संसद सार्वभौम नाही

संविधान दिनाच्या निमित्ताने संसदेत झालेल्या चर्चेत सहभागी होताना केन्द्रीय वित्त मंत्री आणि एक नाणावलेले विधिज्ञ अरुण जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे जे वक्तव्य केले त्याचा अत्यंत खरपूस समाचार घेताना त्यांचेच एक सहोदर अ‍ॅड.राम जेठमलानी यांनी देशाची राज्यघटना सार्वभौम नसल्याचे सांगून टाकले आहे. अर्थात या युक्तिवाद आणि प्रतिवादाला संदर्भ आहे तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा. संसदेने संमत केलेला संबंधित कायदा आणि त्यासाठी केलेली घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून खारीज करुन टाकली होती. त्यावर लगेचच संक्षिप्त प्रतिक्रिया देताना जेटली यांनी न्यायालयीन निवाड्याची संभावना ‘निवडून न आलेल्यांची निवडून आलेल्यांवरील दडपशाही’ अशा शब्दात केली होती. पण या विषयावरील आपली तपशीलवार प्रतिक्रिया त्यांनी संसदेतील भाषणाद्वारे व्यक्त केली. तिचीच चिरफाड करताना जेठमलानी म्हणतात की, देशातील पंतप्रधानांपासून कोणत्याही संसद सदस्याला विचारले तरी तो हेच सांगेल की संसद सार्वभौम आहे. परंतु कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यालाही ते वास्तव नसल्याचे ठाऊक असते. संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याची चिकित्सा करण्याचा आणि प्रसंगी तो रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुरक्षित असतो. ब्रिटनमध्ये मात्र तशी स्थिती नाही. ब्रिटीश संसदेने संमत केलेल्या कायद्याची चिकित्सा करण्याचा अधिकार तेथील न्यायव्यस्थेकडे नाही. त्यामुळे भारताची नव्हे तर ब्रिटनची राज्यघटनाच खऱ्या अर्थाने सार्वभौम आहे. न्यायिक आयोगाच्या निर्मितीच्या संदर्भातही जेठमलानी यांनी अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया देताना, या आयोगाची निर्मिती म्हणजे आधीच्या आणि आताच्या भ्रष्ट सरकारांमधील संगनमताचा परिपाक असल्याचे म्हटले आहे. नियुक्ती आयोगाला केवळ जेठमलानी यांचा एकट्याचाच नव्हे तर देशातील अन्य नामांकित विधिज्ञांचाही तीव्र विरोध होता आणि त्यांनीच सरकारच्या संबंधित कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, हे येथे लक्षात घ्यायचे.