ओबामांच्या भारत भेटीने संभ्रमित पाकिस्तान

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या भारत भेटीत, भारताला अनुकूल ठरतील असे जे अनेक निर्णय जाहीर केले, भारताला अणु पुरवठादार गटाचे सदस्यत्व बहाल केले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचे प्रतिनिधित्व मिळण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली, त्याची पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. याचा एकच अर्थ म्हणजे पाकिस्तान आपल्या परराष्ट्र तसेच अंतर्गत धोरणात भारताबरोबरचे वैर काही विसरायला तयार नाही.अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते सारे जग आता भारताकडे एका वेगळ्या नजरेने बघू लागले असून, भारताशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक दिसत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे भारताने राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर केलेली प्रगती. या तुलनेत अनंत प्रकारचे अंतर्गत मतभेद आणि बॉम्ब प्रणालीवरती विश्वास असलेले जिहादी अतिरेकी यापायी पाकिस्तान दिवसेंदिवस अधोगतीच्या मार्गावरून मागेमागेच चालला आहे.अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारलेल्या भारताविरुद्ध राजकारण करताना पाकिस्तानने वेळोवेळी अमेरिकेची मदत घेतली आणि अमेरिकेनेही ती देऊ केली. विशेषत: अफगाणिस्तानात रशियाचे अस्तित्व होते तोपर्यंत पाकिस्तानला अमेरिकेकडून भरपूर मदतही मिळाली. एवढेच नव्हे, तर अफगाणिस्तानातील अल कायदाच्या सरकारशीही पाकिस्तानचे चांगलेच मेतकूट जमले होते. परंतु अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर झालेल्या हल्ल्यात काबूलमधील तालिबानींनी जी सक्रियता दाखविली, त्यापायी पाकिस्तानची अमेरिकेकडील पत एकदम घसरून गेली. त्याच काळात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी पाकिस्तानला थेट अश्मयुगात फेकून देण्याची धमकीही दिली होती. ही धमकी देण्यामागचे एकमात्र कारण म्हणजे काबूलमधील तालिबान्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी पाकिस्तानचे तेव्हाचे हुकूमशहा परवेज मुशर्रफ यांनी अमेरिकेला संपूर्ण सहकार्य करावे, ही बुश यांची अपेक्षा. मुशर्रफ यांना ती पूर्ण करावीच लागली. पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्रीय धोरणावर तेथील लष्कराचा पहिल्यापासूनच वरचष्मा राहिला आहे. परिणामी तेथील अंतर्गत वाद, वारंवार होणारे लोकशाहीचे हनन आणि लष्करशहांच्या राजवटी यामुळे जगाच्या दृष्टीने एकेकाळी पाकिस्तानला एक प्रबळ इस्लामिक राष्ट्र म्हणून जे स्थान होते, ते पार घसरून गेले आहे. त्याचवेळेस भारत मात्र आपली बहुआयामी लोकशाही आणि आर्थिक प्रगती या बळावर वेगाने उदयास येतो आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या नव्या चित्रानुसार चीन हे अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकेल असे प्रबळ शक्तिस्थान बनले आहे. सुमारे सात वर्षांपूर्वी अमेरिकेने भारताशी जो नागरी अणुुकरार केला, त्यामागे ही पार्श्वभूमी होती आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या वाढत्या शक्तीची ती पावतीदेखील होती. तेव्हा सुरू झालेली प्रक्रिया ओबामा यांच्या परवाच्या दौऱ्यात पूर्ण झाली असे म्हणता येईल. ओबामांच्या या भेटीचे आणखी एक महत्त्व म्हणजे, इतके दिवसपर्यंत भारत आणि पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलण्याच्या धोरणाला ओबामा यांनी छेद दिला. भारत भेटीनंतर ओबामा पाकिस्तानकडे न जाता सरळ मायदेशी निघून गेले. याचा पाकिस्तानातील लष्कर आणि तेथील सरकारी सल्लागार यांच्या मानसिकतेवरती बराच परिणाम झालेला दिसतो. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे भारताला सदस्यत्व मिळण्याबाबत ओबामा यांनी दर्शविलेल्या अनुकूलतेवर पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अझीज यांनी आक्षेप नोंदवून, दिल्लीतील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्या राष्ट्रामध्ये प्रत्यही मानवी हक्कांचे हनन होत असते, त्यांनीच हा मुद्दा उपस्थित करावा हा एक विनोदच आहे. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळाले तर दक्षिण आशियाच्या भूभागावर त्याचे वेगळे परिणाम उमटतील असेही अझीज यांनी म्हटले आहे. त्याहून अधिक मौजेची बाब म्हणजे अमेरिकेच्या मदतीवरच अवलंबून असलेल्या पाकिस्ताननी संयुक्त राष्ट्र संघात स्वत:चा अधिकार अबाधित ठेवण्याची भाषा केली आहे. भारत सध्या करीत असलेल्या आर्थिक प्रगतीबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसारख्या संस्थेनेदेखील प्रशंसा केली असून, येत्या काही वर्षात भारत चीनलाही मागे टाकेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या चीननेदेखील आता आपला हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. कारण चीनलाही भारताशी व्यापार करण्यात अधिक फायदा दिसून येतो आहे. ओबामा यांनी नवी दिल्लीत केलेल्या घोषणांबाबत चीननेदेखील चिंता व्यक्त केली असली तरी ही चिंता अत्यंत सौम्य शब्दातील आहे. भारताला अणु पुरवठादार गटात समाविष्ट करून घेताना योग्य ती खबरदारी घेतली जावी आणि तो निर्णय सर्वसंमतीचा असावा इतकेच चीनने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायातील अनेक विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तान हे एक पूर्णपणे अपयशी ठरलेले राष्ट्र आहे. इतकी वर्र्षे ते राष्ट्र केवळ अमेरिकेच्या मेहरबानीवरच वाटचाल करीत आहे. पण भारत मात्र अमेरिकेशी बरोबरीच्याच नात्याने व्यवहार करीत आहे. यासंदर्भात दोन प्रसंग लक्षात घेण्यासारखे आहेत. १९९९ साली कारगील युद्धप्रसंगी स्वत:चा बचाव करून घेण्यासाठी नवाज शरीफ अमेरिकेत गेले होते. त्यांनी तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची भेट घेऊन मध्यस्थीची विनंती केली. त्यानुसार क्लिंटन यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना समझोत्यासाठी वॉशिंग्टनचे निमंत्रण दिले, पण वाजपेयी यांनी ते स्वच्छपणे नाकारले. त्याच्याही आधी १९७१ साली बांगलादेश स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळी अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी शस्त्रसामुग्रीने ठासून भरलेले आरमार बंगालच्या उपसागराकडे रवाना करण्याची धमकी दिली होती, पण इंदिरा गांधी यांनी ही धमकीदेखील साफ धुडकावून लावली होती. याचा अर्थ आपल्या हुकुमावर भारताने चालावे, याकरिता निक्सन आणि क्लिंटन यांनी केलेले प्रयत्न भारताने झुगारून लावले होते. अशा स्थितीत अझीज पाकिस्तानच्या सामर्र्थ्याविषयी जी काही वक्तव्ये करीत आहेत, ती पाहून अझीज यांनी इतिहासाचाही नीट अभ्यास केलेला नाही, हेच दिसून येते. बलबीर पुंज(संसद सदस्य, भाजपा)