पनवेलमधील दंडेलशाही

पनवेलमध्ये जनतेने विकासासाठी दिलेल्या बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपाने आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर केला. शेजारील नवी मुंबई महानगरपालिकेत यापूर्वी २०१६मध्ये लोकप्रतिनिधींनी आयुक्त तुकाराम मुंढेंविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर केला होता. तेथे सर्वपक्षीय नगरसेवक आयुक्तांच्या मनमानीविरोधात एकत्र आले होते; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून फक्त भाजपाने मुंढे यांच्या बाजूने मतदान केले. पनवेलमध्ये मात्र जनतेचा पाठिंबा असलेल्या व पारदर्शी कारभार करणाऱ्या आयुक्तांविरोधात भाजपानेच अविश्वास ठराव मांडल्याने पक्षाचे दुटप्पी धोरण उघड झाले आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून आयुक्त शिंदे यांनी विकासकामांचा धडाका लावला. अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. पदपथ फेरीवालेमुक्त केले. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये सीएसआरच्या माध्यमातून निधी मिळवून पनवेल स्वच्छ केले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच्या खर्चात बचत केली. पनवेलचा चेहरा बदलू लागल्याने जनतेच्या मनात आयुक्तांविषयी चांगली प्रतिमा तयार झाली. निवडणुकीपूर्वी त्यांची बदली करताच जनता रस्त्यावर उतरली. सर्वच राजकीय पक्ष व जनतेच्या आग्रहामुळे शासनाने निवडणुकीनंतर शिंदे यांच्यावर पुन्हा आयुक्तपदाची धुरा सोपविली. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली पालिका चालविण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे धडाकेबाज आयुक्त मवाळ झाले का? असेही पडसाद उमटले. आयुक्तांनी केवळ आपलेच म्हणणे ऐकले पाहिजे, असा अट्टाहास भाजपा करीत राहिला. त्यातून संघर्ष वाढत गेला आणि सत्ताधारी विरुद्ध आयुक्त, असा उभा दावा ठाकला गेला. पनवेलकरांनी पहिल्याच निवडणुकीमध्ये भाजपाला पूर्ण बहुमत दिले. पण सत्ताधाºयांनी जनतेची पूर्ण निराशा केली. विकासासाठी दिलेल्या बहुमताचा अविश्वास ठरावासाठी वापर केला. जनतेने आयुक्तांवर विश्वास दाखविण्यासाठी आयोजित सभेत हुल्लडबाजी करून सभा उधळण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला. सामान्य पनवेलकर व विरोधी पक्ष आयुक्तांच्या कामाचे कौतुक करीत असताना, फक्त आपल्याला मनमानी करू दिली जात नसल्याने भाजपाने अविश्वास ठराव दाखल केला व बहुमताच्या बळावर मंजूर करून घेतला. या ठरावामुळे सत्ताधाºयांनी मुख्यमंत्र्यांचीच कोंडी केली आहे. आयुक्तांची बाजू घेतल्यास भाजपाचे स्थानिक नेते नाराज होणार व पक्षाची बाजू घेतल्यास जनतेचा विश्वास गमावण्याची वेळ येणार आहे. मुख्यमंत्री निष्पक्षपणे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेच्या भूमिकेचा आदर करून शिंदे यांना आयुक्तपदी कायम ठेवतील, असा विश्वास सर्वसामान्य पनवेलकरांना आहे. मुख्यमंत्री आयुक्तांच्या पारदर्शी कारभाराची बाजू घेणार की स्वपक्षाच्या दंडेलशाहीला पाठीशी घालणार याकडे पनवेलकरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.