भटक्या कुत्र्यांची दहशत

भटक्या कुत्र्यांची दहशत सर्वत्रच अनुभवास येते. अकोला शहरात गत आठवड्यात उजेडात आलेल्या दोन घटनांनी तर नागरिक हादरलेच आहेत. एका घटनेत कुत्र्यांनी घरानजीक खेळत असलेल्या एका सहा वर्षांच्या बालकावर हल्ला करून त्याला गंभीर जखमी केले, तर अन्य एका घटनेत आपल्या घरात आराम करीत असलेल्या एका वृद्ध महिलेवर हल्ला चढवून तिच्या चेहºयाचे अक्षरश: लचके तोडले! भयभीत बालकाचा आकांत ऐकून आसपासच्या लोकांनी धाव घेतल्यामुळेच त्याचा जीव वाचला, असे प्रत्यक्षदर्र्शींचे म्हणणे आहे. हे अत्यंत भयंकर आहे. दक्षिण आशियातील काही जंगलांमध्ये आढळणाºया जंगली कुत्र्यांची टोळी अत्यंत भयंकर असते. इतर प्राण्यांना घेरून त्यांची शिकार करणाºया जंगली कुत्र्यांच्या टोळीला वाघासारखा प्राणीही वचकून असतो; कारण त्यांनी वेळप्रसंगी वाघाचीही शिकार केल्याचे दाखले आहेत. अकोल्यातील भटक्या कुत्र्यांनीही जंगली कुत्र्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवणे सुरू केले की काय, अशी शंका उपरोल्लेखित दोन घटनांमुळे यावी! या दोन घटना प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचल्यामुळे दखलपात्र ठरल्या; अन्यथा अशा अनेक घटना कदाचित उजेडातच येत नसतील. मध्यंतरी अकोला महापालिकेने भटकी कुत्री पकडून शहरालगतच्या गावांच्या परिसरात सोडणे सुरू केले होते. हा सरधोपट मार्ग निश्चितपणे उचित नव्हता. स्वाभाविकपणे त्यास विरोध झाला आणि महापालिकेला तो बंद करावा लागला. आता भटक्या कुत्र्यांपैकी माद्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचा मार्ग महापालिकेने स्वीकारला आहे; मात्र त्याचे परिणाम दिसून भटक्या कुत्र्यांची संख्या घटण्यासाठी किमान दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागेल, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. हा कालावधी बराच मोठा आहे. तोपर्यंत नागरिकांचा जीव धोक्यात घातल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या समस्येवर तातडीने आणि कायमस्वरूपी तोडगा शोधणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी शिल्लक राहिलेले अन्न कचराकुंड्यांमध्येच टाकावे, म्हणजे भटक्या कुत्र्यांना खाद्य मिळणार नाही आणि त्यांची संख्या रोडावण्यास मदत होईल, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. नागरिकांनी त्यास प्रतिसाद द्यायलाच हवा; पण शहरात विविध रस्त्यांच्या कडेला सुरू असलेल्या मांस विक्रीच्या अवैध दुकानांमुळेही भटक्या कुत्र्यांना खाद्य मिळते आणि अशा दुकानांवर कारवाई करणे, हे महापालिकेचे काम आहे, हे मनपा अधिकाºयांनीही विसरू नये! कमीअधिक फरकाने ही परिस्थिती इतर शहरांमध्येही असू शकते. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारने धोरण निश्चित करणे गरजेचे वाटते.