आरक्षणाच्या गाजराची नवी पुंगी

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने आरक्षणाचा वाद शांत होण्याऐवजी तो नव्या रूपाने सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यघटनेत दुरुस्ती करून हा नवा आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याने त्यास घटनात्मक दर्जा असेल. हा आयोग सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांवर एखाद्या समाजाचे अथवा समाजवर्गाचे मागासलेपण ठरवेल. आयोगाच्या शिफारशीनुसार एखाद्या समाजास मागास ठरवायचे असेल किंवा त्यास वगळायचे असेल तर तसे फक्त संसदेत कायदा करूनच करता येईल, असाही प्रस्ताव या नव्या निर्णयात आहे. हा नवा आयोग स्थापन करत असतानाच सध्या अस्तित्वात असलेला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग गुंडाळण्याचेही सरकारने ठरविले आहे. मूळ भारतीय राज्यघटनेत फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याची तरतूद होती. शिवाय ही तरतूद फक्त १० वर्षांसाठी होती व त्यानंतर अशा कुबड्यांची गरज राहणार नाही, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अपेक्षा होती. पण कालांतराने आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक प्रगतीचे साधन न राहता राजकीय आखाडा बनला आणि सहा दशके उलटली तरी आरक्षण सुरूच राहिले. नजीकच्या भविष्यातही ते बंद होण्याची चिन्हे नाहीत. उलट अधिकाधिक समाजांमध्ये मागास ठरवून घेण्याची आणि त्याअनुषंगाने आरक्षण मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याच राजकारणाचा एक भाग म्हणून व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी अनेक वर्षे बासनात पडलेला मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला व इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ओबीसीं’साठीही आयोग नेमावा, असा आदेश दिला. त्यानुसार सरकारने १९९६ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग नेमला. परंतु तो संसदेच्या कायद्याने नेमला गेला. मोदी सरकारने ही तफावत दूर करून तिन्ही आयोगांमध्ये समकक्षता आणण्याचे ठरविले आहे. पाटीदार (पटेल), जाट आणि मराठा या एरवी पुढारलेल्या मानल्या गेलेल्या समाजांनी ‘ओबीसी’ आरक्षणासाठी मोठी आंदोलने केली. इतरही काही समाजांची तशी मागणी आहे. या मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने आपण पहिले पाऊल टाकले आहे, हे दाखविण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असे मानले जात आहे. पण यामुळे या समाजांना आरक्षण मिळेलच असे नाही. मागासवर्गांंना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४)मधील बंधन पाळावेच लागेल. एखाद्या समाजास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे सरकारला वाटत असेल तरच असे आरक्षण देता येते. यासाठी पद्धतशीर आकडेवारी गोळा करावी लागते. ओबीसी आरक्षणाची अनेक प्रकरणे सरकार न्यायालयांत हरते ते यामुळेच. शिवाय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घातला आहे. ‘ओबीसीं’ना सध्या १७ टक्के आरक्षण आहे. ‘ओबीसीं’मध्ये जेवढ्या नव्या जाती-समाज समाविष्ट केले जातील तेवढे या १७ टक्क्यांमधील वाटेकरी वाढत राहतील. नव्या समाजांना आरक्षण द्यायचे तर द्या, पण आमच्या आरक्षणाला कात्री लावू नका, अशी इतर ओबीसींची भूमिका असते. त्यामुळे केवळ नवा आयोगाने नव्या ओबीसी समाजांना आरक्षण देण्याचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल, असे नाही. शिवाय, पुढारलेल्या समाजांमधील गरिबांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. गुजरातमध्ये तसा कायदाही केला गेला आहे. नव्या आयोगाच्या कक्षेत आर्थिक मागासलेपणाचा विषय नाही. राज्यघटनेतही तशी तरतूद नाही. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर विरोधक शुक्रवारी राज्यसभेत तुटून पडले. सरकारवर त्यांनी कट-कारस्थान करीत असल्याचा आरोप केला. मागास समाजांमधील ज्या वर्गांची स्थिती आरक्षणामुळे जरा सुधारली आहे त्यांना या नव्या व्यवस्थेने आरक्षणातून बाहेर काढण्याचा सरकारचा कुटिल डाव आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. सामाजिक न्यायमंत्री थेवर चंद गेहलोत यांनी याचा इन्कार केला व सरकार एससी, एसटी व ओबीसी या सर्वांचे आरक्षण कायम ठेवण्यास कटिबद्ध आहे, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. आरक्षण जातीच्या आधारावर नव्हे तर आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर असावे, अशी रा. स्व. संघाची भूमिका आहे. सरकार हळूहळू संघाचा हा अ‍ॅजेंडा राबवू पाहात आहे, अशी शंका विरोधकांना आहे. थोडक्यात, हा नवा निर्णय आरक्षणावरून तापू पाहणारे वातावरण शांत करण्याऐवजी त्यात नव्या कटकटी निर्माण करणारा ठरेल, असे दिसते. ज्यांना खरंच आरक्षणाची गरज आहे त्यांच्या दृष्टीने मात्र ही मागासलेपणाच्या गाजराची नवी पुंगी ठरणार आहे.