महाराष्ट्र सरकारने अखेर मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. गत काही वर्षांपासून केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सातत्याने लावून धरलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतरही राळेगण सिद्धी येथे बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला आहे. केंद्रातही लोकपालांची नियुक्ती करावी, ही त्यांची मागणी अद्यापही मान्य झालेली नाही. लोकपाल कायदा अस्तित्वात येऊन पाच वर्षे उलटल्यावरही अद्याप लोकपालांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास प्रारंभ झाला असतानाच अण्णांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे.यावेळी अण्णांचे उपोषण किती काळ चालेल, केंद्र सरकार त्यांच्या मागणीपुढे मान तुकविणार की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे तर आगामी काळच देईल; पण मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत आणण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने १९७१ च्या लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कायद्यात बदल करून, मुख्यमंत्र्यांनाही चौकशीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात विद्यमान नव्हे, तर माजी मुख्यमंत्र्यांना चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना अजूनही नसेलच! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्त कायद्याच्या बळकटीकरणाचा आग्रह धरीत होते. आज ते स्वत:च मुख्यमंत्री असताना मात्र विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्त चौकशीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे, ही बाब कुणालाही खटकण्यासारखीच आहे.सध्याच्या घडीला देशातील १६ राज्यांमध्ये लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त ही संस्था अस्तित्वात आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरळ, दिल्ली, गोवा, पंजाब, ओडिशा आणि हरयाणा या दहा राज्यांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त चौकशीच्या कक्षेत येतात. या दहा राज्यांपैकी तब्बल पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच भारतीय जनता पक्षाची सरकारे सत्तेत आहेत. महाराष्ट्रातील १९७१ च्या लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त कायद्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना चौकशीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले होते. आता त्यामध्ये सुधारणा करून मुख्यमंत्र्यांना चौकशीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; पण त्यामध्ये एक मेख मारून ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पायउतार झाल्यानंतरच लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकतील, राज्यपालांनी परवानगी दिली तरच चौकशी होऊ शकेल आणि तीदेखील ‘इन कॅमेरा’ असेल, ही ती मेख! जर पाच भाजपाशासित राज्यांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्त चौकशीच्या कक्षेत आणल्या जाऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही? स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री अशी ओळख निर्माण केलेल्या देवेंद्र फडणवीसांकडून या प्रश्नाच्या समर्पक उत्तराची अपेक्षा सुजाण नागरिक नक्कीच करू शकतात.लोकायुक्त कायद्यातील सुधारणांनंतर, माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करताना लोकायुक्तांना फौजदारी दंड संहितेनुसार अधिकार प्राप्त असतील का, हेदेखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इतर बहुतांश राज्यांमध्ये लोकायुक्तांना तसे अधिकार आहेत. ज्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री लोकायुक्त चौकशी कक्षेत येतात, त्या राज्यांमध्ये तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशिवाय मुख्यमंत्र्यांनाही अटक करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत. त्याशिवाय लोकायुक्तांच्या दिमतीला स्वतंत्र तपास यंत्रणा असेल काय, हेदेखील स्पष्ट झालेले नाही. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांनी लोकायुक्तांच्या मदतीसाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणांचे गठन केले आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र हे प्रागतिक राज्य म्हणून ओळखले जाते. देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रानेच १९७१ मध्ये लोकायुक्त या संकल्पनेशी देशाची ओळख करून दिली होती. भूतकाळात महाराष्ट्राने उचललेली अनेक पावले संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरली असताना, लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेच्या मुद्यावर इतर राज्यांच्या तुलनेत पिछाडणे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही!भारतीय जनता पक्ष नेहमीच स्वत:ला इतर पक्षांपेक्षा वेगळा आणि स्वच्छ प्रतिमेचा, भ्रष्टाचाराला थारा न देणारा पक्ष म्हणून प्रस्तुत करीत असतो. मग ज्याला कर नाही, त्याला डर कशाला? अद्यापही वेळ गेलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने आताही लोकायुक्त व उप -लोकायुक्त कायद्यात आणखी सुधारणा करून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्त चौकशीच्या कक्षेत आणावे आणि आपल्या कथनी व करणीत फरक नसल्याचे सिद्ध करावे!- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com