शांततापूर्ण मागणीला हिंसक लाठीमाराने उत्तर

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात एकूणच जो गदारोळ माजला त्यात एका आंदोलनकर्त्यांच्या आंदोलनाचा महत्वाचा विषय बाजूला पडून गेला.

- पी. डी. गोणारकर(राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक)महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात एकूणच जो गदारोळ माजला त्यात एका आंदोलनकर्त्यांच्या आंदोलनाचा महत्वाचा विषय बाजूला पडून गेला.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधत लोकस्वराज आंदोलनच्या वतीने नांदेड येथून पदयात्रेला प्रारंभ झालेल्या आंदोलनाची मुख्य मागणी होती, ‘अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करा’. या विषयासंबंधी बहुतांश लोकांना माहिती नाही. काही विचारतात, मातंग जातीला आरक्षण असताना स्वतंत्र आरक्षणाची काय गरज? मातंग व महार या एकच की वेगळ्या जाती आहेत? अनुसूचित जाती प्रवर्गात एकूण किती जातींचा समावेश होतो? भारतातील अनुसूचित जाती प्रवर्गात पूर्वाश्रमीच्या १२०८ अस्पृश्य जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ही संख्या ५९ आहे. आरक्षणाचे धोरण राबविण्यास प्रारंभ झाल्यानंतर या प्रवर्गातील जातीनिहाय विषमता वाढीस लागली. ही विषमता केवळ महाराष्ट्रात नसून राष्ट्रीय पातळीवर आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मांग, महार, चर्मकार, ढोर यांची लोकसंख्या एकूण अनुसूचित जातीच्या नव्वद टक्के आहे, तर उर्वरित जातींची लोकसंख्या दहा टक्के आहे. मात्र आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ महार जातीला झाला असून उर्वरित जाती शिक्षणापासून वंचित राहिल्या व परिणामी त्यांना आरक्षणाचा लाभही घेता आला नाही. महार ही जात सशक्त बनली. स्पर्धा ही समतुल्य व्यक्तींशी केली जाऊ शकते. सशक्त व कमकुवतांमधील स्पर्धा ही स्पर्धा नसून कमकुवत घटकांना अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा डाव असतो. अर्थात जी जात प्रगत आहे, तिचा द्वेष करण्याचे कारण नाही. परंतु आपल्या अधिकाराचे आपणास मिळत नाही ते मिळाले पाहिजे यासाठी अनुसूचित जातीतील अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करावे, अशी लोकस्वराज्य आंदोलनाची मागणी आहे. यापूर्वी पंजाब राज्याने देशात प्रथमच अनुसूचित जातीतील आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला. १९७५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांनी सर्व विभागांना आदेश देऊन अनुसूचित जातीसाठी २५ टक्के राखीव असलेल्या आरक्षणात १२.५ टक्के महजबी शीख, वाल्मिकी, भंगी यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यास सांगितले. पंजाबच्या पाठोपाठ हरिणामध्येही १९९४ ला अनुसूचित जातींचा दुसऱ्या गटात समावेश करण्यात आला. आंध्रप्रदेशात अनुसूचित जातीअंतर्गत ६१ जातींचा समावेश होतो. लोकसंख्येच्या दृष्टीने माला व मादिगा या दोन प्रमुख जाती असल्या तरी विकासाच्या संदर्भात माला जात प्रगत आहे. सन २०००मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ‘रॅशनलायझेशन आॅफ रिझर्वेशन अ‍ॅक्ट’द्वारे अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण केले. यात अतिमागास असलेल्या रेली या जाती गटास प्राधान्य देण्यात आले. तामीळनाडूमध्ये अरुणधतियार तर बिहारमध्ये महादलित असलेल्या मुसहार, भुई, मेहतर, ढोम या जाती अतिमागास आहेत. नितीशकुमार यांनी २००७ ला महादलित असलेल्या जातींच्या विकासासाठी महादलित कमिशनची स्थापना केली. परिणामी तिथेही उजवा व डावा असे वर्गीकरण करण्यात आले. उत्तर प्रदेश, पाँडेचेरी, जम्मू- काश्मीर, केरळ आदी घटक राज्यातही ही मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात ही मागणी नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून मातंग समाज स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करीत आहे. या मागणीची दखल घेत २००३ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने आपला अहवाल २००८ ला शासनाकडे सादर केला. त्यात ८३ शिफारशी करण्यात आल्या. पैकी ६८ शिफारशी तत्वत: मान्य करण्यात आल्या; मात्र आरक्षणाची शिफारस नाकारण्यात आली. तरीही आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातून एक बाब स्पष्ट झाली व ती म्हणजे मातंग समाज सर्व आघाड्यांवर अतिमागास आहे. महाराष्ट्रात भंगी, मेहतर, होलार, डक्कलवार, बुरुड, ढोर अशा अनेक जाती आजही विकासप्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळे लोकस्वराज्य आंदोलन आरक्षणाचे अ,ब,क,ड, असे वर्गीकरण करावे असा आग्रह धरीत आहे.लोकशाहीमध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा कालावधी आपल्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्याचा हक्काचा काळ असतो. यंदाच्या अधिवेशनासाठी नांदेडहून लोकस्वराज्य आंदोलनाचे कार्यकर्ते पायी गेले होते. पदयात्रेचे मोर्चात रूपांतर झाले. मोर्चातील लोक ‘ये आझादी झुठी है, देश की जनता भूखी है’, ‘आरक्षणाचं काय झालं, आमच्या दारी आलं नाय’, ‘जनावरांचं काळजी हाय, माणसांचं काय’, फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णा भाऊंचा विजय असो, अशा घोषणा अत्यंत शांततेने देत होते. लोकाना त्रास होऊ नये म्हणून मोर्चेकरूंनी दोन- दोनच्या रांगा केल्या होत्या. यात महिला, पुरुष, वृद्ध, बालक, तरुण सर्वांचा समावेश होता. हा मोर्चा पोलिसांनी अडवल्यावर पदाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास भेटीसाठी वेळ द्यावा व या विषयावर त्यांची अधिकृत भूमिका सांगावी, अशी आग्रहाची मागणी केली. याआधी सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून या विषयावर चर्चा घडविण्याचे आश्वासन मागच्याच अधिवेशनात दिले होते. पण त्याची पूर्तता झाली नाही. म्हणूनच मोर्चकरी आक्रमकपणे मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागत होते. मात्र काही समजण्याच्या आतच पोलिसांकडून बेदमपणे आंदोलनकर्त्यांना सोलून काढण्यात आले.लाठीमार करण्यापूर्वी जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. लाठीमार हा शेवटचा पर्याय असतो. तत्पूर्वी पाण्याच्या फवाऱ्याद्वारे मोर्चावर नियंत्रण मिळवणे सहज शक्य होते. केवळ हिंसा करणाऱ्यांनाच लाठी मारली जावी, तीही सौम्यपणे, असा दंडक असताना ज्या पद्धतीने पोलिसांनी नेत्यांसह सामान्य लोकांना बदडले हे बघून कोणत्याही माणसाचे हृदय पिळवटले असते. सामान्य माणसांवर अशा पद्धतीने लाठीमार करण्याचा कट कोणी रचला हे स्पष्ट होत नाही. घटनात्मक हक्क मागणे हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. याची पायमल्ली म्हणजे घटनेची पायमल्ली होय. यावर कमाल म्हणजे कार्यकर्त्यांवर खोट्या स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवून त्यांच्यावर दहशत बसविण्याचा प्रयत्न झाला. बळाच्या साह्याने सरकार सामान्य माणसांचा आवाज दाबू शकत नाही. घटनेनंतर आमदार जोगेंद्र कवाडे, सुधाकर भालेराव, प्रकाश गजभिये, माजी आमदार मधुकर कांबळे यांनी भेट घेऊन जखमी आंदोलनकर्त्यांची विचारपूस केली. शासनाकडून अधिकृतपणे कोणताही पदाधिकारी भेट देण्यासाठी आला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी सामान्य माणसाचा आवाज ऐकून त्याचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा असते पण ही अपेक्षा फोल ठरल्यास त्यांना त्यांची किंमतही मोजावी लागते, याला इतिहास साक्षी आहे.