सेवा नव्हे उपकार?

मुळात इंग्रजीतील ‘सर्व्हिस’ची हिन्दुस्तानी भाषेत ‘सेवा’ कशी झाली हेच आश्चर्य. सेवा ही सेवा असते आणि म्हणूनच ती नि:शुल्क असते असा अनुभवसिद्ध प्रघात. पण तो मोडीत निघाला आणि सेवा सशुल्क झाली. बरेच दिवस ही सशुल्कता एकाकी होती. तिला नव्याने एक जोड मिळाली आणि तोच वादाचा विषय बनला आहे. उपाहारगृहांमध्ये क्षुधाशांतीसाठी गेलेल्या आणि तेथील सेवा घेणाऱ्यांना केवळ सरकारी सेवाकर द्यावा लागत असे. खरे तर तो त्यांनीही देण्याचे काही कारण नव्हते. उपाहारगृहाच्या मालकाने जो सेवा उद्योग सुरु केला, त्यावरील तो कर असल्याने मालकानेच तो भरावा हे तर्कशास्त्राला धरुन. पण देशातील कोणताही व्यावसायिक कोणत्याही सरकारी करासाठी स्वत:च्या खिशात हात न घालता ग्राहकाचाच खिसा फाडत असल्याने हा करदेखील ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाऊ लागला व ‘भुकेले’ तो निमूट देऊदेखील लागले. याच सेवाकराला एक भावंड झाले. त्याचे पितृत्व उपाहारगृहांच्या मालकांकडे जाते. सरकारी सेवाकराचा दर पंधरा टक्के पक्का. पण त्याच्या भावंडाचा दर पाच ते वीस टक्क््यांच्या दरम्यान घोटाळणारा. हे भावंड अनेकांना जाचक ठरु लागल्याने केन्द्र सरकारच्या ग्राहकहित मंत्रालयाने एक फतवा जारी केला. सेवाआकार-२ ग्राहकांवर बंधनकारक नाही. फतव्यामध्ये पुढे असेही म्हटले की संबंधित उपाहारगृहांनी ‘आम्ही आकारीत असलेला सेवाकर ऐच्छिक असेल’ अशी सूचना ठळकपणे ठायीठायी प्रदर्शित करावी. केवळ तितकेच नव्हे तर एखाद्या भुकेल्या ग्राहकाला क्षुधाशांतीनंतर मिळालेली सेवा समाधानकारक वाटली नाही तर तो हा सेवाकर-२ देण्याचे चक्क नाकारुही शकतो. आता आली का पंचाईत. पैसे देणे टळणार असेल तर कोण सेवेची प्रशंसा करील? म्हणजे सेवेच्या समाधानकारक आणि असमाधानकारक अशा व्याख्या करणे आले. त्या कोण आणि कशा करणार? सबब उपाहारगृह मालकांच्या देश पातळीवरील संघटनेने जाहीरच करुन टाकले की, ज्यांना सेवाकर-२ परवडत नसेल वा द्यायची इच्छा नसेल त्यांनी आमच्याकडे येऊच नसे, जिथे हा कर नसेल तिथे जावे. आता ही भूमिका पाहिल्यानंतर त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराला सेवाकर म्हणण्याऐवजी उपकार कर म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरणार नाही?