एकपक्षीय राजवट?

भारतीय जनता पार्टीला उजव्या विचारसरणीचा पक्ष म्हटले जाते. भाजपाने राजकीय वाटचालीस प्रारंभ करताना गांधीवादी समाजवाद या गोंडस नावाने समाजवादी विचारसरणीचा अंगीकार केल्याची धूळफेक केली असली तरी, त्या पक्षाची एकूणच वाटचाल उजव्या विचारसरणीचीच राहिली आहे. स्वाभाविकरीत्या त्या पक्षाला डाव्या विचारसरणीचे वावडे आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या सरकारला डाव्या पक्षांच्या सोबतीने समर्थन देण्याचा प्रयोग भाजपाने कधीकाळी कॉँग्रेसच्या द्वेषापोटी केला असला तरी, साम्यवादी पक्षांशी भाजपाचे कधीच जमले नाही. ज्या देशांनी साम्यवादी विचारसरणीचा अधिकृतरीत्या अंगीकार केला, त्या सर्वच देशांमध्ये एकपक्षीय प्रणाली आहे. उजवा पक्ष म्हणून भाजपा मात्र स्वत:ला लोकशाही व्यवस्थेचा समर्थक म्हणवितो. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी शनिवारी भुवनेश्वरमध्ये पक्ष कार्यकारिणीच्या बैठकीस संबोधित करताना बोलून दाखवलेली महत्त्वाकांक्षा मात्र लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थन करण्याच्या भूमिकेस अप्रत्यक्षरीत्या छेद देणारी होती. पंचायतींपासून केंद्र सरकारपर्यंत प्रत्येक स्तरावर केवळ भाजपाच्या हातीच सत्ता असली पाहिजे, अशी मनीषा त्यांनी बोलून दाखवली. सर्वंकष सत्ता भाजपाच्याच हाती एकवटली पाहिजे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगण्याचा शाह यांनाही अधिकार आहे. लोकशाही मार्गाने ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न त्यांचा पक्ष करणार असेल, तर त्यामध्येही काही वावगे नाही; पण सत्ता भ्रष्ट बनवते आणि सर्वंकष सत्ता संपूर्णत: भ्रष्ट बनवते, हे एकोणविसाव्या शतकातील ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांचे वचन विसरून चालणार नाही. शाह उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करीत असले तरी, लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून का होईना, पण साम्यवादी देशांप्रमाणे एकपक्षीय राजवट स्थापन करण्याचे त्यांचे स्वप्न दिसते. या देशातील जनता गरीब व बरीचशी निरक्षर असली तरी सुज्ञ आहे. त्यामुळे शाह यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता नाही; पण समजा खरेच त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले, तर या देशातील बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था तग धरू शकेल का? भारताचा अपवाद वगळता, दक्षिण आशियातील प्रत्येक देशात कधी ना कधी लोकशाही व्यवस्थेच्या नरडीला नख लागले आहे, ही वस्तुस्थिती या देशाच्या नागरिकांच्या राजकीय सुज्ञतेची ग्वाही देते. त्यामुळे शाह यांचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होणार नाही; मात्र यानिमित्ताने त्यांच्या पक्षाच्या मनात काय आहे, याची कल्पना आली आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता, इतर सर्व राजकीय पक्षांनी शाह यांचे वक्तव्य गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे; अन्यथा या देशाच्या बहुसांस्कृतिक ढाच्यालाच धक्का पोहचण्याची भीती आहे.