न्याय नव्हे, ही फसवणूकच

१८ मे २००७ या दिवशी हैदराबादच्या मक्का मशिदीत भीषण बॉम्बस्फोट घडवून त्यात नऊ निरपराधांचा बळी घेणारे गुन्हेगार आज ना उद्या निर्दोष सुटतील याविषयी कुणाच्या मनात फारशी शंका कधी नव्हतीच. मालेगावचे आरोपी सुटले, समझोता एक्स्प्रेसमध्ये स्फोट घडविणारे सुटले व उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात अल्पसंख्याकांची पूजास्थाने जमीनदोस्त करणारे सुटले तेव्हाच हैदराबादचे गुन्हेगारही मोकळे केले जातील याची कल्पना कायदा व राजकारण जाणणाऱ्यांना आली होती. पूर्वी सुटलेले सारे आरोपी भाजपरक्षित व संघ परिवाराचे होते. तसे मक्का मशिदीतील ते आरोपीही त्याच भगव्या गोटातले होते. एखादा गुन्हा हिंदुत्ववाद्याने केला असेल तर त्याला प्रथम पकडायचे नाही, पुढे पकडले तरी त्याच्या तपासात त्रुटी ठेवून तो कोर्टात निर्दोष सुटेल अशी व्यवस्था करायची आणि आमची भगवी वस्त्रे कशी बेजार आहेत हे समाजाला सांगायचे हा आजवरचा देशातील सीबीआय व एनआयए या तपास संस्थांचा व त्यांच्या अहवालांवर विसंबून राहून सत्यापर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट न घेणाºया न्यायव्यवस्थेचा परिपाठ आहे. त्यामुळे हैद्राबाद कांडात आरोपी असलेले वनवासी कल्याण आश्रमाचे प्रमुख स्वामी असिमानंद, रा.स्व. संघाचे विभागीय प्रचारक देवेंद्र गुप्ता, संघाचे दुसरे कार्यकर्ते लोकेश शर्मा, हिंदू विचार मंचचे भरत मोहनलाल राजेश्वर आणि राजन चौधरी यांची त्या भीषण स्फोटाच्या आरोपातून सन्मानपूर्वक सुटका झाली असेल तर तो गेल्या काही काळात कायम झालेल्या न्यायालयीन वहिवाटीचा भाग मानला पाहिजे. शिवाय आपली न्यायव्यवस्था स्वच्छ, नि:पक्षपाती आणि कायद्याला धरून चालणारी आहे असे आपण समजलेही पाहिजे. या निकालातून निर्माण होणारे प्रश्न मात्र वेगळे आहेत. हैदराबादच्या मक्का मशिदीत ते स्फोट झाले होते की नाही? त्या स्फोटात जे नऊ निरपराध लोक ठार झालेत त्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या काय? आताच्या सन्माननीय निर्दोषांना अडकविणाºया सीबीआय व एनआयएवाल्यांनी खºया आरोपींच्या मागे न लागता या सज्जनांनाच पकडून ठेवले होते काय? त्याहून मोठा व गंभीर प्रकार हा निकाल दिल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांनी त्यांच्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला तो तरी का व कशासाठी? या देशात दलितांना न्याय मिळत नाहीत, त्यांच्यावर अत्याचार करणाºयांना कधी शिक्षा होत नाहीत. अल्पसंख्याकांना जीवानिशी मारणाºयांना न्यायालये मोकळे करीत असतात. शिक्षा कुणाला करायची आणि कुणाला निर्दोष सोडायचे याविषयीचे न्यायालयाचे आताचे निकष जातीधर्मावर आधारले आहेत काय? सीबीआय किंवा एनआयए या सरकारच्या अख्त्यारितील संस्था आहेत आणि सरकार भाजपचे म्हणजे संघाच्या एका शाखेचे आहे. त्या यंत्रणांचा तपास रंगीत आणि पक्षपाती असू शकणार आहे. मात्र तो तसा असल्याचा संशय आल्यास न्यायालये या यंत्रणांना फेरतपासणीचा आदेश देऊ शकतात की नाही. ज्या देशात न्यायाची शंका आली तर न्यायाधीश व न्यायालय बदलण्याची सोय आहे तेथे या यंत्रणांबाबत न्यायालयांना काही करता येते की नाही? असिमानंद व त्याच्या साथीदारांवर याआधीही अनेक गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. त्यामुळे त्याच्या व त्याच्या साथीदारांच्या गुन्हेगारांची दिशा व रोख कुणाच्याही लक्षात यावा असा आहे. पण गंमत अशी की हा निकाल जाहीर होताच भाजपच्या त्या संबित पात्राने (याचे डॉक्टरी लायसन्स का स्थगित केले गेले हा प्रश्न येथे विचारण्याजोगा आहे) काँग्रेसवर मुस्लीम अनुनयाचा आरोप केला. हा सबंध खटला गेली चार वर्षे भाजपच्या राज्यात चालला. राज्य त्यांचे, सरकार त्यांचे, संघ त्यांचा आणि आरोपीही त्यांचे. अशा स्थितीत जे व्हायचे तेच हैदराबादमध्ये झाले आहे. न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणाविषयीचा अविश्वास उत्पन्न करणारे नव्हे तर तो विश्वास पार नाहीसा करणारे हे प्रकरण आहे. यापुढे आपली न्यायालये किमान अल्पसंख्य व दलितांबाबतच्या गुन्ह्यात न्याय देणार नाहीत याची खात्री पटविणारी ही बाब आहे. ज्या देशाची न्यायव्यवस्था पक्षपाती असते तेथील लोकशाही सुरक्षित नसते हे येथे लक्षात घ्यायचे.