- उदय प्रकाश वारुंजीकरपोलीस संरक्षण मिळवणे, हा नागरिकांचा अधिकार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या जिवाला किती धोका आहे, याची पडताळणी करूनच संबंधितांना पोलीस संरक्षण देण्यात येईल. त्याचबरोबर कोणालाही अनिश्चित काळासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात येणार नाही. संबंधित समिती दर सहा महिन्यांनी आढावा घेऊनच पोलीस संरक्षण कायम करायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय घेईल, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेबाबतच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयात सांगितले. या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे चर्चा होत असलेल्या पोलीस संरक्षणाबाबतच्या धोरणावर या लेखांतून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.भारतामध्ये पोलीस यंत्रणा ही कशासाठी आहे आणि असावी, असा प्रश्न पडतो. इंग्रजांच्या काळामध्ये १८६१ साली पोलीस कायदा बनवला गेला. साहजिकच त्या वेळी तो कायदा राबविणारे इंग्रज अधिकारी होते. पण अजूनही तशीच मानसिकता दिसून येते. पोलिसांकडून काय काम करवून घ्यावे या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. बंदोबस्त या नावाच्या कर्तव्यामुळे पोलिसांना अन्य कामामध्ये वेळ देणे शक्य होत नाही. त्यासाठी वेगळे कौशल्य असावे लागते. तोच प्रकार न्यायालयामध्ये पोलिसांना बाजू मांडण्याबाबत म्हणता येईल. न्यायालयासमोर योग्य पुरावा हजर करणे हेदेखील कौशल्य आहे. गुन्हा प्रकटीकरण, गुन्हा प्रतिबंधअसेदेखील प्रकार आहेत. पण पोलिसांना याच्यापेक्षा वेगळीकामे देऊन त्यांचा गैरवापर होतआहे.संरक्षण देणारे ते सैनिक हा आपला समज आहे, पण पोलीस हे देशांतर्गत संरक्षण देणार तर मग ते कोणाला आणि कसे देणार हा प्रश्न आहे. वास्तविक पाहता सुरक्षारक्षक हे काम वेगळे असते. सुरक्षा व्यवस्था देणाºया वेगळ्या कंपन्या आहेत. बॉडीगार्ड नावाने जी व्यक्ती संरक्षण देते ती वेगळी असते. तर बँका, दुकाने यांच्या दरवाजावर जी व्यक्ती उभी राहते ती वेगळी असते. पण ही कामे पोलिसांना सांगणे योग्य नाही.पोलीस हा सार्वजनिक ठिकाणी हजर असेल तरीदेखील गुन्हा घडणे टळू शकते. मुंबईमधला पांडू हवालदार ही प्रतिमा पूर्वी होती. पण काळानुरूप लंडनच्या बॉबी नावाच्या पोलिसासारखे आमचे पोलीस कधी बनणार? पोलिसांच्या बाबतची आपुलकी आणि विश्वासार्हता याबाबत प्रश्न उभे राहत आहेत. चित्रपटसृष्टीमध्येदेखील पोलीस, गुंड आणि राजकीय नेते यांचे संबंध अनेक चित्रपटांमध्ये दाखवले आहेत. हे कधी बदलणार?पोलिसाने हातामधला लाकडी दंडुका घेऊन ‘काय रे’ असे विचारले तरी सामान्य माणसाला घाम फुटतो. पण याच पोलिसांवर वेगवेगळी कामे देऊन त्याचा हरकाम्या बनवणे योग्य नाही. साहेबाच्या बंगल्यावर असणारी कामे, बाईसाहेबांची कामे, छोट्या बेबी, बाबा यांची कामे अशी अनेक कर्तव्ये पोलिसांवर लादणे चुकीचे आहे. स्थानिक चौकशी करणे, गुप्त चौकशी करणे, पंचनामा करणे या कामाला पोलिसांना वेळच शिल्लक राहत नाही. याच कामामधले नवीन काम म्हणजे पोलीस संरक्षण होय. वास्तविक पाहता पोलीस संरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद नाही. ब्रिटिश काळापासून दिल्या गेलेल्या लेखी आणि तोंडी आदेशांच्या एकत्र केलेल्या संचाला पोलीस मॅन्युअल असे म्हणतात. त्या पोलीस मॅन्युअलमध्ये पोलीस संरक्षणासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आहेत. म्हणजेच हा कायदा नाही. पोलीस मॅन्युअल हा कायदा नाही तर त्या सूचना आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सदरचे पोलीस मॅन्युअल हे पुस्तकांच्या दुकानात मिळत नाही. हे ग्रंथालयामध्येदेखील नाही. अनेक वेळा पोलीस स्थानकामध्ये देखील मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकांना पोलीस संरक्षण घेण्यासाठी असणारे निकष माहीत नसल्यामुळे पोलिसांवर आरोप होतात. पोलीस संरक्षण कोणाला मिळू शकते, त्यासाठी काय करायचे, त्याचा खर्च किती असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. आणि मग फक्त पैसेवाल्यांनाच पोलीस संरक्षण देतात, असा समज होतो.गुन्ह्याला प्रतिबंध, गुन्हा प्रकटीकरण, गुन्हा तपास यासाठी स्वतंत्र दल करण्याची सूचनाअनेक वर्षे आपण वाचत आहोत. मग आता पोलीस संरक्षण दलदेखील वेगळे करायचे का हा विचार केला पाहिजे. पोलिसांना पोलीसच राहू देणे योग्य आहे. पोलिसांचा वॉचमन, शरीररक्षक किंवा बाउन्सर होऊ न देणे हे समाजाच्या भल्याचे आहे.
- वास्तविक पाहता संरक्षण देणे ही काही पोलिसांची सेवा नाही. एखाद्या साक्षीदारासाठी संरक्षण देणे ही बाब वेगळी असू शकते. मात्र सरसकट मागेल त्याला संरक्षण असे पोलीस म्हणू शकत नाहीत. मुळात पोलिसांची संख्या कमी आहे. पण मग राजकीय व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी पोलीस का बरे खर्ची घालायचे? नेते, पुढारी, उद्योगपती यांना खासगी संरक्षण परवडू शकते. अनेकदा मंत्री महोदय परस्पर पोलीस संरक्षण घेण्याची घोषणा करून टाकतात. मग हे मोफत की पैसे देऊन असणारे पोलीस संरक्षण?- अनेक वेळा संरक्षणासाठी असणाºया पोलिसांना त्यांचा भत्ता मिळत नाही. कित्येक वेळा जेवणसुद्धा मिळत नाही. पोलीस संरक्षण ही ड्युटी असताना कामाचे तास, आठवडी रजा या गोष्टीसुद्धा बेभरवशाच्या असतात आणि ज्या व्यक्तीला संरक्षण दिले आहे त्या व्यक्तीकडून मिळणारी वागणूक हा तर खूप मोठा प्रश्न असतो. अनेक पोलीस खासगीमध्ये याबाबतच्या व्यथा आणि कथा सांगतात.1)मूळ प्रश्न असा आहे की, पोलीस संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करायला पाहिजे की नको? पोलीसखात्याला आणि पोलिसाला असणाºया आत्मसन्मानालाच ठेच पोहोचेल किंवा अपमान होऊ नये म्हणून नवीन नियम हवे आहेत.2)जर पोलीस संरक्षणाबाबत अनेक आरोप होत असतील तर याबाबत पारदर्शकता आणली पाहिजे. जर संरक्षणासाठी दिली जाणारी फी ही सेवा शुल्क म्हणतो तर त्यावर टॅक्स लागू शकतो. मागेल त्याला संरक्षण अशा टोकाच्या भूमिकेपर्यंत जायचे का हे ठरवले पाहिजे.
(लेखक हे ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत)