विस्तार नव्हे, फेरबदलच!

केंद्रातील मोदी मंत्रिमंडळाचा पहिला बदल मंगळवारी झाला. ‘हा विस्तार आहे, फेरबदल नाही’, असा खुलासा सरकारी कारभाराबाबत एक शब्दानेही प्रसार माध्यमांशी न बोलणाऱ्या मोदींंनी सोमवारीच वृत्तपत्रांना दिलेल्या लेखी ‘मुलाखती’त केला होता. त्याचबरोबर जातीची व इतर समीकरणे डोळ्यापुढे ठेऊन विस्तार करण्यात आलेला नाही, तर कारभाराची सुलभता व कार्यक्षमता यांच्या दृष्टीने तो करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. अर्थात मोदी यांनी काहीही दावे केले, तरी त्यांच्या मंत्रिमंडळात ‘फेरबदल’च झाला आहे, हा नुसता ‘विस्तार’ नाही. अन्यथा पाच मंत्र्यांना त्यांनी वगळले नसते. पुढील वर्षांत उत्तर प्रदेश, पंजाब व गुजरातेत निवडणुका आहेत. मंत्रिमंडळातील फेरबदलावर या राजकीय परिस्थितीचा प्रभाव आहे. गुजरातेत राखीव जागांच्या मुद्यावरून पटेल समाजाचे आंदोलन पेटले होते. त्याचा भर आता ओसरला असला, तरी पटेल समाजात अस्वस्थता धुमसतच आहे. मंत्रिमंडळातील फेरबदलात गुजरातेतील ज्या खासदारांना सामावून घेण्यात आले आहे, त्यामागे या आंदोलनाला तोंड देण्याचा एक भाग आहे. राजस्थानातून आलेल्या एका मंत्र्यावर मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच महिलेचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप होता. त्याला वगळण्यात आले आहे आणि त्या राज्यातील तिघांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले गेले आहे. असे करण्यामागे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे आणि प्रदेश भाजपाच्या नेतृत्वात जो वाद आहे, त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातून रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाच्या रामदास आठवले यांना राज्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. गेली काही वर्षे राष्ट्रवादी तसेच काँगे्रस आणि नंतर भाजपा-सेना यांच्या दरवाजापाशी सत्तापद झोळीत पडावे, म्हणून याचना करीत बसलेल्या आठवले यांना अखेर दान देण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर प्रथमच केंद्रात रिपब्लिकन पक्षाला प्रतिनिधित्व मिळाल्याचा दावा काही अतिउत्साही आठवले समर्थकांनी केला आहे. डॉ. आंबेडकर मंत्रिमंडळात होते, तेव्हा रिपब्लिकन पक्ष अस्तित्वात नव्हता, एवढा साधा तपशीलही आठवले समर्थकांना ठाऊक नसावा, हे आज दलित चळवळीत जी एकूण बौद्धिक दिवाळखोरी आहे, तिला साजेसेच आहे. आठवले यांना राज्यमंत्रिपद देण्यामागे दलित समाजाचे पाठबळ फडणवीस सरकारच्या मागे उभे करण्याचा उद्देश नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. तसेच उत्तर प्रदेशातील निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन आठवले यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले नाही; कारण आठवले यांचा जो गट आहे, त्याचा जेथे महाराष्ट्रातही प्रभाव नाही, तेथे उत्तर प्रदेशात त्यांना कोण विचारतो? आठवले यांना राज्यमंत्रिपद देण्यामागे एकमेव उद्देश आहे, शिवसेनेचे नाक कापणे. आठवले यांना आम्ही केवळ ‘नाम के वास्ते’ मंत्रिंमडळात घेत आहोत, तशीच तुमची अवस्था आहे, तुम्हाला एक मंत्रिपद आधीच दिले आहे, आता दुसरे मिळणार नाही, हे मोदी-शाह शिवसेनेला सांगत आहेत. आता जेव्हा राज्यातील मंत्रिमंडळात फेरबदल होईल, तेव्हाही एक दोन राज्यमंत्रिपदापलीकडे सेनेच्या हाती काही लागण्याची शक्यता नाही. ही ‘मोदीनीती’ लक्षात घेऊन आपली रणनीती आखण्याची धमक जर सेना नेतृत्वात असेल, तरच तिला राज्याच्या राजकारणात आपला जो काही प्रभाव उरला आहे, तो शाबूत ठेवून पुढे वाटचाल करता येणार आहे. पुण्याचे प्रकाश जावडेकर यांना स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या राज्यमंत्रिपदावरून कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती मिळाली आहे, तर धुळ्याचे भाजपाचे खासदार डॉ. भामरे यांना राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. जावडेकर यांची बढती म्हणजे मोदी यांची ‘व्हिजन’ अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी जी कंबर कसली होती, त्याची पावती आहे. महाराष्ट्रातून मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले गेलेले दुसरे राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांची निवड राज्यात घडलेल्या ‘खडसे प्रकरणा’च्या पार्श्वभूमीवर बघायला हवी. ‘स्वच्छ प्रतिमे’ला आमच्या लेखी महत्व आहे, असा संदेश भाजपा राज्यातील जनतेला देऊ पाहात आहे, तसेच खान्देशात एक नवे नेतृत्व पुढे आणण्याचा हा प्रयत्नही असू शकतो. मात्र खडसे यांनी कितीही थयथयाट केला, तरी आम्ही त्याला किंमत देत नाही, असेही डॉ. भामरे यांची निवड दर्शवते. त्यापासून आता खडसे धडा घेऊन शांत होतात काय, ते बघायचे. मोदी यांची देशाबाबत जी ‘व्हिजन’ आहे, ती अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने मदतकारक ठरावे, याच उद्देशाने या साऱ्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे, असे भाजपातर्फे सांगण्यात येत आहे. एका अर्थाने गेल्या दोन वर्षांत संसदीय राज्यपद्धतीतील ‘कॅबिनेट’ कार्यपद्धतीत मोदी जे काही मूलभूत बदल घडवून आणत आहेत, त्याच्याशी सुसंगत असेच हे प्रतिपादन आहे. त्यामुळे आता येत्या तीन वर्षांत ज्या काही निवडणुका होणार आहेत, त्यात मोदी यांच्या या ‘व्हिजन’चा प्रभाव पडून भाजपाच्या हाती किती यश येते, ते बघायचे.