काश्मीर समस्येवर दुतर्फा गोळीबार हे उत्तर नव्हे!

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीरचा विवाद गेली ७० वर्षे न सुटण्यासाठी दोन्ही देशांकडे तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळकट राजकीय कारणे आहेत. त्याची सुरुवात १९४८ मध्ये झाली जेव्हा पाकिस्तानने काश्मीरवर कब्जा मिळविण्याचा पहिल्यांदा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर सातत्याने हा विषय लष्कराचा वापर करून सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न १९६५ आणि त्यानंतर १९७१ साली असफल ठरले. त्यानंतर भारताला हजार जखमा करण्याचे धोरण पाकिस्तानने आखले. तेव्हापासून पाकिस्तानने भारताविरुद्ध कमी प्रमाणात का होईना छुपे युद्ध सुरू ठेवले. लष्करी साहसवादाचे कृत्य करण्यासाठी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध आरंभले. त्यातही पाकिस्तानला अपयश आले. पाकिस्तानला काश्मीरविषयी वाटणारे आकर्षण आणि त्यासाठी भारताला जास्तीत जास्त यातना देण्याचे प्रयत्न याविषयीचे पुरावे उपलब्ध आहेत. अन्य कोणतेही मतभेद असू देत, पण हा असा अजेंडा आहे जेथे पाकिस्तान सरकार लष्कराचा आणि मुलकी हत्त्याराचा एकाचवेळी वापर करीत असते. पाकिस्तानला अनेक दशकापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लष्करी तसेच राजकीय पाठिंबा मिळत असल्यानेच ते राष्ट्र भारताविरुद्धची आघाडी सुरू ठेवू शकले. पाकिस्तानच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यासाठी चीन आणि अमेरिका यांच्याकडून मिळणारे सहकार्यच कारणीभूत ठरले आहे. स्वत:च्या बळावर पाकिस्तानला हे युद्ध टिकवता आले नसते तसेच अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रही बनता आले नसते!ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यामुळे काश्मीरची परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हाताळण्याची भारताला सवय झाली आहे. या स्थितीला अंतर्गत असंतोषाचे स्वरूपही प्राप्त झाले आहे आणि त्याला तोंड देताना सत्तेवर येणारी सरकारे अपयशी ठरली आहेत. जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे हे आपण एकदा मान्य केले (आणि तसा दावा आपण सातत्याने करीत असतो) की अन्य राज्यांप्रमाणेच या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था तसेच शांतताविषयक परिस्थिती ही केंद्राची जबाबदारी होऊन बसते. त्यासाठी अन्य कुणावर - याबाबतीत पाकिस्तानवर ठपका ठेवणे हा पर्याय असू शकत नाही!हिंसक साहसवाद आणि लोकक्षोभ यांना तोंड देणे या भिन्न गोष्टी आहेत, जरी त्या एकमेकात गुंतलेल्या असल्या तरीही! त्यांना तोंड देताना एकाच पद्धतीचा वापर करता येणार नाही. लष्कराचा वापर केल्याने दहशतवादाला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला आहे. पण लोकक्षोभाला हाताळताना मात्र पुरेसे यश लाभलेले नाही. काश्मीर खोऱ्यात गेल्या आठवड्यात ज्या काही घटना घडल्या त्यामुळे हे वास्तव अत्यंत प्रखरपणे तसेच वेदनादायक पद्धतीने समोर आले आहे. लष्करी कारवाईत हिजबुलचा कमांडर बुरहान वानी मारला गेला. त्याचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जमावासोबत झालेल्या संघर्षात आतापर्यंत ३६ नागरिकांनी प्राण गमावले आहेत, तर १५०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. ही स्थिती कोणत्याही भूमिकेवरून मान्य होण्यासारखी नाही. अशातऱ्हेने बळाचा वापर केल्याने लोकांमधील असंतोष तसेच लोकांच्या सहकार्याने दहशतवाद वाढणार आहे. लोकक्षोभाचे परिणाम कोणतेही का असेनात, पण दहशतवादाचा मुकाबला करण्याची ही पद्धत योग्य नाही. या परिस्थितीला तोंड देताना मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारही गोंधळलेले आहे.विरोधी पक्षनेता असताना हिंसाचारात बळी पडलेल्यांविषयी त्या सहानुभूती बाळगत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी त्या त्यांच्या घरी जात. अशातऱ्हेच्या परिस्थितीत पूर्वीचे काँग्रेस समर्थित सरकार सत्तेत असताना ज्यातऱ्हेने ते परिस्थिती हाताळायचे त्यावर आजच्या सरकारचा सत्तेतील भागीदार असलेला भाजपा तेव्हा टीका करायचा. आता मोदी सरकारबाबतही तेच वास्तव आहे. पाकिस्तानला लगाम घालण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर असून, अन्य अभिवचने जशी बाजूला ठेवता येतात किंवा विसरता येतात तसेच याबाबतीतील कर्तव्य विसरता येणार नाही. कारण हा विषय भारताच्या अखंडतेशी तसेच सुरक्षेशी जुळलेला आहे. त्यात तडजोड करता येणार नाही.या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर हे चर्चेतूनच शोधता येऊ शकते हा वादाचा मुद्दा नाही, पण हा संवाद साधण्याचे पाकिस्तानचे मार्ग वेगळे आहेत. हिंसाचाराचा वापर करून ते राष्ट्र स्वत:च्या मागण्या पदरात पाडून घेऊ इच्छिते. त्याला तोंड देण्याचे काम मुत्सद्दी पातळीवर तसेच लष्कराकडूनसुद्धा परिणामकारकरीतीने पार पाडले जाऊ शकते. पण जनक्षोभ संपविण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेशी राजकीय समझोता करावा लागेल. त्यासाठी संपुआ सरकारने पत्रकार दिलीप पाडगावकर, अभ्यासक राधाकुमार आणि माजी माहिती आयुक्त एम. एम. अन्सारी यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली होती. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे भाजपाला दिसत असते. यापूर्वी विरोधी पक्ष या नात्याने आणि आजच्या स्वरूपात या पक्षाचा अवतार होण्यापूर्वी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी या भारतीय जनसंघाच्या संस्थापकाच्या काळात या पक्षाने काश्मीरबाबत विशिष्ट भूमिका बाळगली होती. हा प्रश्न निर्माण करण्यासाठी त्यांनी भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना जबाबदार धरले होते. पण आता केंद्रात तसेच राज्यातदेखील सत्तेत असल्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. आपल्यामध्ये स्वत:च्या विचारांपलीकडे जाऊन या प्रश्नावर तोडगा काढून राज्यात शांतता प्रस्थापित करून राज्याला समृद्धतेकडे नेण्याचे राजकीय शहाणपण आहे, हे पक्षाला दाखवावे लागेल. तसेच जम्मू-काश्मिरातील विविध घटकांना एकत्र करून चर्चेच्या माध्यमातून राजकीय तोडगा काढावा लागेल. दहशतवाद्यांकडून तसेच लष्कराकडून शस्त्रांचा वापर होत राहिला, तर हिंसाचाराला हिंसेने तोंड देताना रक्तपाताशिवाय हाती काहीच लागणार नाही!लेखन संपविण्यापूर्वी...अरुणाचल प्रदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाने त्या राज्याच्या राज्यपालांच्या ज्या कृत्याने त्या सीमावर्ती राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, त्या कृत्याला नाकारण्यात आले, त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. त्यामुळे बडतर्फ करण्यात आलेले सरकार प्रथमच पुनर्स्थापित करण्यात आले. या निर्णयाने घटनेचे सार्वभौमत्व सिद्ध झाले. तसेच पक्षाच्या समाधानासाठी पक्षाने नियुक्त केलेले जे राज्यपाल बेकायदा कृती करतील त्यांच्या विरोधात न्यायालये कृती करतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. लोकशाही जिवंत असल्याचे हे चिन्ह आहे.-विजय दर्डा(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)