निर्गुण निराकार सरकार?

धर्म भले कोणताही असो, प्रत्येक धर्मातील परमेश्वर वा नियंता निर्गुण-निराकारच आहे. त्याला कोणत्याही का रूपात साकारणे ही बाब धर्म अमान्य मानली जाते. काही वर्षांपूर्वी आणि अगदी अलीकडे पुन्हा एकवार इस्लाम धर्माचे प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांना प्रतीक रूपाने सादर करण्याचा प्रयत्न (की खोडसाळपणा) केला गेला तेव्हा त्याची किती जहाल प्रतिक्रिया उमटली, हे साऱ्या जगाने पाहिले आणि अनुभवले. पण इस्लामच कशाला, ख्रिस्ती धर्मातही मूर्तिपूजा त्याज्य मानली जाते. हिन्दू धर्माच्या अभ्यासकांच्या मते, त्यांचा देवदेखील निर्गुण आणि निराकारच आहे. पण ज्यांनी एक विशिष्ट आध्यात्मिक उंची गाठली आहे, त्यांना जरी त्यांच्या उपास्य दैवताला प्रतीक रूपात पाहण्याची आवश्यकता भासत नसली तरी जनसामान्यांचे तसे नाही. त्यामुळे अनेक हिन्दू धर्मीयांकडे तेहतीस कोटी देवांच्या तसबिरी जशा आढळून येतात, त्याचप्रमाणे सामान्य ख्रिश्चनांना येशू ख्रिस्त वा माऊंट मेरी प्रतीकाच्या रूपात पाहणे आणि पूजणे आवडते आणि तितकेच कशाला, इस्लामचा स्वीकार केलेल्या लोकानाही सातशे शह्यांशी हा मुबारक नंबर वा मक्केतील काबा नजरेसमोर असावा, असे वाटत असते. याचे साधे कारण म्हणजे सामान्य लोकाना नेहमी प्रतीकांचाच शोध असतो. आणि असा शोध घेताना ते आपल्या मनातील भावना आणि प्रतीके यांच्याशी परस्पर संबंध जोडत असतात. त्यातून लोकशाही म्हणजे तर जनसामान्यांचाच अवघा बोलबाला. या सामान्यांना लोकशाही प्रक्रियादेखील कोणा एखाद्या व्यक्तिविशेषाशी बांधण्याची आवड असते आणि तसे केलेले पाहणेही आवडत असते. केवळ लोकशाहीच कशाला, कोणत्याही क्षेत्राचा विचार करता, व्यक्तिनिष्ठाच सर्वपरी असल्याचे जाणवते. पत्रकारितेचे उदाहरण घ्यायचे तर बापू गांधींचे ‘हरिजन’, टिळकांचा ‘केसरी’ किंवा ‘मराठा’, ‘मूकनायक’ वा ‘बहिष्कृत भारत’कार डॉ. आंबेडकर अशी अनेक उदाहरणे सहजगत्या दिली आणि सांगितली जातात. अर्थात प्रत्येकच क्षेत्रात असे आहे आणि असते. मग ते नाटक असो, सिनेमा असो, लेखन असो की शोधकार्य असो. तसे नसते तर अणुसंशोधन संस्थेस भाभांचे नाव देण्याचे काही कारणच नव्हते. तरीही या साऱ्या क्षेत्रांमध्ये कार्य आणि व्यक्ती यांची सांगड घातली गेली नाही तरी एकवेळ चालू शकेल; पण राजकारण आणि तेही सत्तेसाठीचे राजकारण म्हटल्यावर तर ते एखाद्या व्यक्ती अथवा व्यक्तिसमूहाच्या भोवतीच फिरत असते. तसे नसते तर इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे सरकारीकरण केले वा अंतर्गत आणीबाणी लागू केली वा गरिबी हटावची घोषणा दिली असे म्हणण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने ते आणि तसे केले असे म्हटले गेले असते आणि महाराष्ट्रातील कूळ कायदा वा रोजगार हमी योजना या काँग्रेसच्या देणग्या आहेत असेही म्हटले गेले असते. पण तसे झाले नाही, होत नाही, होणारही नाही. हे पुन्हा भारतातच होते असेही नाही. इथल्या लोकाना आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोण आहेत याची कल्पना आहे, पण ते कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, हे ठाऊक असेलच असे नाही. सबब राजकारण आणि व्यक्ती यांची अगदी घट्ट सांगड बसलेली असते. लोकानाही ती भावत असते. असे असताना ही सांगड मोडून काढण्याचा व त्यासाठी आपल्या न्यायिक वर्तुळाच्या मर्यादेचा भंग करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा अनाकलनीयच म्हणावा लागेल. सरकारी खर्चाने केल्या जाणाऱ्या सरकारी खात्यांच्या वा कामांच्या जाहिरातींमध्ये केवळ पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांचीच चित्रे राहतील व तशी अनुमती मिळाली तर सरन्यायाधीशांचे चित्रही वापरता येईल, या आदेशाचे मुळात प्रयोजनच बुचकळ्यात पाडणारे आहे. मंत्र्यांची चित्रे प्रसिद्ध करण्याने विभूतीपूजेला प्रोत्साहन मिळते, हा युक्तिवाद मान्य करायचा तर पंतप्रधानांची विभूतीपूजा किंवा त्यांचे स्तोम माजणे न्यायालयास मान्य पण इतरांचे अमान्य असे गृहीत धरावे लागेल. मुळात सरकारी जाहिरातींमधील चित्रांमुळे एखादी अपात्र व्यक्ती विभूतीपूजेस पात्र ठरते, असे मानणे यापेक्षा अधिक तर्कदुष्ट युक्तिवाद असू शकत नाही. त्यातून सामूहिक जबाबदारी आणि सामूहिक नेतृत्व हा लोकशाही शासनव्यवस्थेचा आधार समजला जात असल्याने एकट्या पंतप्रधानपदाला बाजूला काढण्याने असे काय साध्य होणार आहे? वस्तुत: निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारी जाहिराती देऊन सरकारी तिजोरीतून आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्यावर बंदी लागू करावी, असाही एक मुद्दा न्यायालयाच्या पुढ्यात होता. तो अमान्य झाला. सरकार हे लोकानी निवडून दिलेले असते, त्यामुळे सरकारने घेतलेले निर्णय लोकांपर्यंत जाहिरातींच्या माध्यमातून पोचते करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाला जर मान्य आहे, तर मग मंत्री आणि तत्सम लोकानाही लोकांनीच त्या पदांवर बसविलेले असते हे अप्रत्यक्षरीत्या अमान्य का व्हावे हेदेखील एक कोडेच. पण त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकशाही ज्या तीन खांबी तंबूवर आधारित आहे त्यातील कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेवर न्यायमंडळाचा हा सरळसरळ आघात वा हस्तक्षेपही आहे. देशातील न्यायव्यवस्थादेखील आज व्यक्तिसापेक्ष बनत चाललेली असताना, लोकानी निवडून दिलेले सरकार व त्याचे मंत्री मात्र निर्गुण-निराकार असावेत अशी अपेक्षा करणे म्हणजे जरा अतीच झाले !