डॉ. डी. एल. कराड, सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र प्रदेशप्रमुख मुद्द्याची गोष्ट : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका, महानगरपालिका नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समितीने नुकतीच राज्य सरकारला १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस दिली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी हा संप आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी का केली जात आहे? याचा केलेला ऊहापोह.
आपल्या सेवाकाळामध्ये कर्मचाऱ्याने जी सेवा दिली आहे, त्याचा अल्पसा लाभ त्याला उतारवयात मिळावा या उद्देशाने पेन्शन सुरू केली गेली. भारतातील पेन्शन योजनेचा इतिहास हा ब्रिटिशपूर्व काळापासूनचा आहे. ब्रिटिश आमदानीमध्ये रॉयल कमिशनने १८८१ मध्ये पहिल्यांदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनचे लाभ लागू केले. त्यानंतर १९१९ व १९३५ मध्ये त्यात सुधारणा केल्या. १९७९ च्या सुमारास पेन्शन देणे हे कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला सुसंगत असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिल्यामुळे पेन्शनचा हक्क मान्य झाला आणि असंघटित क्षेत्रालाही पेन्शनचा लाभ देण्याची मागणी जोर धरू लागली.
सरकारने या मागणीपुढे झुकत ज्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी लागू आहे, त्यांच्यासाठी त्या निधीमधूनच काही रक्कम वेगळी काढून त्यामधून पेन्शन देण्याची योजना १९९५ मध्ये सुरू केली. मात्र या योजनेतून मिळणारे पेन्शन अल्प असल्यामुळे सरकारकडे रक्कम वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली. ही झाली खासगी क्षेत्राची बाब. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन हा निवृत्तीचा तिसरा लाभ म्हणून मिळत होता.
जगभर उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध हक्कांवर हल्ले करण्यात आले. जगभरात अनेक देशातल्या सरकारांनी पेन्शन कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतामध्येही उदारीकरणाचे धोरण सुरू झाल्यानंतर असा प्रयत्न होऊ लागला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्यांच्या याबाबतच्या धोरणामध्ये समानता दिसली, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २००४ मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द केली व कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीनंतरचे जीवन समाधानाने जगण्याचा हक्कच काढून घेतला. त्यानंतर अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली व त्याच योजनेचे मोदी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना असे नामकरण केले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होते. मात्र राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार नव्याने शासकीय नोकरीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क काढून घेतला आहे. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी पाच वर्षांनंतर डीसीपीएस अंशदायी पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. नंतर राज्य सरकारने २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी डीसीपीएस योजना बंद करून तिचे विलीनीकरण राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत केले. १ नोव्हेंबर २००५ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत राज्यात डीसीपीएस व नंतर एनपीएस योजना लागू आहे.
डीसीपीएस आणि आता एनपीएस खातेधारक कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर केंद्राने ठरवलेल्या किमान कायद्यानुसार किमान २१ हजार रुपये दरमहा मिळण्याचा अधिकार डावलला जात आहे. एन.पी.एस.ची रक्कम डेट फंडामध्ये गुंतविली जात असल्याने शेअर निर्देशांक वाढला तरीही गुंतवणूक वाढत नाही. मिळणारे व्याज अतिशय कमी असल्याने मिळणारे पेन्शन अत्यल्प आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ६० टक्के रकमेतून ३० टक्के रक्कम कर म्हणून कापून घेतल्याने अन्याय होत आहे. आजारपण, मुलाचे शिक्षण अथवा लग्न यासाठी एनपीएसमधून रक्कम काढण्याची कोणती सुविधा नसल्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नवीन पेन्शन योजनेचे तोटे...
- निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेच्या ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यास मिळते व उर्वरित ४० टक्के रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली जाते. या रकमेवर ४० टक्क्यांवर आधारित एक निश्चित रक्कम कायमस्वरूपी पेन्शन म्हणून ठरवली जाते.
- महागाई निर्देशांकानुसार त्यात कुठलीही वाढ होत नाही.
- नोकरीत असताना मृत्यू झाल्यास वारसांना जमा रकमेवर आधारित विशिष्ट; पण तुटपुंजे मासिक पेन्शन मिळते.
- १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्यांना १० लाख रुपये देय नाहीत.
- पेन्शनची शेवटपर्यंत शाश्वती नाही. कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के रक्कम मृत्युपश्चात वारसांना मिळते.
- निवृत्तीवेळी अतिशय तुटपुंजी पेन्शन मिळते. उदाहरणार्थ जुन्या पेन्शन योजनेत २० ते २५ हजार पेन्शन मिळत असेल, तर एनपीएसमध्ये ती १,८०० ते ४,००० पर्यंतच मिळते.
- ही योजना शेअर बाजाराशी निगडित असल्याने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय करणारी आहे.