हे बाळसं नव्हे, सूजच!

देशाचे ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६ टक्क्यांपर्यंत कसे पोचले आहे आणि चीनपेक्षा जास्त वेगाने आपली प्रगती कशी चालू आहे, याचे जे रंगीबेरंगी चित्र उभे केले गेले आहे, ते म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतच्या अज्ञानाचा फायदा उठवून त्याची राजकारणी कशी दिशाभूल करतात, याचे उत्तम उदाहरण आहे. शेती, उद्योगधंदे व सेवाक्षेत्र ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तीन प्रमुख अंगे असतात. शेती व उद्योगधंदे यांनी अर्थव्यवस्थेचा भरभक्कम पाया घातला की, त्यावरचे शिखर म्हणजे हे सेवाक्षेत्र असते. आर्थिक विकासाचा हा क्र म आहे. प्रत्येक देशाची स्थिती, अग्रक्र म, क्षमता यांवर या तीन टप्प्यांपैकी कशावर जास्त भर द्यायचा, कोणत्या क्षेत्राला उठाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायचे, या गोष्टी ठरत असतात. हेच ते ‘आर्थिक धोरण’ असते. भारताचे ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न हे ७.६ टक्के झाले आहे आणि ते चीनच्या तुलनेत अधिक आहे, असा दावा केला जात आहे, म्हणून आपण चीनकडे बघितल्यास काय आढळते? चीन हा कृषिप्रधान देश होता. कम्युनिस्ट क्रांती फक्त उद्योगधंदे प्रगत असलेल्या देशातच होऊ शकते, हा मार्क्सचा जो सिद्धांत होता, त्याला चिनी क्रांतीने छेद दिला. हा एकेकाळचा कृषिप्रधान देश आज क्र ांती झाल्यावर सहा दशकांनी एक महाकाय आर्थिक ताकद बनला आहे. मात्र या वाटचालीत सुरूवातीस शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था प्रबळ करण्याचे प्रयत्न चीनने साम्यवादी विचासरणीला धरून केले. त्याने फारशी प्रगती झाली नाही. उलट राजकीय उलथापालथच जास्त झाली आणि लाखो लोकांचे बळीही गेले. मग नंतर सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीस चीनने वेगळा मार्गा चोखाळायचा निर्णय घेतला आणि राजकीय चौकट साम्यवादाचीच ठेवताना अर्थव्यवस्था ‘खुली’ करण्यासाठी पावले टाकली. त्यामुळे दोन दशकांच्या अवधीत चीन हा सर्व प्रकारच्या वस्तू व मालाचे जगातील सर्वात मोठे ‘उत्पादन केंद्र’ बनला. अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित महागड्या उपकरणांपासून ते साध्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व ‘मेड इन चायना’ म्हणून जगातील बाजारपेठांत विकले जाऊ लागले. असे जगासाठीचे उत्पादन केंद्र बनल्यामुळे चीनमध्ये प्रचंड रोजगार निर्माण झाले. शेतीवर अवलंबून असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ योग्य त्या कौशल्याधारित प्रशिक्षणानंतर उद्योगधंद्यात सामावले गेले. मग सेवाक्षेत्राचीही वाढ होत गेली. उलट आपल्या देशात हा ‘उत्पादना’चा टप्पा १९९१ च्या आर्थिक सुधारणानंतर आक्र सत गेला. सर्व भर सेवाक्षेत्रावर दिला जाऊ लागला. शेतीवर अवलंबून असलेल्या मनुष्यबळाचे ओझे कमी झालेच नाही. सेवाक्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीच्या तुलनेत रोजगार निर्मिती मर्यादितच झाली आणि तीही उच्चप्रशिक्षितांचीच. खरी गरज होती ती अकुशल व अर्धकुशल लोकांना रोजगार मिळण्याची. ती काही पुरी झाली नाही आणि म्हणूनच ‘मेक इन इंडिया’ जाहीर करावे लागले. ‘स्कील इंडिया’ कार्यक्र म अंमलात आणण्याची गरज भासत आहे. या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे. तो म्हणजे ७.६ टक्के हे जे ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न असल्याचे सांगितले जात आहे, त्यातील मोठा वाटा हा सेवाक्षेत्राचा आहे. उलट शेती व उद्योगधंदे या क्षेत्रांत उणे प्रगती आहे. निर्यात गेल्या वर्षभरात घसरत गेली आहे. तेव्हा ७.६ टक्के ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न हे अर्थव्यवस्था बाळसेदार बनत असल्याचे लक्षण नसून, ती निव्वळ सूज आहे. नेमके येथेच सरकार जनतेच्या अज्ञानाचा फायदा उठवत असते. दररोजच्या जीवनात लागणाऱ्या भाजीपाला, कांदे-बटाटे, धान्यपदार्थ यांच्या किंमतीशी लोकांचा संबंध असतो. नोकऱ्या किती जणांना मिळतात, हे लोकांना कळायला हवे असते. पण सरकार ती आकडेवारी जाहीर करीत नाही. भारतात किती रोजगार निर्माण होण्याची गरज आहे, गेल्या वर्षभरात किती रोजगार निर्माण झाले आणि त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात किती टक्के वाढ आहे, अशी आकडेवारी सरकार क्वचितच जाहीर करते. मग अशा आकडेवारीमागील गणित जनतेला समजावून सांगणे ही तर दूरचीच गोष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेत असा असमतोल असल्यानेच व कोणालाच कधीही पैशाचे सोंग आणता येत नसल्याने सरकारला विविध योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता-त्यात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही आली-निधी उभा करण्यासाठी वाढत्या सेवाक्षेत्रावरच अवलंबून राहावे लागते. विविध सेवांवर नव्याने बुधवारपासून सेवाकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला; कारण शेतीक्षेत्र व उद्योगधंदे या क्षेत्रांत वाढ होत नसल्याने तेथून कर जमा होणे कठीण बनले आहे आणि जादा पैसा जमा करण्याची तर गरज आहे. म्हणूनच मग ठोस राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६ टक्के झाल्याचे सांगून, ते वाढतच जाणार आहे, असे चित्र रंगविले जात आहे. अर्थव्यवस्था बाळसेदार बनत नसून तिला सूज आलेली आहे, हे वास्तव लपवून ठेवण्यासाठी हे करणे भाग पडत आहे.