पटेलांच्या ज्वालामुखीचा नवा स्फोट

आसामपासून बंगालपर्यंत आणि तामिळनाडूपासून केरळपर्यंत नरेंद्र मोदींची विकास व प्रगतीची आश्वासने देणारी भाषणे तेथील विधानसभांच्या निवडणुकांत सुरू असताना त्यांच्याच गुजरात या राज्यातील मेहसाणा या त्यांच्याच जिल्ह्यात पटेल समुदायाने जोरदार आंदोलन उभे करून साऱ्या राज्यात बंद घोषित केला आहे. पटेल समुदायाला आरक्षण देणे, हार्दिक पटेल या आंदोलनाच्या तरुण नेत्याची तुरुंगातून सुटका करणे आणि पटेल समुदायाच्या अन्य मागण्या मान्य करणे यासाठी सुरू झालेल्या या आंदोलनात जाळपोळ, तोडफोड यासह पोलिसांचे लाठीहल्ले पाणी आणि रबरी गोळ््यांचा मारा व आंदोलकांचे अटकसत्रही सुरू आहे. मेहसाणा जिल्ह्यात सुरू झालेल्या या उग्र आंदोलनाचे लोण सूरत व राजकोटसह राज्याच्या इतर भागात जोर धरत आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना फोन करून ‘लोकशाहीत हे असे चालायचेच’ असा दिलासा दिला आहे. आॅगस्ट महिन्यात पटेलांच्या या आंदोलनाला आरंभ झाला आणि त्याने कमालीचे उग्र रुप धारण केले. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात नऊ पटेल मारले गेले. मोठ्या संख्येने माणसे जखमीही झाली. या आंदोलनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हार्दिक पटेल या २३ वर्षे वयाच्या तरुणाने त्याचे केलेले नेतृत्त्व. हार्दिकला मिळत असलेला पाठिंबा आनंदीबेन पटेल आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासह साऱ्या भाजपाला हादरा देणारा होता. हार्दिक हा दिल्लीच्या कन्हैयाकुमारसारखाच पट्टीचा वक्ता आहे. त्याने आपल्या भाषणात गुजरात सरकार व नरेंद्र मोदी या दोहोंवरही कमालीची उग्र टीका केली. पटेल समुदायावर होत असलेल्या अन्यायाची अतिशय दुखरी बाजू त्याने समाजासमोर मांडली. परिणामी हा तरुण साऱ्या देशाचे लक्ष स्वत:कडे वेधणारा ठरला. त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा हा गुजरात व केंद्र सरकारसमोरचा मोठा प्रश्न होता. त्यांच्या मदतीला एक ब्रिटीशकालीन भारतीय दंडसंहितेतील कलम १२४ (अ) हे धावून आले. सरकारवर केलेली किंवा सरकारविषयी अप्रिती निर्माण करणारी टीका ही देशद्रोहाच्या गुन्ह्याला पात्र ठरते असा हा कालबाह्य व जगाच्या कोणत्याही लोकशाही देशात नसणारा कायदा भारतात आहे. मोदींच्या व आनंदीबेनच्या सरकारला या कायद्याचा आधार घेऊन हार्दिक पटेल तुरूंगात डांबण्याची संधी मिळाली. देशद्रोहाचा आरोप असल्यामुळे त्यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येणेही शक्य नव्हते. आजही हार्दिक आणि त्याचे सहकारी तुरुंगवास भोगत आहेत. या अटकेनंतर पटेलांचे आंदोलन शमल्यासारखे दिसले. मात्र जनतेची आंदोलने एखाददुसऱ्या नेत्याच्या अटकेमुळे निकालात निघत नाहीत आणि कायमची थांबतही नाहीत. परवापर्यंत दबा धरून बसलेले गुजरातेतील पटेल आता पुन्हा एकवार संघटितपणे सडकेवर उतरले आहेत. राजनाथसिंह म्हणतात तसा हा लोकशाहीत नेहमीच चालणारा पोरखेळ नाही. पटेलांच्या आंदोलनाने साऱ्या आॅगस्ट महिन्यात देशाला वेठीला धरले होते. त्यांची माणसे त्या आंदोलनात मारली गेली होती. पटेलांचा समुदाय गुजरातेत मोठा आहे आणि नरेंद्र मोदी ज्या सरदार पटेलांचा आदर्श आपल्यासमोर असल्याचे सांगतात त्या सरदारांनाच या आंदोलक पटेलांनी आपला नेता व मूळ पुरुष मानले आहे. आॅगस्टपासून मिळालेल्या फुरसतीच्या काळात सरकार हार्दिक पटेलशी व त्या आंदोलनातील अन्य नेत्यांशी चर्चा करून या तिढ्यातून मार्ग काढील असे साऱ्यांना वाटले होते. परंतु हार्दिकची अटक आणि आंदोलनाचे थांबणे या बाबी हा तिढा सोडवायला पुरेशा आहेत असेच बहुदा आनंदीबेन, राजनाथसिह आणि नरेंद्र मोदी यांना वाटले असणार. परिणामी ते विराट आंदोलन जणू झालेच नाही असेच वातावरण त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने देशात निर्माण केले. पटेलांच्या ताज्या आंदोलनाने त्या साऱ्यांच्या फसवणुकीवर मात केली आहे आणि आपले आंदोलन पूर्वीएवढेच सशक्त व सामर्थ्यशाली आहे असे देशाला दाखविले आहे. एखाद्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने वा तो विचारणाऱ्यांना दडपून टाकल्याने त्याचा निकाल लागतो हा भ्रम किमान राज्यकर्त्यांनी बाळगू नये असा आहे. याआधी आसाममध्ये तेथील विद्यार्थ्यांनी घुसखोरांविरुद्ध असेच एक विराट आंदोलन केले होते. ते आपण दडपून टाकू या भ्रमात तेव्हाची आसाम व केंद्रातली सरकारे राहिली. मात्र ते आंदोलन आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात कायम आहे आणि त्याचे राजकारण करणेही अद्याप सुरू आहे. दिल्लीतील कन्हैयाचे आंदोलन, हैदराबादेतील रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या, महाराष्ट्रातील दाभोळकर-पानसऱ्यांची हत्त्या किंवा कर्नाटकातील कलबुर्गींचा खून या गोष्टींचे पडसाद काही काळानंतर शमल्यासारखे दिसले तरी ते समाजात धुमसत राहतात आणि संधी मिळताच ते ज्वालामुखीसारखे भडकून साऱ्यांवर कोसळतात. पटेलांच्या आंदोलनाचे आता नेमके हेच होत आहे.