गजानन जानभोर -
भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा विदर्भ राज्याला विरोध करतात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मात्र ‘विदर्भ राज्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत’ असे वारंवार सांगतात! मग केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या या राष्ट्रीय पक्षाची विदर्भ राज्याबाबत अधिकृत भूमिका कोणती आहे? सत्य कोण सांगणार? वैदर्भीय जनता सध्या अस्वस्थ नि प्रचंड संतापलेली आहे ती भाजपा नेत्यांच्या या दुतोंडी वर्तनाने. आता या जनतेला आपला संतापही व्यक्त करता येत नाही. ज्यांच्या भरवशावर पूर्वी ती पेटून उठायची, रस्त्यावर उतरायची आणि सत्ताधाऱ्यांची सिंहासने गदागदा हलवायची ते विदर्भवादी नेते काळाच्या ओघात व्यक्तिगत स्वार्थासाठी मिंधे होत गेले त्यामुळे या जनतेचा नेत्यांवर विश्वासही राहिलेला नाही. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ‘चुनावी जुमल्यां’साठी प्रसिद्ध आहेत. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने कधीच पूर्ण करायची नसतात, असे मानणाऱ्या नेत्यांची नवी संस्कृती अलीकडच्या राजकारणात उदयास आली आहे. अमित शहा त्या संस्कृतीचे प्रतिनिधी आहेत. शहांसारखे व्यापारी वृत्तीचे लोक पूर्वी राजकारणाबाहेर राहून राजकीय पक्षांना आर्थिक रसद पुरवायचे. पण नंतर राजकारणाचे अदानी-अंबानीकरण झाले आणि शहासारख्यांना राजकारणात रीतसर प्रवेशही मिळाला. बाजाराची गरज लक्षात घेऊन त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्षासारखी सन्माननीय पदेही मिळू लागली. असे शहा काँग्रेस, राकाँ व शिवसेनेतही दिसतात. अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, कधी मंत्र्यांच्या बंगल्यात घुटमळतात, खासदार-आमदारांच्या गाडीत दिसतात, नाही तर वाढदिवसाच्या होर्डिंग्जवर झळकतात. म्हणूनच स्वतंत्र विदर्भाच्या संवेदनशील विषयावर असंवेदनशीलपणे ते सहज बोलू शकतात. पक्षाचे अर्थकारण त्यांच्यावरच अवलंबून असल्याने ‘शहांच्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आला’ असे पक्षातील इतर नेत्यांना नाईलाजाने बोलणे भाग पडते. तेलंगणा राज्याच्या आंदोलनावेळी असा ‘शहा’णपणा’ करण्याची कुणाची हिंमत होत नाही, कारण त्यांना जनक्षोभाची भीती असते. विदर्भ राज्यासाठी घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीत ९६ टक्यांपेक्षा अधिक नागरिकांनी विदर्भाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांवर कुठलाच परिणाम का होत नाही, या प्रश्नाचा विदर्भवादी नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. काही विदर्भवादी नेते खरंच प्रामाणिक आहेत. परंतु काहींचे मात्र यामागे खासगी मनसुबे दडलेले आहेत. शाळा, पेट्रोल पंप, डीलरशीप किंवा यापैकी काहीच नाही तर मिहान समितीत साधे सदस्यत्व मिळाले की हे विदर्भवादी शांत बसतात हा इतिहास आणि वर्तमानही आहे. दिल्ली, मुंबईतील काँग्रेस, भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींना या ‘लोभ’स विदर्भवाद्यांचे अवघड जागेचे दुखणे ठाऊक असल्याने तेही यांची बोळवण करीत असतात. गडकरींच्या नागपुरातील वाड्यावर, दिल्लीतील निवासस्थानी किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी, वर्षावर विदर्भवादी नेते याचकाच्या भूमिकेत दिसतात, तेव्हा विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाची दिशा आणि दशा स्पष्ट होते. ‘व्हॉटस्अप‘वरचे चित्कार आणि अंगठे विदर्भाचे राज्य आणणार नाही, ही वस्तुस्थिती साऱ्यांनीच समजून घेतली पाहिजे. समजा उद्या गडकरी, फडणवीसांनी केंद्र आणि राज्याच्या विविध समित्यांवर विदर्भातीलच नेत्यांची नियुक्ती करण्याचे जाहीर केले तर ‘आम्ही त्या कमिट्यांवर जाणार नाही’, असे ठणकावून सांगण्याची हिंमत या विदर्भवाद्यांमध्ये आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरातच या आंदोलनाचे यशापयश अवलंबून आहे. विदर्भ राज्य होईस्तोवर आम्ही कुठल्याही शासकीय, अशासकीय समित्यांवर जाणार नाही, सरकारकडून कुठलेही वैयक्तिक लाभ उपटणार नाही, अशी शपथ घेण्यासाठी विदर्भवादी नेते जिजाऊ जन्मभूमी सिंदखेडराजात पुन्हा जातील का? यापुढे भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांसोबत धंद्यात ‘पार्टनरशीप’ करणार नाही, असा पण ते करतील का? या प्रश्नांची उत्तरे ज्या दिवशी मिळतील त्यादिवशी विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरु होईल आणि मग कुणीही असा ‘शहाजोग’पणा करणार नाही.