विकासाकडे नेणारे आणि भ्रष्टाचारमुक्त राज्य अशी घोषणा देत भाजपा सत्तेत आला आहे. मंत्नालयातील प्रत्येक मजल्यावर असलेला आणि प्रत्येक फाइलखाली असलेला भ्रष्टाचार काही लपून राहिलेला नाही. आपण ‘एक खिडकी’ योजना राबवून देखील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. आता त्याच्या जागी ‘ओपन डोअर’ पॉलिसीचा विचार व्हायला पाहिजे. त्याने पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या मोहिमेला महाराष्ट्रातून एक दिशा मिळू शकते.
कास या एका शब्दावर देश ढवळून काढणा:या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात आणि महाराष्ट्रात सत्ताबदल घडवून आणला आणि महाराष्ट्रानेसुद्धा अस्मिता व कुठल्याही भावनात्मक विषयांना थारा न देता त्यांच्या पारडय़ात घवघवीत यश घातले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अपेक्षा अभ्यासू आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांकडून जरा जास्तच वाढलेल्या आहेत, असं म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. नव्हे, त्या रास्तच आहेत.
महाराष्ट्र ही देशाची औद्योगिक आणि मुंबई आर्थिक राजधानी समजली जाते; तरी अजूनही आपल्याला एकाही उद्योग क्षेत्नात स्वत:ची अशी एक खास जागतिक ओळख निर्माण करता आलेली नाही, हे मोठे दुर्दैव. म्हणून त्या अर्थाने आपली अजूनही खरी प्रगती झालीच नाही़ कारण यशवंतराव चव्हाणांनंतर एकही दुरदर्शी नेतृत्व महाराष्ट्राला ख:या अर्थाने लाभलेलेच नाही. अगदी सहकार क्षेत्नाचं उदाहरण द्यायचे तर बाजूच्या गुजरातने त्याच सहकारातून ‘अमूल’ निर्माण करून स्वत:च जागतिक स्तरावर स्थान मिळवले. जे त्यांना एका उत्पादनातून जमले ते आपल्याला साखर, ऊस, कापूस आणि इतर उत्पादनात का मिळाले नाही? सहकार क्षेत्नानंतर आपण उच्च शिक्षणात काम करण्याचा प्रयत्न केला; पण अजूनही आपण जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था घडवू शकलो नाही. आमच्या राज्यकत्र्यानी फक्त मुंबईचे भूखंड विकले! म्हणून आज महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते श्रीमंत आणि राज्य कर्जबाजारी, असं विदारक दृश्य बघायला मिळते आहे.
गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा शुभारंभ केला आह़े निदान त्यांना साथ म्हणून तरी महाराष्ट्राने औद्योगिक क्षेत्नाला निश्चित दिशा देणो गरजेचे आहे. जे काम मोदींनी गुजरातमध्ये केले आणि जे चंद्राबाबू नायडूंनी आंध्र प्रदेशात केले, ते आपल्याला
का जमू नये? महाराष्ट्रात आज मीडिया अॅण्ड एनटरटेन्मेंट (मुंबई), पर्यटन (कोकण) आणि शिक्षणात (पुणो) अशा क्षेत्नांत मूलभूत काम झालेले आहे, पण अजून भरपूर काम करण्यासारखे आहे. या तिन्ही उद्योगांतून मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.
महाग वीज, जमीन, एलबीटी/ऑक्ट्रॉय यांसारखे असंख्य विषय आहेत. तसेच हजारो आजारी उद्योग व लहान उद्योगांना भेडसावणा:या समस्या काय आहेत, त्याचा नीट अभ्यास करून उपाययोजना करणो गरजेच आहे. झपाटय़ाने निर्णय घ्यावे लागतील.
(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर आहेत.)
- नितीन पोतदार