लोकमत न्यूज नेटवर्कशिरपूर : जिल्ह्यात आदिवासी बहुल भाग असून अद्यापही महाफूड संकेतस्थळावर एईपीडीएस सिस्टीममध्ये आॅनलाईन डाटा एंट्रीचे काम सुरू आहे़ त्यामुळे जोपर्यंत पीओएस मशिनवर लाभार्थ्यांचे नाव येत नाही तोपर्यंत त्यांना धान्याचा साठा मिळत नसल्यामुळे बहुतांशी लाभार्थी वंचित राहत आहेत़ तसेच दृष्काळसदृश्य शिरपूर, धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना १०० टक्के कोटा मंजूर करण्यात आला असतांना देखील त्याकडे वरिष्ठ पातळीवरून दुर्लक्ष केले जात आहे़धुळे जिल्ह्यात एकूण ७६ हजार ९७६ अंत्योदय कार्डधारक असून त्यांना शासन निर्णयानुसार २ हजार ६९६ मे़टन नियतन मंजूर आहे़ परंतु त्यापैकी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने केवळ २ हजार २०० मे़टन नियतन मंजूर केले आहे, म्हणजेच जवळपास ५०० मे़टनाचा साठा गायब केला आहे़ नेमका मंजूर झालेल्या साठ्यापैकी ५०० मे़टनाचा साठा का वाटप केला जात नाही याची चौकशी होणे आवश्यक आहे़ तसेच जिल्ह्यात एकूण ११ लाख ४८ हजार ८१५ प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असून त्यांना शासन नियमानुसार ५ हजार ७४४ मे़टन नियतन मंजूर असून त्यापैकी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने केवळ ४ हजार २०० मे़टन नियतन मंजूर केलेले आहे़ यातील सुमारे १५०० मे़टनाचा साठा देखील कमी दिला जात आहे़प्रत्येक दुकानदारासाठी नियतन काढतांना पीओएस मशिनद्वारे वाटप न झालेले धान्य हे आरंभीची शिल्लक धरण्यात यावे, म्हणजेच केवळ पीओएस मशिनद्वारे वाटप केलेले धान्यच गृहीत धरण्यात यावे़ आॅफलाईन वाटप धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहिलेले समजले जाईल़ जिल्ह्यात आदिवासी बहुल भाग असून अद्यापही महाफूड संकेतस्थळावर एईपीडीएस सिस्टीममध्ये आॅनलाईन डाटा एंट्रीचे कामे सुरू आहेत़ त्यामुळे बºयाच लाभार्थी यांचे कार्ड प्रकार बदलचे काम सुरू असून अजूनही आधार सिडींगचे कामे सुरू आहेत़ त्यामुळे पीओएस मशिनवर लाभार्थी यांचे नावे येत नाही़ त्यामुळे दुकानदारा लाभार्थ्यांना बºयाच तांत्रिक अडचणींमुळे आॅफलाईन धान्य वाटप करू शकत नाही़ त्यामुळेच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी धान्यांच्या साठापासून वंचित राहत आहेत़ शासनाच्या आदेशान्वये सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगाममध्ये राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहिर करून विविध उपाय योजना व सवलती लागू करण्यात आलेल्या आहेत़ सदर शासन निर्णयात जिल्ह्यातील शिरपूर, धुळे व शिंदखेडा या तालुक्यांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे़ दुष्काळसदृश्य तालुक्यात १०० टक्के धान्याचा कोटा तहसिलदारांनी संबंधित रेशनकार्ड धारक यांना मंजूर करावा असेही पत्रात नमुद केले असतांना देखील त्याकडे कानाडोळा करून लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात येत आहेत़ जिल्ह्यात अद्याप १०० टक्के आॅनलाईनचे कामे पूर्ण झालेली नाहीत तरी देखील जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने आॅफलाईन वाटप बंदचे आदेश देवून दुष्काळी तालुक्यात कमी प्रमाणावर नियतन मंजूर केलेले आहे़ त्यामुळे लाभार्थी वंचित आहे़
जिल्ह्यात आॅफलाईन रेशनधान्य वाटप बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2018 22:46 IST