गुजरातमधल्या गीरच्या जंगलातील बाणेज गावात एका मतदारासाठी एक मतदान केंद्र उभे राहते. वाशिम जिल्ह्यातील गणेशपूरच्या एका विद्यार्थ्यासाठी एक शाळा सुरू राहते. जेव्हा-जेव्हा अशा बातम्या समोर येतात तेव्हा चर्चा तर होणारच. त्यातही शाळा, पटसंख्या त्यावर आधारित शिक्षकांची संख्या हा कळीचा मुद्दा आहे. खरा प्रश्न आहे शिक्षणाकडे सरकार कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते याचा. निवडणूक काळात एका मतदारासाठी सातशेच्या वर सिंह असलेल्या जंगलात मतदान केंद्र उभे केले, हे आम्ही लोकशाहीचे गोडवे गात अभिमानाने सांगतो. त्याचवेळी एका विद्यार्थ्यासाठी एक शिक्षक असलेली शाळा भरविली जाते म्हटले की, भुवया उंचावतात.
कुटुंबाचे आरोग्य हे वर्तमान तर मुलांचे शिक्षण म्हणजे भविष्य आहे. परंतु, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण हे दोन्ही विषय ग्रामीण भागात विशेषत: वाडी-तांड्यांवर अजूनही दुर्लक्षित आहेत. तिथे शाळाच अस्तित्वात राहिली नाही तर शिक्षण आणि गुणवत्ता हे मुद्दे दूरच राहतात. पटसंख्येचे कारण पुढे करून वाडी-तांड्यावरील शाळा बंद केल्या तर बहुतांश मुलांचे शिक्षणच बंद होईल. यापूर्वी साखर शाळा, वस्ती शाळा ही धोरणे राबविली गेली. त्यामुळे विद्यार्थिसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याची चर्चा घडवून आणणे ही मोठी विसंगती आहे. गावातील शाळा बंद झाली तर सर्वप्रथम मुलींचे शिक्षण थांबते. त्यांनी दुसऱ्या गावी जाऊन शिकणे म्हणजे मोठे दिव्य आहे. ज्या गावात केवळ प्राथमिक शाळा आहेत, तिथे शिक्षण पूर्ण केलेल्या बहुसंख्य मुली माध्यमिक शिक्षणासाठी शेजारच्या गावातही जात नाहीत.
शिक्षण अर्ध्यावर सोडतात. अशा परिस्थितीत पटसंख्येच्या कारणाने प्राथमिक शाळासुद्धा दुसऱ्या गावात गेली तर कदाचित त्या मुली शाळाबाह्य ठरतील, अशी भीती व्यक्त होते. एकंदर भविष्य घडविणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेला फायदा-तोट्याच्या गणितात न अडकवता गुणवत्तेच्या शिखराकडे नेले पाहिजे, हे अजूनही शासन नियोजनात ठळकपणे दिसत नाही. वाडी-तांडे, दुर्गम, दुर्लक्षित ग्रामीण भाग वगळता जिल्ह्यांच्या ठिकाणाजवळच्या, शहरालगत असलेल्या कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत हवे तर सरकार काही प्रयोग करू शकेल. शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याला प्रथम प्राधान्य देऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना विश्वासात घेऊन मध्यवर्ती शाळेची संकल्पना भविष्यात पुढे येऊ शकते. पुणे जिल्ह्यामध्ये मुळशी तालुक्यात पानशेत गावात १६ शाळांची एक शाळा करण्याचा प्रयोग तेथील जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केला आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांमध्ये नियमित विषयांबरोबरच व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक शिक्षण यासह १८ प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करावा लागणार आहे. जिथे कमी पटसंख्या आहे तिथे स्वाभाविकच याला मर्यादा येतील. त्यामुळे भविष्यात शाळांचे एकत्रीकरण हा मुद्दा ऐरणीवर येईल, असे दिसते. केवळ तो अमलात आणताना विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापावे लागत असेल तर त्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये प्रवासभत्ता शासनाला द्यावा लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पटसंख्येच्या मुद्द्यावरून शाळा बंद करण्याला शिक्षक संघटनांचाही विरोध आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल हे कारण आहेच, शिवाय त्या-त्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त होणार, त्यांना अन्यत्र समायोजित व्हावे लागणार. त्यासाठी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या नियमात एकत्रित, मध्यवर्ती शाळेसाठी शिथिलता आणता येईल का, यावर शासनाला विचार करावा लागेल. परंतु, सरकारी यंत्रणा विद्यार्थिसंख्या, पटसंख्या, शिक्षकांचे वेतन आणि आर्थिक ताळेबंदावरच भर देते. जसे एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाते, तितक्याच तीव्रतेने एकही विद्यार्थी शाळेपासून दूर राहणार नाही, यावर चिंतन का होऊ नये? नवे शालेय शिक्षण धोरण बहुभाषिकतेला प्राधान्य देणारे, कौशल्य वृद्धिंगत करणारे, परीक्षांवर भवितव्य ठरविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण मूल्यांकनावर भर देणारे आहे. अशा वेळी नवतंत्रज्ञानाद्वारे वाडी-तांड्यावरील शाळा मध्यवर्ती शाळांशी जोडल्या जाऊ शकतात. प्रश्न आहेत, तशी उत्तरेही आहेत. एका विद्यार्थ्यासाठी दोन शिक्षक ठेवा की मध्यवर्ती शाळेची संकल्पना राबवा, एकही मूल शाळाबाह्य ठरणार नाही, हे ब्रीद असावे. अन्यथा नेहमीच पटसंख्येचा मुद्दा रेटणे पटणारे नाही.