदेखील समोर येऊ शकतो. शेवटी आपल्याकडे लोकशाही असल्याने प्रत्येकाच्या विचाराला तेवढेच महत्त्व आहे. त्यामुळे मतदान करताना काय विचार करायचा, मतदान झाल्यानंतर घडलेल्या घडामोडी पुढील निवडणुकीपर्यंत किती आठवणीत ठेवायच्या आणि पुढच्या निवडणुकीत हा विचार प्रत्यक्षात मतदान यंत्रात किती उतरवायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. तेवढेच स्वातंत्र्य राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांनाही मिळायला हवे. निवडणुकीच्या आधी आश्वासने किती द्यायची, ती नंतर किती पाळायची? निवडणुकीआधी कोणाला शिव्या घालायच्या? नंतर सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाशी घरोबा करायचा हा त्या त्या पक्षाचा आणि उमेदवाराचा प्रश्न. या दोघांच्याही स्वातंत्र्याचा विचार होताना पुरोगामी महाराष्ट्राचा विचार येतो कुठे आणि तो करायचा तरी कशासाठी?