- वसंत भोसले -
समाजमाध्यमांचा चांगला उपयोग करून घेतला तर निश्चित उपयुक्त चर्चा, विचारांची देवाण-घेवाण आणि माहितीचा खजिना हाती लागू शकतो. दोन दिवसांपूर्वी असाच एक संदेश (किंवा निवेदन म्हणा) सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर पडला होता. त्यात सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला ‘खुली राजकीय व्यवस्था’ म्हटले होते आणि ती १९९१ मध्ये देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे आहे, असे म्हटले होते. त्या निवेदनात म्हटले होते की, ‘‘देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय राम कदम यांना उमेदवारी मिळाली; परंतु विनोद तावडे यांची उमेदवारी कापली गेली! आर्थिक उदारीकरणात आयातीवरील निर्बंध उठतात. राजकीय उदारीकरणात भाजपमध्ये आयातीत आयारामांचे महत्त्व वाढले आहे. ही सर्व नेतेमंडळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धनदांडगी मंडळी आहेत. त्यामुळे तेथून ती आयात करण्यात आली. ज्यांना बाजारात किंमत नाही, असे अनेक नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राहिली.
अर्थात अनेक निष्ठावंतही पक्ष सोडून गेले नाहीत. त्यांना मानायला हवे. परंतु जशी संरक्षित आणि निर्बंधित अर्थव्यवस्था संपुष्टात आली, त्याचप्रमाणे आयुष्यभर एकाच राजकीय पक्षात हे दिवसही सरले! त्यामुळे नवीन घरोबा करायचा आणि ‘हृदयात समथिंग समथिंग’ असं म्हणत राहायचं... जायचं भाजपात आणि हृदयात शरद पवार यांना ठेवायचं, असं सर्व सुरू आहे! ही एक खुली राजकीय व्यवस्था निर्माण झाली आहे...!
या समाजमाध्यमांतील (सोशल मीडिया) निवेदनावर माझी प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे होती. ती अशी - ही सर्व राजकीय दिवाळखोरी आहे. ती राजकीय अर्थशास्त्रातून आणि त्यातून निर्माण झालेल्या हितसंबंधातून तयार झाली आहे. याला राजकारण म्हणायला मी तरी तयार नाही आणि उपहासानेही नोंद घेण्याच्या पात्रतेची नाही. कालचा महाराष्ट्र कसा होता, आजचा कसा आहे आणि उद्याचा महाराष्ट्र कसा असायला हवा, याची काही उत्तरे या राजकारणातून सापडतील, तशी काही अपेक्षा करता येईल का? आज महाराष्ट्र साठ वर्षांचा होत असताना जी वाटचाल केली त्यातून असंख्य चुकांनी तो भरलेला आहे. कोठून सुरुवात केली आणि कोठे येऊन पोहोचलो आहोत? याची गांभीर्याने चर्चा करण्यासारखी परिस्थिती नाही, याची मला जाणीव झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुका म्हणजे विविध चॅनेलवरील चर्चा जशा करमणूक म्हणून पाहाव्यात (जर सहनशक्ती असेल तर) तशा या निवडणुका करमणुकीचा भाग म्हणून आणि टाळताही येत नाहीत, म्हणून त्याकडे पाहाव्यात. ‘हे राज्य मराठ्यांचे असणार का?’ असा मूलभूत सवाल विचारणारे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक ग. त्र्यं. माडखोलकरही आता नाहीत आणि त्याला तितक्याच गांभीर्याने ‘हे राज्य मराठ्यांचे नाही, ते मराठी माणसांचे असेल’ असे आश्वासक अभिवचन देणारे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांसारखेदेखील आज कोणी नाही. महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा जे प्रश्न समोर होते, त्याहूनही गंभीर प्रश्न आज आहेत; पण त्यावर चर्चा करायला माडखोलकर-चव्हाण नाहीत ना!’
माझ्या या उत्तरावर आणखीन एक प्रतिक्रिया आली. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘एव्हरेस्ट किंवा कांचनगंगासारखी उत्तुंग शिखरं असण्यासाठी सभोवतालीसुद्धा बऱ्यापैकी उंची असलेली शिखरं असावी लागतात ना.. रे! सभोवताली खुज्या राजकीय, साहित्यिक टेकड्या असताना चव्हाण आणि माडखोलकर संभवतच नाहीत!’’ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई, मी आणि आनंद आगाशे यांचे हे अनुक्रमे प्रतिपादन आहे. आम्ही तिघांनीही पस्तीस ते चाळीस वर्षे पत्रकारितेत व्यतित केली. समाजमाध्यमांवर फारशी चर्चा करीत नाही. हेमंत देसाई मात्र सदैव कार्यरत असतात. उत्तमोत्तम लिखाण करून चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. आमच्या साऱ्यांच्या नजरेतून महाराष्ट्राची प्रगती सुटली आहे, असे अजिबात नाही. त्यांच्या वतीनेही मी हा दावा करू शकतो. ते सहमतही होतील. कारण महाराष्ट्राच्या वाटचालीकडे डोळसपणे पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यात सामान्य माणूस हा केंद्रस्थानी असावा, अशी सदिच्छा आणि अपेक्षा असणारे जे काही पत्रकार आहेत त्यात त्यांचे स्थान वरचे आहे. सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल अस्वस्थ असण्याचे कारण काही असो; पण संवेदनशील माणूस अस्वस्थ आहे, हे खरे आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यासारख्या संकुचित विचारांच्या पक्षांच्या सत्तेमुळे वगैरेही अस्वस्थता अजिबात नाही.
महाराष्ट्राने जी वाट तुडवायची ठरविली होती. माडखोलकर यांना जे उत्तर यशवंतराव चव्हाण यांनी दिले होते. त्या गांभीर्याने आजच्या महाराष्ट्राची वाटचाल दिसत नाही, हे खरे दु:ख आहे. माडखोलकर यांचा पिंड साहित्यिकांचा होता. वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी त्यांनी केशवसुतांचा संप्रदाय हा समीक्षकवजा टीकात्मक लेख नवयुगामध्ये लिहिला होता. ते नागपूर येथून प्रसिद्ध होणाºया तरुण भारतचे वयाच्या चव्वेचाळिसाव्या वर्षी संपादक झाले होते आणि दोनच वर्षांनी बेळगावला झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदही भूषविले होते. त्यांची विचारसरणी कोणतीही असो; पण महाराष्ट्राच्या निर्मितीबाबत ते संवेदनशील होते. त्यामुळे १९४६ मध्ये झालेल्या या साहित्य संमेलनात मराठी भाषिक माणसांचा संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला पाहिजे, अशी मागणी करणारा ठराव करण्यात आला होता.
पत्रकार, संपादक आणि साहित्यिक म्हणून हे राज्य मराठ्यांचे होणार का? हा सवाल उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकारही त्यांना होता. त्याला दिलेले उत्तर हे यशवंतराव चव्हाण यांची महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेकडे पाहण्याची विशाल दृष्टी दिसते. म्हटले तर तो प्रश्न खोचकही होता. उत्तर मात्र विशाल दृष्टिकोन आणि दिशादर्शक होते. पत्रकारांनी खोचक प्रश्न उपस्थित करायलाच हवेत. ते त्यांचे कर्तव्यच असते. त्यांच्या प्रश्नांने आज साठ वर्षे होत असलेल्या महाराष्ट्राची दिशा स्पष्ट केलेली होती.
ही दिशा आज अदृश्य झाल्यासारखे वाटते. ती कोणी स्वीकारण्याच्या मानसिकतेतही नाही, किंबहुना महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ज्या दिशेने जायचे ठरविले होते, ती अर्धवट सोडून दिल्याप्रमाणे दिसते. नागपूर करार किंवा मराठवाड्याचे महाराष्ट्रातील विलीनीकरण करताना जो शब्द आपण दिला होता तो पूर्ण होत नाही.असमतोल विकास हा महाराष्ट्राच्या वाटचालीतील सर्वांत मोठा अडसर ठरू पाहतो आहे. कृष्णा खोºयाचा अपवाद वगळता गोदावरी, वैनगंगा किंवा नर्मदेच्या खो-यांतील सुपीकतेला अद्याप साद घालण्याचे राहून गेले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक जिल्हे मागास राज्यातील स्थितीप्रमाणे आज आहेत. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने दूरगामी धोरणे आखली नाहीत. तशीच ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आखली नाहीत.
दुसरा महत्त्वाचा अडथळा किंवा अडसर हा कोरडवाहू शेतीचा आहे. ऐंशी टक्के शेती कोरडवाहू ठेवून केवळ ७० हजार कोटींचा घोटाळा म्हणून ऊर बडवून घेण्यात काही अर्थ नाही, असे घोटाळे होऊ नयेत आणि प्रत्येक पै न् पै सिंचनावर खर्च झाला पाहिजे, यासाठी काही दिशादर्शक धोरण गेल्या पाच वर्षांत आखले का? याचे उत्तर नाही, असेच येते. दरवर्षी वीस हजार कोटींची तरतूद केली असती तर एक लाख कोटी रुपयांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व अर्धवट सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊन जवळपास ३५ टक्के जमीन ओलिताखाली आली असती. जे काम शेजारच्या नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्यात होऊ घातले आहे. महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी मोठ्या उपसा जलसिंचन योजना तीन वर्षांत पूर्ण केल्या. त्याच्या उद्घाटनाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही गेले होते. महाराष्ट्रातील मोठ्या उपसा जलसिंचन योजना तीस वर्षे पूर्ण होत नाहीत. उद्योग, पायाभूत सुविधा, रस्ते, महामार्ग, शहरीकरण, आदी पातळीवर हीच अवस्था आहे. आनंद आगाशे बारा वर्षांपूर्वी पुणे शहरातील वाढत्या वाहतुकीवर पोटतिडकीने लिहीत होते. आता त्यांना चारचाकी गाडी पुण्यातून चालविता येत नाही म्हणून दुचाकी किंवा एस.टी., रिक्षाच्या आधारे प्रवास करतात. वाढत्या शहरीकरणाला-देखील दिशा नाही. मुंबईनंतर सर्वच वाढत्या शहरांची दैन्यावस्था होत आहे. लातूर, उस्मानाबाद, जालना, बार्शी, परभणी, नांदेड, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, आदी शहरांना आठवड्यातून एकदा पिण्याचे पाणी मिळते. हीच काय ती महाराष्ट्राची दिशा आहे? अशा परिस्थितीत चर्चा कशाची होते? तर आयाराम- गयाराम यांची! साधनसुचितेचा दावा करणा-या भाजपला कोणीही चालतो. बार्शीचे दिलीप सोपल चालतात आणि विनोद तावडे, एकनाथ खडसे या आयुष्य काढलेल्यांना बाजूला ठेवले जाते. त्यांना उमेदवारी का नाकारली, हे तरी महाराष्ट्राला सांगा, असे म्हटले होते. ते सांगण्याचे कर्तव्य होते. त्यांच्या प्रचारावर विश्वास ठेवून महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपला मागील निवडणुकीत मते दिली होती. यासाठीच या व्यवस्थेला खुली व्यवस्था म्हटली पाहिजे. या खुल्या व्यवस्थेत वारेमाप आश्वासने, जनतेच्या गरजा आणि अपेक्षांचा विचार न करता आखलेली धोरणे, तसेच ती पाळलीच पाहिजेत, याचे कोणतेही नैतिक बंधन असता कामा नये, अशी ही राजकीय व्यवस्था आहे. महाराष्ट्राची लूट केली, असा आरोप करणारे विरोधी पक्षनेते आज त्या सरकारच्या कामगिरीचे गोडवे गाणार आहेत. शरद पवार यांच्या मागे राहून सरकारला वेठीस धरू म्हणणारे त्या पक्षाच्या उमेदवारीवर फडणवीस यांची तारीफ करणार आहेत. तेच शरद पवार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर सरकारला जाब विचारू लागले आहेत.
मराठी माणसांचा विषय निघाला म्हणून नोंद घेतली पाहिजे की, मराठी माणसाला मराठी नाटके पाहण्याची सोयसुद्धा या राज्यात करता आली नाही. ज्यांनी मराठी विश्वकोश निर्मितीसाठी खास सोय राज्याच्या निर्मितीनंतर तातडीने केली, त्या राज्याला सांस्कृतिक धोरणच नसावे, हे ज्ञानाच्या दारिद्र्याचे लक्षण नव्हे का? जाती-पातीवरून भांडणे लागण्याचे कारणही तेच आहे. प्रत्येक माणसाला आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी समानतेचा धागाच हाती लागत नाही. तेव्हा जातीचा आधार घेऊन तरी पाहू म्हणून माणसं जातीवर लाखा-लाखांनी रस्त्यावर येऊ लागली. हा तर महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचा, सत्यशोधकी चळवळीचा, फुले-शाहू-आंबेडकर विचारांचा पराभवच आहे. अन्यथा, हा मार्ग आम्ही सोडला आहे, असे तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीर करून टाकावे.
या राज्यकर्त्यांच्या खुल्या राजकारणाने मराठी माणसाला कोणत्या दिशेने जावे हेच समजत नाही. कोणाच्या मागे जावे, साखर कारखाना बुडविणारा भाजपमध्ये, पतसंस्था बुडविणारा पण भाजपमध्ये आणि सर्व राजकारणातून बाद झालेला त्याच्या विरोधात लढणार म्हणतो आहे, अशा खुल्या राजकीय व्यवस्थेत निवड कोणाची करायची? गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरी दिशादर्शक आहे का? मागील चुका सुधारल्यात का? पुन्हा जुनेच आले तर ही व्यवस्था सुधारणार का? आपण सारे या विचारधनाऐवजी खुल्या राजकीय व्यवस्थेचे बळी ठरत आहोत.