पाकी नाठाळपणा

लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आणि देशभरातील एकतीस विधानसभांच्या अध्यक्षांनी पाकिस्तानी नाठाळपणाला ठोशास ठोसा या पद्धतीने उत्तर देण्याचा जो एकमुखी निर्णय घेतला आहे, त्याचे कौतुकच केले पाहिजे. राष्ट्रकुल देशातील प्रतिनिधी सभागृहांच्या अध्यक्ष/सभापतींची आठवडाभराची परिषद येत्या ३० सप्टेंबरपासून इस्लामाबाद येथे सुरू होत आहे. पाकिस्तानकडे केवळ या परिषदेचे यंदाचे यजमानपद आहे. याचा अर्थ कॉमनवेल्थ पार्लमेण्टरी युनियन म्हणजे अध्यक्ष/सभापतींच्या संघटनेच्या सर्व सदस्यांना परिषदेसाठी आमंत्रित करणे, इतक्यापुरतीच पाकिस्तानची जबाबदारी आहे. पण ती पार पाडताना पाकी सरकारने आपल्या जन्मजात नाठाळपणाचे दर्शन घडवीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षांना स्वत:च्या अधिकारात वगळून देशातील अन्य सर्व अध्यक्षांना रीतसर निमंत्रण पाठविले. जम्मू-काश्मीरला वगळण्याच्या या निर्णयावर सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व अध्यक्षांची एक विशेष बैठक संपन्न झाली व या बैठकीत एक ठोस निर्णय घेण्यात आला आणि तो म्हणजे पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या अध्यक्षांना निमंत्रण धाडले नाही तर भारताने या संपूर्ण परिषदेवरच बाहिष्कार टाकायचा. त्याचबरोबर पाकला धडा शिकविण्याच्या इराद्याने बांगलादेश संसदेच्या अध्यक्ष डॉ. शिरीन चौधरी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनाही या बहिष्कारात सामील होण्याची विनंती करण्याचा ठराव यावेळी संमत करण्यात आला. काश्मीरवर अनधिकाराने आपला हक्क सांगणाऱ्या पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेत नेला असल्याचे निमित्त यावेळी पुढे केले असले तरी त्यानंतर झालेल्या अशाच परिषदेत जम्मू-काश्मीरचा सहभाग होता, याचा पाकिस्तानने सोयीस्कर विसर पाडून घेतला असल्याचेही सुमित्रा महाजन यांनी संघटनेच्या पदधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले आहे. अर्थात हा वाद त्याच्या जागी योग्यच असला तरी कॉमनवेल्थ (सामाईक संपत्ती) म्हणून गणले जाणारे आणि लोकशाहीचा स्वीकार केलेले भारतासारखे देश आजही स्वत:ला इंग्लंडच्या राणीच्या सामाईक संपत्तीचा एक भाग समजतात आणि कॉमनवेल्थ या नावाखाली जे काही घडते त्यात सहभागी होतात, पण त्यावर चर्चा होताना मात्र कधीच दिसत नाही.