राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकामुळे संपूर्ण भारत एका नवीन पर्वामध्ये दाखल झाला आहे. परंतु या विधेयकामुळे होणारे बदल हे मात्र दुरगामी असणार आहेत. वास्तविक पाहता भारताची राज्यघटना ही लेखी आहे. ती दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार मंजुरी घ्यावी लागते. राज्यघटना दुरुस्त करण्यासाठी लागणारे बहुमत ही अडचणीची गोष्ट असूनसुद्धा भारतीय राज्यघटना १२४ वेळा दुरुस्त करण्यात आली आहे. मात्र १२४ वी दुरुस्ती अत्यंत वेगवान दुरुस्ती म्हणून ओळखली जाणार आहे.७ जून २0१९ रोजी विधेयक झाले. ८ जानेवारी लोकसभेने ते रात्री मंजूर केले. राज्यघटनेने ९ जानेवारी रोजी रात्री मंजूर केले आणि १२ जानेवारी रोजी राष्टÑपतींची मंजुरीसुद्धा मिळाली. हा लेख आपल्यापर्यंत येईपर्यंत या दुरुस्तीची लागू तारीख गॅझेटमध्ये जाहीरसुद्धा झालेली असेल. म्हणजेच अतिशय वेगवान दुरुस्ती असेच म्हणावे लागेल. राज्यघटना दुरुस्तीवेळी संसदेमध्ये ज्या खासदारांनी भाषण केले ते बघता बहुतेक खासदार हे अभ्यास न करता बोलताना दिसून आले. त्यामुळे दुरुस्तीवेळी जी चर्चा अपेक्षित असते तशी चर्चा घडली नाही. कायदेशीर, मुद्देसूद आणि विषयाला धरून चर्चा होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही.
या विधेयकाच्या प्रस्तावनेत उद्दिष्ट आणि कारणे दिलेली आहेत. त्यातील उल्लेखानुसार आर्थिक मागास असा वर्ग उच्च शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीमध्ये मागे राहतो, असा उल्लेख आहे. पण चर्चा करताना यावर फार चर्चा झाली नाही. अनुच्छेद ४६ नुसार राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून या वर्गासाठी कायदा करणे अभिप्रेत आहे, असा उल्लेख आहे. परंतु मार्गदर्शक सूचनांमधून मूलभूत अधिकारांमध्ये हा विषय आणताना यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते, पण ते घडले नाही. कोणत्याही दुरुस्तीमुळे आर्थिक बोजा काय पडणार आहे, त्याची चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र तेदेखील घडले नाही. एकूणच हे विधेयक घाईघाईने आणि अपुऱ्या चर्चेने मंजूर झाले, असा निष्कर्ष काढता येणार आहे.
अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, जात, लिंग, वर्ग किंवा जन्म व गाव यावरून भेदाभेद केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. पण या अनुच्छेदामध्ये २००५ साली ९३ वी घटनादुरुस्ती केली. त्याच धर्तीवर आता नवी दुरुस्ती केली आहे. पण त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये आजपर्यंत नसलेला एक नवीन संवर्ग निर्माण झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास हा तो संवर्ग आहे. हा संवर्ग निर्माण करण्याचे निकष सरकार ठरवणार आहे. या संवर्गातील मंडळींना संवर्ग असे बोली भाषेत बोलले जाते. या संवर्गापैकी आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांसाठी उच्च शिक्षणामध्ये दहा टक्के आरक्षण ही तरतूद आहे.
कायद्याचा मुद्दा असा की, जात, धर्म, लिंग, वर्ग वगैरे एका बाजूला आणि दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असे असताना या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेची मूळ चौकट मोडली आहे का? राज्यघटनेची मूळ चौकट बदलता येणार नाही, असे अनेक न्यायनिवाडे आहेत.दुसरीकडे आता जाहीर केलेल्या निकषांवर चर्चा चालू आहे. त्या निकषांमध्ये बहुसंख्य भारतीय नागरिक बसतात. मग हे आरक्षण मिळवण्यासाठी खूप स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. मग हे निकष योग्य आहेत का हा प्रश्न आहे. जर आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न अशी अट असेल तर आयकरामध्ये या व्यक्तीचे उत्पन्न येणार. कारण अवघ्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. याचा अर्थ या आरक्षणाचा फायदा घेऊ, अशी इच्छा असणारी व्यक्ती ही कदाचित आयकर जास्तसुद्धा भरेल किंवा आयकर भरणाºया व्यक्तींच्या संख्येमध्ये वाढसुद्धा होण्याची शक्यता असेल. या आणि अन्य निकषांवर जास्त चर्चा होणे आवश्यक आहे.
अल्पसंख्याक संस्थांना राज्यघटनेमुळे एक अधिकारी दिला आहे. अनुच्छेद ३० नुसार शैक्षणिक संस्था उघडणे, चालवणे असा अधिकार आहे. त्यामुळे नवीन आरक्षणातून या संस्था वगळल्या आहेत. याचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. जात, धर्म आधारावरून अल्पसंख्याक संस्था ठरतात. पण आर्थिकदृष्ट्या मागास हा संवर्ग सर्व जाती, धर्मांमध्ये आहे. त्यामुळे असे वगळणे योग्य आहे का याची चर्चा झाली पाहिजे. अनुच्छेद १६ मधील दुरुस्तीसारखी दुरुस्ती २००५ साली ९३ व्या घटनादुरुस्तीने केली होती. आता या नवीन दुरुस्तीनुसार सरकारी नोकरीत या नवीन संवर्गाला आरक्षण दिले आहे. परत तोच युक्तिवाद होणार आहे की, नवीन संवर्ग हा मूळ संरचनेशी सुसंगत आहे किंवा नाही. विविध नवीन कायदे किंवा कायदादुरुस्ती या त्या त्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर किंवा त्या त्या राजकीय पार्श्वभूमीवर तपासल्या जातात. कोणताही कायदा किंवा दुरुस्ती का आणि कशासाठी केली हे शोधायचे असेल तर त्या वेळेची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती विचारात घ्यायची असते. त्यामुळे राज्यघटनेची १२४ वी दुरुस्ती सध्याच्या केंद्र सरकारला सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून तारून नेते किंवा नाही हे पाहायला फक्त १०० दिवस थांबले पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल या सांविधानिक दुरुस्तीचा परिणाम दाखवेल.
एक मात्र नक्की की, या घटनादुरुस्तीमुळे समाज ढवळून निघत आहे. समाजाला आता चर्चा केली पाहिजे की आरक्षण कुठे, कधी, किती हे ठरवले पाहिजे. अन्यथा आरक्षणाच्या कुबड्या वापरून व्यक्ती स्वत:चा विकास करायचे विसरून जाण्याची भीती आहे.
- अॅड. उदय प्रकाश वारुंजीकरज्येष्ठ विधिज्ञ