हे सहज सुचणे नव्हे

जातीच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण बंद केले पाहिजे, अशी ठोस जाहीर मागणी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याही पुढे एक पाऊल टाकले असले, तरी त्यांचे सदरचे विधान सहज सुचण्यामधून आले आहे, असे समजता येत नाही. त्यांनी एकूण पाच आणि विशेषत: उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी केली आहे, तर मोहन भागवत यांनी बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना, जातीधारित आरक्षणावर पुनर्विचार झाला पाहिजे असेच केवळ म्हटले होते. त्यांच्या त्या विधानाचा निवडणुकीच्या मतदानावर परिणाम झाला आणि भाजपाला पराभूत करून महागठबंधन सत्ता काबीज करण्यात यशस्वी ठरले असे अनुमान अनेकांनी काढले होते. प्रत्यक्षात भाजपाचा पराभव ही भागवतांच्या विधानाची परिणती होती की समस्त विरोधकांच्या एकीकरणाची, याबाबत ठामपणे कोणीही आजदेखील काही सांगू शकत नाही. तरीही मनमोहन वैद्य यांचे विधान उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी फिरवू शकते असा अंदाज काही माध्यमांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. येथे बिहार आणि उत्तर प्रदेशची तुलना करायची तर जो प्रयोग बिहारात होऊ शकला तो उत्तर प्रदेशात फसला आहे. तेथील विद्यमान सत्ताधारी समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस यांच्यातच केवळ समझोता होऊ शकला आहे. तुलनेने प्रबळ असलेली मायावतींची बसपा स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवीत आहे, तर राष्ट्रीय लोकदलास महागठबंधनमध्ये जागा मिळू शकलेली नाही. समाजवादी पार्टीतही बाप-मुलातील वा त्यांच्या समर्थकांमधली दुही तशीच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. ढोबळमानाने जे बोलले जाते, त्यानुसार सुमारे वीस टक्क्यांच्या घरात असलेली मुस्लिमांची मते समाजवादी व काँग्रेस यांची मते असल्याने त्यांचे विभाजन रोखले जाईल. दलितांची मते मायावतींकडे जातील. ब्राह्मणांची मते भाजपाकडून आपल्याकडे वळविण्यासाठी काँग्रेसने शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून मुक्रर केले होते पण आता काँग्रेस-सपा यांचा त्या पदाचा चेहरा अखिलेश यादव हाच राहील. माध्यमांनी विभिन्न वर्ग आणि जातिसमूहाची विविध पक्षांमध्ये ही जी विभागणी करून टाकली आहे, त्याशिवाय मतदारांचा जो मोठा वर्ग शिल्लक राहतो, तो बोलून दाखवीत नसला तरी जातिधारित आरक्षणाच्या विरोधात आहे. सामाजिक माध्यमांमध्ये त्याचे पडसाददेखील उमटतच असतात. मोदींनी रातोरात मोठे चलन रद्द केले तसे जातिधारित आरक्षणही रद्द करतील, अशी अपेक्षा या माध्यमांमधून व्यक्त केली जात असते. या पार्श्वभूमीवर मतदारांचे वेगळ्या रीतीने ध्रुवीकरण करण्याचा वैद्य यांचा हेतू नसेलच असे नाही. अर्थात, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी राज्यघटनेला गीतेचा दर्जा अगोदरच बहाल केला असल्याने राज्यघटनेने समाजातील मागास वर्गांना दिलेले आरक्षण ते काय पण कोणीच असे सहजासहजी काढून घेऊ शकत नाही. पण जेव्हा लाटा निर्माण केल्या जातात तेव्हा अशा लाटांमध्ये सारासार वाहून जात असतो. तेव्हा वैद्य उगाचच काही बोलून गेले असे कोणीही गृहीत धरू नये. त्यात फसगत होण्याचा धोका संभवतो.