पवारांची साराबंदीची घोषणा

शरद पवारांनी महाराष्ट्रात साराबंदीच्या आंदोलनाची केलेली घोषणा, १९२० च्या दशकात सरदार वल्लभभाई पटेलांनी बारडोलीच्या संग्रामात केलेल्या करबंदीच्या गर्जनेची आठवण करून देणारी आहे. सरकार कर्जे माफ करीत नाही. शेतक-यांचा सातबारा कोरा करीत नाही. त्यांना वीज बिलात सवलत देत नाही. त्यांना वेळच्या वेळी कर्जसाहाय्य करीत नाही. मात्र त्यांच्याकडील करवसुलीसाठी त्यांच्या विजेची कनेक्शने थांबविणे, कर्जावरील व्याजाचा भार वाढवीत नेणे. त्यांना सवलती देणे सोडा, उलट त्यांच्यावर ते नवनवे करभार लावते. ज्या स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्याचे भाजपने निवडणूक प्रचारात मान्य केले, तो अहवाल अंमलात न आणण्याचे प्रतिज्ञापत्रच त्याने सर्वोच्च न्यायालयात लिहून दिले. शेतक-यांची अशी फसवणूक करण्याच्या या धोरणाचा नुसता निषेध करू नका, सरकारला कर देणे थांबवा. त्याची विजेची बिले अडवा आणि त्याची आर्थिक कोंडी करून त्याला पायाशी आणा. सरकार असे वागले नाही तर ते आम्हीच मोडून काढू अशी जी धमकी पवारांनी नागपूरच्या विराट शेतकरी जनतेसमोर बोलताना दिली ती जेवढी गंभीर तेवढीच शेतकºयांच्या आजवरच्या मिळमिळीत लढ्याला आक्रमक बनविणारी आहे. त्यांच्या या घोषणेला काँग्रेस, शेकाप, आरपीआय, सपा, माकप व अन्य पक्षांनी आणि संघटनांनी एकमुखी पाठिंबा दिलेला दिसला. तेव्हा यापुढचे शेतकरी आंदोलन निर्णायक व अतिशय गंभीर होणार याची साºयांना कल्पना आली. शेतकरी वर्गाची ही फसवणूक गेली तीन वर्षे सातत्याने सुरू आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या सहकारी संस्था अल्पशा कारणांवरून बुडविल्या जातात व त्यावर आपल्या पक्षाची माणसे आणून बसविली जातात. बाप कास्तकार, मुलगा कास्तकार आणि नातूही कास्तकारच राहतो. त्याच्या वाट्याला चांगले, प्रकाशाचे दिवस कधी येत नाही. खेडी सुधारण्याचे व ती स्वच्छ झाल्याचे दावे दिल्लीत आणि मुंबईत केले जातात. प्रत्यक्षात कोणत्याही संध्याकाळी वा रात्री खेड्यात गेलो तर त्यांची स्थिती त्यातल्या घाणीसह तशीच दिसते आणि इकडे देशाचा पंतप्रधान ‘सी प्लेन’ मधून देवदर्शनाला जातो. ही विषमता आणि त्यातील लबाडी साºयांच्या लक्षात येते. त्यामुळे पवारांनी सरकारला दिलेला दणकेवजा इशारा महत्त्वाचा आहे. सरदार पटेलांनी बारडोलीत जेव्हा साराबंदीचे आंदोलन केले तेव्हा ब्रिटिश सरकारने ते मोडायला लष्कर आणले. पण शेतकरी ताठ राहिला. त्याने कर दिला नाही आणि सरकारने त्यांच्या जमिनी लिलावात काढल्या तेव्हा कोणताही इसम त्या घ्यायला पुढे धजावला नाही. शरद पवार हे शेतकरी आहेत आणि शेतकºयांचे नेतेही आहेत. देशाचे कृषिमंत्री असताना व त्याआधी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर ते चारवेळा राहिले असताना त्यांनी यातले प्रत्यक्षात काही केले असते तर त्यांच्या या वक्तव्याला वजनही आले असते. मात्र ती पुण्याई त्यांच्याजवळ आज घटकेला नाही. आताची आपली घोषणा आता थेट आंदोलनाच्या पातळीवर नेऊन त्यांनी ती मिळविली पाहिजे. त्यांना सारे पक्षच नव्हे तर महाराष्टÑाचा शहरी भागही साथ देईल. शेतकरी आत्महत्या का करतात, त्यांची तरुण मुले बेकार का राहतात, त्यांची शेती कोरडीच का राहते आणि त्यांच्या पिकांना आणि श्रमाला योग्य मोबदला का मिळत नाही हे आताचे खरे प्रश्न आहेत. ग्रामीण भागाच्या असंतोषावर शहरेही स्वस्थ व शांत राहू शकणार नाहीत हे अशावेळी साºयांनी लक्षात घ्यायचे असते. आपले आताचे प्रश्न धर्माचे नाहीत, जातीचे नाहीत, ते भुकेचे आहेत. स्वास्थ्याचे आणि समृद्धीचे आहेत. आरोग्य आणि समाधानाचे आहे. शिवाय त्यात जास्तीचा वाटा शेतकरी व ग्रामीण भागांना मिळवून द्यायचा आहे. पवारांनी घोषणा केली आहे त्यावर आता त्यांनी भक्कम राहिले पाहिजे व इतरांनीही त्यांना साथ दिली पाहिजे.