अखेर अपेक्षित असलेलेच सारे घडून देवेंद्र फडणवीस सरकारने आवाजी मतदानाने विधानसभेतील आपले बहुमत सिद्ध केले. त्याअगोदर झालेल्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपाचे हरिभाऊ बागडे हे अविरोध निवडून आले, तेव्हाच पुढल्या सा:या घटनाक्रमाची कल्पना आली होती. भाजपाजवळ स्वत:चे 122 आणि पाठिंबा देणारे इतर 18 सभासद होते. याशिवाय शेतकरी कामकरी पक्ष व काही किरकोळ पक्षही त्याच्या बाजूने जाणार होते. त्याला टोकाचा विरोध करणारा शिवसेना हा पक्ष 61 आमदारांवर अडकला होता. काँग्रेसजवळ 42 आमदार होते. ते दोन पक्ष सरकारच्या विरुद्ध एकत्र आले असते, तरीही त्यांची संख्या जेमतेम 1क्3 र्पयत जाऊ शकली असती. त्यांना येऊन मिळू शकणारे आमदारही फार नव्हते. तिकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या 41 आमदारांसह भाजपाच्या बाजूने उभी होती. त्या आमदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले असते तरी आणि आता त्यांनी ते न केले तरी सरकारचे बहुमत सिद्ध होणारच होते. राष्ट्रवादीचे 41 आमदार सरकारसोबत गेले असते, तर फडणवीसांच्यामागे 181 आमदार दिसले असते. आता ते गेले नसले तरी त्यांच्यासोबतच्या आमदारांची संख्या 14क् र्पयत जाणारी होतीच. परिणामी राष्ट्रवादीने बाजूने मतदान केले काय आणि न केले काय, त्यामुळे निकालात कोणताही फरक पडणार नव्हता. राष्ट्रवादीने शिवसेना आणि काँग्रेससोबत मतदान केले असते तर मात्र फडणवीसांचे सरकार अडचणीत आले असते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी एकत्र येऊन शेकापच्या गणपतराव देशमुखांचे नाव सभापतिपदासाठी पुढे केले असते, तर भाजपाचा पराभव नक्कीच झाला असता. मात्र, यातला काँग्रेस हा एक पक्ष सोडला तर बाकी कोणाच्याही भूमिका ठाम नव्हत्या. राष्ट्रवादीला स्थिर सरकारचे निमित्त करून फडणवीसांचे सरकार तारायचे होते. (त्याच वेळी आपल्या पक्षातील डागाळलेल्या माणसांना त्या सरकारकडून संरक्षणही मिळवायचे होते.) शिवसेनेला ऐन मतदानार्पयत आपल्या आमदारांना मंत्रिपदे मिळतील अशी आशा होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाला जाईर्पयत सरकारच्या बाजूने की विरोधात याविषयीची त्यांची भूमिका नक्की होत नव्हती. फडणवीस सरकारला आमचा विरोध आहे, असे त्या पक्षाने ठामपणो अखेरच्या क्षणार्पयत म्हटले नाही. या सा:या प्रकारामुळे सरकारविरुद्ध इतर सारे असे चित्र निर्माण झाले नाही. आताच्या चित्रत सरकार बहुमतात आणि शिवसेना पहिल्या क्रमांकावर विरोधात, असे दिसत असले तरी येणा:या काळात शिवसेना आपली बाके सोडून सरकारी बाकांवर जाणारच नाही, याची खात्री कोणालाही देता येत नाही. त्यामुळे सरकार विश्वसनीय आणि विरोधकच अविश्वसनीय असे सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकीय पर्यावरण आहे. या सा:या खेळात सर्वाधिक आनंदी असलेले पुढारी अर्थातच शरद पवार हे आहेत. त्यांनी काँग्रेसला बेदखल केले, शिवसेनेला परिणामशून्य केले आणि भाजपालाही पुरेसे आश्वस्त होऊ दिले नाही. गेली 4क् वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण एकहाती ठेवणा:या या पुढा:याची राजकीय बुद्धिमत्ता आणि चातुर्य केवढे वरच्या आणि अविश्वसनीय वळणाचे आहे, ते यातून सा:यांनी पुन्हा एकवार नीट समजून घ्यावे असे आहे. या सा:या पक्षांत सर्वाधिक दयनीय अवस्था शिवसेनेची झाली. या पक्षाला नेमके काय हवे हे त्याला अखेर्पयत विश्वसनीयरीत्या सांगता आले नाही. केंद्रात मंत्रिपदे हवीत, राज्यात एक तृतीयांशाएवढे मंत्री हवेत, दिलेच तर उपमुख्यमंत्रिपदही हवे आणि एवढे सारे मागून वर बरोबरीचा सन्मानही हवा, अशी आशा अखेरच्या क्षणार्पयत उद्धव ठाक:यांच्या मनात जागी होती. त्यामुळे त्या क्षणार्पयत त्यांचे तळ्यात आणि मळ्यात सुरू होते. ते नेमकी कोणती भूमिका घेतील हे त्यांच्याच पक्षातील वरिष्ठांएवढे कनिष्ठांनाही कधी नीट समजले नाही. अशा अर्धवट भूमिका घेणा:यांच्या वाटय़ाला जे यायचे तेच त्यांच्याही वाटय़ाला आले. केंद्रात मंत्रिपद नाही, राज्य सरकारात वाटा नाही आणि नको असलेले विरोधी पक्षनेतेपद गळ्यात घालून मिरविण्याची पाळी वाटय़ाला आलेली, असा त्या पक्षाचा राजकीय फजितवाडा झाला आहे. काँग्रेस पक्षाला या सा:या खेळात कोणतीही परिणामकारक भूमिका आरंभापासून अखेर्पयत घेता आली नाही. ती घेण्याची क्षमताही त्याच्यात नव्हती. त्यातून त्याचे नेते साधे बोलायलाही भीताना दिसत होते. परिणाम व्हायचा तोच झाला. देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारने बहुमत जिंकले आणि काही काळासाठी तरी ते आश्वस्त झाले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.