वाद नामकरणाचा

‘नावात काय आहे, अशी विचारणा सद्यस्थितीत करता येईल काय? नावातच सर्व काही आहे, अशी जगरहाटी बनली आहे. देश वा राज्यातील सरकार बदलले की, सगळ्यात आधी काय काम केले जाते तर शासकीय योजनांची नावे बदलली जातात. त्या योजना लाभार्र्थींपर्यंत पोहोचतात काय? काही अडचणी आहेत काय? हा शोध घेणे सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक वाटत नाही. कारण त्यासाठी अभ्यास करावा लागेल, नामकरण कसे झटपट होते. प्रसिध्दीदेखील मिळते आणि भक्त खूश होतात. योजनांपाठोपाठ मोगलकालीन वा ब्रिटिशकालीन एखाद्या गाव वा शहराचे नाव बदलण्याची मागणी वा प्रस्ताव चर्चेत येतो. गुलामीची निशाणी पुसण्याचे कारण दिले जाते, त्याला विरोध होण्याचे काही एक कारण नसते. प्रादेशिक, भाषिक अस्मितांसाठी राज्यांच्या राजधानी, महानगरांची नावे बदलली गेली आहेत. देशपातळीवर जे घडते, ते हळूहळू शहर, गावपातळीवर झिरपू लागले आहे. महामार्ग व राज्य मार्गावरील अनेक गावांच्या सीमेवर अलीकडे कमानी उभारून गावातील मोठ्या व्यक्तीचे नाव देण्याचा प्रघात सुरु झाला आहे. जळगाव शहरात असाच नामकरणाचा वाद सध्या गाजतोय. महापालिका कर्जबाजारी असल्याचे कारण देत विकास कामे करताना हात आखडता घेत असते. लोकसहभागातून चौक, उद्याने, शाळा, तलाव विकसित केले जात आहे. हा चांगला प्रयत्न असला तरी कायदेशीर चौकट, जनमताच्या भावनेचा आदर या बाबींकडे कानाडोळा केला जात आहे. याचा परिणाम असा झाला की, जनतेला विश्वासात न घेता झालेल्या नामकरणाच्या विरोधात जनता आता रस्त्यावर उतरली आहे. एखाद्या चौकाला नाव देण्यापूर्वी त्या चौकाला पूर्वी कुणाचे नाव दिले आहे काय? ही खबरदारी घेणे अपेक्षित असताना ती न घेतल्याने गहजब उडाला आहे. लोकप्रतिनिधीदेखील मतपेढीचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून भूमिकांवरून कोलांटउडी मारत आहेत. एका नगरसेवकाने महापालिकेच्या ग्रंथालयाची शाखा वॉर्डात स्थापन केली आणि त्याला नातलगाचे नाव देऊन मोकळा झाला. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुतळ्याचे सुशोभीकरण करताना पुतळा अनावरण करतानाची कोनशिला फुटल्याचे कारण देत विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या नावाची कोनशिला लावल्याचा प्रकार नुकताच घडूनसुध्दा महापालिकेचे कर्तेधर्ते पुन्हा त्याच त्याच चुका करीत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, नागरी सुविधा या प्राथमिक बाबींवर सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काम करणे अपेक्षित असताना नामकरणासारख्या भावनिक मुद्यांभोवती या संस्था व्यग्र होणे एकूणच लोकशाही, समाजव्यवस्थेला घातक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.