आणीबाणी नाही, तरीही...

‘देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक पिढीने १९७५ साली लागू झालेल्या आणीबाणीबाबत सदैव विचार केला पाहिजे व त्याविषयी जागरुकही राहिले पाहिजे. त्या आणीबाणीने देशाच्या लोकशाही संस्थांवर आघात तर केलाच पण तिने देशाच्या विकासातही मोठा अडसर उभा केला’, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उद््गार त्यांच्या पक्षासह साऱ्या देशाने लक्षात घ्यावे आणि त्या संदर्भात आजच्या राजकीय स्थितीचा विचार करावा असे आहेत. खरे तर १९७५ च्या आणीबाणीनंतर देशात झालेल्या बहुतेक निवडणुकांत केंद्रात सत्ताबदल घडून आले आणि एकेकाळचे नित्याचे विरोधक सत्ताधारी झालेले देशाने पाहिले. त्या आणीबाणीने दिलेल्या पराभवाच्या धक्क्याने काँग्रेस पक्षालाही बऱ्याच गोष्टी शिकता आल्या. तरीही ती आणीबाणी चुकीच्या कारणाने देशावर लादली गेली असली तरी घटना आणि कायदा यांचा वापर करूनच आणली गेली होती. आज देशात जे घडत आहे तो घटना व कायदा यांना गुंडाळून ठेवून आणीबाणीसारखेच वातावरण निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. देशातली माध्यमे आणि भाजपाचे प्रचारक ज्या उच्चरवाने मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे स्तोम माजवीत आहेत तो सारा म्हणजे ‘ते चूक करू शकत नाहीत’, ‘त्यांच्यावरील टीका ही देशावरील टीका आहे’ आणि ‘मोदींचे टीकाकार हे देशाचे शत्रू आहेत’ असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. हिटलरच्या काळात जर्मनीमध्ये ‘एक नेता, एक पक्ष, एक राष्ट्र’ असे जे फॅसिस्ट सूत्र त्याच्या नाझी पक्षाने राबविले त्याचीच भारतीय आवृत्ती आज देशाच्या अनुभवाला येत आहे. ज्या तऱ्हेने जनतेची आंदोलने दडपली जातात, भिन्न विचारी माणसांचे मुडदे पाडून त्यावर नुसत्याच चौकशी समित्या नेमल्या जातात, विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री व अन्य राष्ट्रीय नेत्यांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करून त्यांना ज्या तऱ्हेने हैराण केले जाते, दिल्ली व अन्य ठिकाणच्या विरोधी पक्षांच्या सरकारांची कामे थांबवून जशी रोखली जातात किंवा विरोधी पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना त्यांच्या राजकीय व सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यापासून जसे अडविले जाते तो सारा एका अघोषित आणीबाणीचा प्रत्यय आणून देणाराच प्रकार आहे. गुजरातेतील पटेल समाजाच्या लोकांना आरक्षण मिळावे ही मागणी देशद्रोहाची कशी ठरते? त्या मागणीसाठी हार्दिक पटेलवर देशद्रोहाचा गुन्हा लादून त्याला तुरुंगात कसे डांबले जाते? कन्हैयाकुमार हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी ‘जातीयवाद आणि धर्मांधतेपासून आझादी’ असे म्हणतो तेव्हा तो देशद्रोही कसा होतो? रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचा विचार करण्याहून त्याच्या दलित असण्याबद्दलच्याच शंकांना प्रसिद्धी का दिली जाते? एन्काऊंटरचे प्रकार लोकशाही म्हणविणाऱ्या आपल्या देशात वाढलेले का दिसतात? आणि समाजात काही चांगले बौद्धिक वातावरण निर्माण करू पाहाणाऱ्या विचारवंतांचे भरदिवसा मुडदे पाडणारे सर्वज्ञात लोक सरकारच्या पोलिसांना पुराव्यानिशी न्यायालयासमोर का उभे करता येत नाहीत? ‘व्यापंम’सारखे शेकडो कोटींचे घोटाळे होतात पण ते चर्चेला येत नाहीत. दादरीकांड विस्मरणात जाईल अशी व्यवस्था केली जाते. माणूस मारला गेला यावर न बोलता त्याच्याजवळचे मांस कशाचे होते यावर साऱ्या चर्चेचा भर असतो. प्रकाशमाध्यमांवरील एकतर्फी चर्चा आणि त्यातली सरकार पक्षाच्या प्रवक्त्यांची आरडाओरड पाहिली की या माध्यमांचा वापर विरोधकांची व टीकाकारांची तोंडे बंद करण्यासाठी व सरकारचा डिंडिम वाजविण्यासाठीच होतो की काय असे वाटू लागते. त्यातून आता या माध्यमांची मालकीच एका सरकारधार्जिण्या उद्योगपतीच्या हाती एकटवल्यामुळे त्यांची विश्वसनीयताही कमीच झाली आहे. त्यातून एखादे माध्यम वा वृत्तपत्र काही धाडस करू गेले तर त्यांच्यावर बंदीही घालता येते. सरकारला अनुकूल असेल ते ऐकवायचे आणि प्रतिकूल असेल ते एक तर रोखायचे किंवा विकृत स्वरुपात लोकांपुढे न्यायचे हाही प्रकार त्याच धर्तीचा आहे. काही माध्यमांनी तर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य विरोधकांची अतिशय खालच्या पातळीवर चालविलेली टवाळी पाहिली की विरोधी पक्षांविषयीची या माध्यमांची व त्यांच्या बोलवित्या धन्यांची लोकशाहीनिष्ठा कोणत्या पायरीवरची आहे तेही कळून चुकते. तात्पर्य, आणीबाणी आणण्यासाठी तिची अधिकृत घोषणा करणे, ३५६ व्या कलमाचा अंमल राष्ट्रपतींच्या सहीने जारी करणे किंवा तशी फर्माने सरकारने काढणे याची गरज आता उरली नाही. सरकारातले मंत्री त्याच्या पक्षाचे पुढारी, त्यांच्या मागे उभ्या असलेल्या संघटना आणि ताब्यात असलेली माध्यमे यांचा उपयोग करूनही १९७५ च्या आणीबाणीत होती तशी दहशत देशात उभी करता येते आणि विरोधक व टीकाकार यांची तोंडे बंद करता येतात. खरी भीती घटनेच्या आधारे लागू झालेल्या आणीबाणीची नसते. कारण तिच्याविरुद्ध न्यायालयांचे व इतर मार्ग उपायांसाठी उपलब्ध असतात. खरी भीती अघोषित आणीबाणीचीच असते. ती असूनही दिसत नाही आणि न दिसणाऱ्या आपत्तीचे भयच अधिक दहशतकारी ठरणारे असते. सबब, पंतप्रधानांचा संदेश सरकार, प्रशासन, न्यायासन, भाजपा आणि माध्यमे यांनी आजच्या संदर्भातच घेणे गरजेचे आहे.