- चंद्रकांत भुजबळ, अध्यक्ष, पोलिटिकल रिसर्च अँड ॲनालिसिस ब्यूरो
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भटके विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय (नागरिकांचा मागास वर्ग) यांचे न्यायालयाने स्थगित केलेले राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले आणि राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा सुरू झाली. ओबीसींचे पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डेटा आणि तीन कसोट्यांचे पालन करताना ओबीसींची लोकसंख्या निर्धारित करण्यासाठी मतदार यादी बूथनिहाय सर्वेक्षण केले. मात्र, वस्तुनिष्ठ व वास्तववादी लोकसंख्या गणना केली नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय लोकसंख्येचे प्रमाण तुलनेने कमी दर्शवले त्यामुळे पूर्वीचे २७ टक्के आरक्षण टिकवण्यासही असमर्थ ठरले असल्याचे मा. बांठिया आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या तब्बल ३३ हजार ८३४ जागा घटल्या आहेत. आता या घटलेल्या जागांच्या राजकीय नुकसानीचे श्रेय कोण घेणार? ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरासरी १९.५९ टक्केच आरक्षण मिळाले असल्याचे आयोगाच्या अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींचा राजकीय सहभाग घटणार आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल ३३ हजार ८३४ ठिकाणी ओबीसींच्या जागा घटल्या आहेत. त्यात महानगरपालिका - ६७, नगर परिषद- १९२, नगरपंचायत १८२, तसेच जिल्हा परिषद -१४२, पंचायत समिती- ३४४ आणि ग्रामपंचायतीत सर्वाधिक ३२,९०७ जागा घटल्या आहेत. २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ६५,२५० जागा नागरिकांचा मागासवर्गासाठी राखीव राहणे अपेक्षित होते. मात्र, ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण कमी दर्शवल्याचा हा विपरीत परिणाम आहे.
मा. बांठिया आयोगाच्या अहवालात ३९७ ग्रामपंचायतींच्या माहितीचा समावेश नाही. २७,३८६ ग्रामपंचायतींपैकी ९८४ ग्रामपंचायत गावांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून, ७६६२ ग्रामपंचायतीत शून्य राखीव जागा दर्शविल्या आहेत. राज्यातील ६२ ग्रामपंचायतींत ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण १०० टक्के दर्शविले आहे. महानगरपालिकांमध्ये सर्वाधिक राखीव जागांचे प्रमाण १०.४ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून, नगर परिषदांमध्ये पालघर, नाशिक, नागपूर, नांदेड, रायगड जिल्ह्यात ७ ते १० टक्के प्रमाण आहे. नगरपंचायतीमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, कोर्ची, मूलचेरा तालुक्यात, तसेच गोंदिया, नंदुरबार, पालघर, नाशिक, यवतमाळमधील काही तालुक्यांमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले असल्याने या ठिकाणच्या नगरपंचायतींमध्ये एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव राहणार नाही. गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेत शून्य जागांची शिफारस केलेली आहे, अर्थात या ठिकाणी ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य दर्शवलेले आहे, तर २९ पंचायत समितींमध्ये ओबीसींचे लोकसंख्या प्रमाण शून्य असून, १०९ पंचायत समितीमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण कायम राहिले आहे. अन्य पंचायत समितीमधील राखीव जागांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी दर्शवलेले आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यावर आगामी ३ महिन्यांच्या कालावधीत मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ मे २०२२ रोजीच्या आदेशानुसार पावसामुळे निवडणूक कार्यक्रम बाधित होण्याची शक्यता कमी असलेले ६२ तालुके निवडून तेथील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार २७१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्टला मतदान घेण्यात येणार होते.
त्याबाबत संबंधित तहसीलदारांनी ५ जुलै २०२२ रोजी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध केली होती, तर त्यापाठोपाठ राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै २०२२ रोजी राज्यातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला, तर १९ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बहुतांश नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण सोडतीदेखील काढण्यात आलेल्या आहेत, अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेल्या संबंधित ३६७ संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे.
२७१ ग्रामपंचायती, ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगासमोर कायदेशीररीत्या पेच निर्माण झाला आहे. कारण ९२ नगर परिषदांमध्ये आरक्षणाच्या सोडतीदेखील काढण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावित निवडणुकांमध्ये जर नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले असेल, तर स्थगिती देता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. २७१ ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षणाबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने अन्य ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतीचा एकत्रित विषय उपस्थित केल्याने कदाचित गल्लत झाल्याचे राज्य सरकारचे मत असून, पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे निवडणूक प्रस्तावित असलेल्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण लागू होईल की आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील हे न्यायालयीन लढाईमध्ये स्पष्ट होईलच; पण तूर्तास तरी ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. bhujbalchandrakant@gmail.com