कुणाच्या हृदयात स्थान मिळवायचे असेल तर सर्वप्रथम त्याच्या पोटापर्यंत पोहोचावे लागते. लोकांच्या खाण्यापिण्याची काळजी घेतली की त्यांची मने जिंकणे सहज शक्य होते. हाच फंडा सध्या देशाच्या राजकारणातही वापरला जात असल्याचे दिसते. हे पक्ष थेट मतदारांच्या स्वयंपाकघरातच शिरले आहेत. पुढील महिन्यात पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकरिता विविध राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या घोषणापत्रावर नजर टाकली तरी हे लक्षात येते.
गरिबांची मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याच्या चढाओढीत अशी नानाविध आश्वासने या पक्षांकडून दिली जात आहेत. अर्थात ही आश्वासने म्हणजे निव्वळ राजकीय जुमला असतो हे न समजण्याइतपत मतदारही आता अज्ञानी राहिलेले नाहीत. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनी राज्यातील गरिबांच्या पोटापाण्याची संपूर्ण व्यवस्थाच करून टाकली आहे. ते सत्तेत आल्यास गरिबांना गहू, तांदूळ, दूध, तूप, प्रेशर कुकर सर्व काही अगदी मोफत मिळणार आहे.
थोडक्यात म्हणजे लोकांना केवळ स्वयंपाक तयार करण्याचे कष्ट तेवढे घ्यावे लागतील. तिकडे पंजाबमध्येसुद्धा काँग्रेस, भाजपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी या पक्षांनी त्यांच्या ‘व्होटर फ्रेंडली’ घोषणापत्रांमध्ये अशा आश्वासनांची खिरापतच वाटली आहे. ही आश्वासने बघून मतदारही संभ्रमात पडले असतील तर त्यात नवल ते काय? सत्ताधारी अकाली दलाने गरिबांना केवळ २५ रुपयात एक किलो साजूक तूप आणि १० रुपये किलो साखर देण्याचे जाहीर केले आहे.
हे आश्वासन अकाली दल कसे पूर्ण करणार ते त्यालाच माहिती. पण दोन वेळच्या जेवणास मुकणाऱ्या गरिबांच्या मनात मात्र यामुळे नवी आशा पल्लवित झाली असणार. लोकांना मोफत सोयीसुविधांची आश्वासने देण्यात काँग्रेसही मागे नाही. या पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि गरिबांच्या मुलींना पीएच.डी.पर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. या राजकीय पक्षांना मतदारांच्या रोजीरोटीची, पोटापाण्याची एवढीच चिंता असेल तर त्यांनी गरिबांसाठी तामिळनाडूतील अम्मा कॅण्टिनच्या धर्तीवर आपले कॅण्टिन सुरू करण्यास काय हरकत आहे?
अलीकडे राजस्थानातही अन्नपूर्णा भोजन योजनेअंतर्गत केवळ पाच रुपयात नाश्ता आणि आठ रुपयात थाळी दिली जाते. राज्यात ही रसोई केंद्रे सुरू झाली आहेत. शिवाय ८० फिरती स्वयंपाकघरे राज्यभरात अत्यंत वाजवी दरात गरिबांना अन्न पुरविणार आहे. हा आदर्श राजकीय पक्षांनी घ्यावा.