दारूबंदीचे कवित्व!

देशाच्या राजकारणामधील काही घोषणा सदासर्वकाळ चालणाऱ्या आहेत. स्व. इंदिरा गांधींनी दिलेला ‘गरिबी हटाव’ हा नारा असो, की अलीकडील नरेंद्र मोदींची ‘अच्छे दिन’ ही ‘टॅग लाइन’ असो; या घोषणांच्या भूलभुलय्यामध्ये काही जण सत्ताधीश झाले; मात्र घोषणांची पूर्ती झाल्याचे कधीच दिसले नाही. अशीच एक घोषणा म्हणजे दारूबंदी ! महिलांच्या हजारो संघटना, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, गांधीवादी यांनी सातत्याने ही मागणी लावून धरली; मात्र संपूर्ण दारूबंदीच्या दिशेने आपण जाऊ शकलेलो नाही. या मागणीने आता तामिळनाडूतील राजकीय घडामोडीनंतर पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. अम्मा ते चिनम्मा या प्रवासात पनीरसेल्वम् यांची ‘विकेट’ गेल्यानंतर, सत्तेच्या ‘क्रीज’वर आलेल्या मुख्यमंत्री ई.के. पलाणीस्वामी यांनी सूत्रे स्वीकारली आणि राज्यातील पाचशे दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेऊन षटकार ठोकला. अण्णाद्रमुकला पुन्हा सत्ता दिल्यास दारूची किरकोळ विक्रीची दुकाने बंद करण्याची घोषणा जयललिता यांनी केली होती. मुख्यमंत्री या नात्याने पलाणीस्वामी अम्माच्या घोषणेच्या पूर्ततेच्या दिशेने निघाले आहेत. तामिळनाडूमध्ये राज्य सरकारच्या वतीनेच दारूची दुकाने चालविली जातात. राज्य सरकारला दारूविक्रीतून २६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यातील ६,३०० कोटी रुपये या किरकोळ दारूविक्रीच्या दुकानांमधून मिळतो; मात्र महसुलाची पर्वा न करता, टप्प्याटप्प्याने दारूबंदीकडे वाटचाल हे पलाणीस्वामी यांचे ध्येय आहे. ज्यावेळी तामिळनाडू सरकार दारूबंदीच्या दिशेने पाऊल टाकत होते, त्याचेळी महाराष्ट्रात निवडणुकीचा फड रंगला होता. या रणधुमाळीत अहमदनगर जिल्ह्यातील पांगरमल येथे राजकीय नेत्याने दिलेल्या ओल्या पार्टीत मद्य प्राशन केल्यामुळे नऊ लोकांचा बळी गेला. त्यानंतरही मतदानाचा दिवस व त्याआधीचे दोन दिवस जाहीर करण्यात आलेले ‘ड्राय डे’ रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. न्यायालयानेही १९ फेब्रुवारीचा ‘ड्राय डे’ रद्द केला व २३ फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण दिवसाऐवजी, केवळ निकाल जाहीर होईपर्यंत ‘ड्राय डे’ कायम ठेवला. दारूसंदर्भातील परस्परविरोधी अशा या घटना एकाच आठवड्यात घडल्याने ‘दारू बंदी’चे कवित्व पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. दारूबंदीचा ठराव विधानसभेत मांडण्याचे आश्वासन देणारे आजचे विरोधक सत्तेत असताना मात्र दारूबंदीसंदर्भात उदासीन होते. सत्ताधाऱ्यांचीही तीच मानसिकता आहे. महाराष्ट्रात गत काही काळापासून गुटखाबंदी आहे; पण गुटखा मिळत नाही असे एकही ठिकाण राज्यात नाही. ज्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये दारू बंदी आहे, तिथेही दारू कशी मिळते, हे वर्धा नदीचे पात्र सांगते. तामिळनाडू सरकारचा आदर्श समोर ठेवत ठोस निर्णय घेऊन प्रयत्न केल्यास दारूबंदीच्या दिशेने जाता येईल; अन्यथा तामिळनाडूमधील निर्णय हा दारूबंदीसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भाषणासाठी आणखी एक मुद्दा तेवढा ठरेल!