पाकची लोकशाही ह्यखतरे मेंह्ण

पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती अतिशय चिंताजनक झाली आहे. तेथे लोकशाही मूळ धरत आहे, असे वाटत असतानाच त्या मुळावरच घाव घालण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकशाहीत मतदारांनी निवडून दिलेले सरकार योग्य मार्गाने जात नाही असे वाटत असल्यास लोकांना मोर्चे व निदर्शने या शांततामय मार्गाने आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा मार्ग उपलब्ध असतोच. पण या मार्गाच्या मर्यादा लक्षात घेऊ न ही आंदोलने केली नाहीत तर देशात अराजक माजू शकते. या अराजकाचा फायदा नेहमीच लोकशाहीविरोधी शक्ती घेत असतात. पाकिस्तानात सध्या नेमके तसेच घडत आहे की काय अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. नवाज शरीफ यांच्या सरकारचे विरोधक असलेल्या इम्रान खान आणि कादरी यांनी शरीफ राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. लोकनियुक्त सरकार बदलण्याचा लोकशाहीत निवडणुका हाच एकमेव मार्ग आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार रस्त्यावर धरणे धरून पाडण्याचा प्रयत्न लोकशाही मार्गात बसत नाही. इम्रान खान हे त्यांचे निवडणुकीतील अपयशाचे वैफल्य अशा या आंदोलनातून व्यक्त करीत आहेत. पण या आंदोलनाचा फायदा त्यांच्याऐवजी सत्तेवर डोळा ठेवून असलेल्या लष्करालाच होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. सध्या जागतिक जनमत लष्करशाहीच्याविरोधी आहे, म्हणून पाकिस्तानचे लष्कर सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे वाटते. पण तूर्त तरी लष्कराने या आंदोलनात शरीफ सरकारची बाजू घेण्यासाठी परराष्ट्र आणि संरक्षण ही धोरणे आपल्या ताब्यात देण्याची अट घातली आहे. एकदा ही दोन खाती ताब्यात आली, की अमेरिकेला वाकवून परिस्थिती आपल्या सत्तेला अनुकूल कशी करून घ्यायची हे पाकिस्तानी लष्कराला माहीत आहे. पाकमधील सत्ताकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप सुरू झाला, की अमेरिकेची लष्करी मदत वाढते आणि भारतविरोधी वातावरण तापण्यास सुरुवात होते, हा इतिहास आहे. शरीफ यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू होते न होते, तोच भारत-पाक सीमारेषेवर तुफानी गोळीबार सुरू झाला आहे. सन १९७१ नंतर प्रथमच एवढ्या तीव्रतेने गाोळीबार सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ भारताशी चांगले संबंध स्थापण्याचे शरीफ यांचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. भारताला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळण्याची गोष्ट तर दूरच आहे. मोदींनी शरीफ यांना शपथविधी समारंभास बोलावून आणि शरीफ यांनीही घाईघाईने येऊ न चूक केली की काय असे वाटण्याजोगी ही परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीतच खऱ्या लोकशाहीवादी नेत्याचा कस लागतो. पण त्यासाठी लोकमताची नाडी अचूक समजणे आवश्यक असते. पाकिस्तानात अजूनही लोकशाही सामान्य लोकांपर्यंत पोहचलेली नाही. लोकशाही ही अजूनही उच्च व शिक्षित वर्गापुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे लोकमताची फारशी कदर कुणी करत नाही. त्यामुळे सध्याच्या पेचप्रसंगाचा शेवट लष्कराची सत्तेवरील पकड घट्ट होण्यात होणार आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. येत्या काळात पाकिस्तानचे राजकारण कसे वळण घेते याकडे भारताला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. राजकारणावर लष्कराचा वरचष्मा प्रस्थापित झाला, की सीमेवरील गोळीबार वाढीस लागेल, त्याचबरोबर दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि देशांतर्गत दहशतवादी हल्लेही वाढीस लागू शकतात. त्यामुळे भारताने सावध राहण्याची गरज आहे. या सर्व पेचप्रसंगातून मार्ग काढून सत्ता राखण्यात शरीफ यांनी यश मिळविले तरी त्यांना त्यानंतर आपले भारतविषयक धोरण पुढे रेटता येणार नाही. झरदारी यांनीही अध्यक्षपदावर असताना वेगळे असे भारतविषयक धोरण राबविण्याचा प्रयत्न केला होता, पण लष्कराने त्यांना लगेच आवर घातला. पुढे झरदारी यांनी हे धोरण सोडल्यामुळे त्यांना त्यांचा पूर्ण काळ सत्तेवर राहता आले. शरीफ यांच्यापुढेही यापेक्षा वेगळा पर्याय दिसत नाही. शरीफ यांनी यापूर्वी लष्कराचे पंख कापण्याचा प्रयत्न केला होता, तो त्यांच्या इतका अंगाशी आला होता, की त्यांचे प्राण कंठाशी आले होते. त्यामुळे आता त्यांना सत्तेवरील पकड घट्ट करून लष्कराला त्याची जागा दाखवून द्यायची असेल, तर खूप धाडस तर दाखवावेच लागेल, पण अधिक कौशल्यपूर्ण पाऊ ले टाकावी लागतील. शरीफ यांना हे जमेल का, यावरच पाकिस्तानी लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे.