नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपा सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान कुठले असेल, तर ते म्हणजे मरणासन्न झालेल्या आरोग्य क्षेत्रचे पुनरुजीवन करणो. सध्या आरोग्य क्षेत्रची स्थिती पाहता आभाळच फाटले आहे. कुठे कुठे शिवावे असा विचार न करता हे आभाळच शिवावे लागेल. किंबहुना नवे आकाशच निर्माण करावे लागेल, असा दृष्टिकोन ठेऊन राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झाली तरच आरोग्य क्षेत्रला नवसंजीवनी मिळेल.
र्वप्रथम गेल्या अनेक वर्षापासून होत असलेली एक मोठी धोरणात्मक चूक म्हणजे आरोग्य हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचाच सरकारला विसर पडला आहे. म्हणूनच राज्यातील विविध भागांतील आजार, साथी, लक्षात घेऊन त्यानुसार राज्यस्तरीय, विभागनिहाय कार्यक्रम बनवणो व राबवणो सोडून केंद्राने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमांना मम म्हणून आंधळेपणाने रेटायचे, हे आता थांबले पाहिजे. राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रत सुधार घडवून आणण्यासाठी आधी आम्हाला काही कटू सत्य स्वीकारायला हवे; कारण सुधारणा ही चुका स्वीकारण्यापासूनच सुरू होते. आज प्रत्येक तालुक्यात किमान 5 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जवळपास प्रत्येक तालुक्यात एक उपजिल्हा रुग्णालय व 3क्क्-35क् कॉटेज हॉस्पिटल्स भरमसाठ खर्च करून उभारली आहेत. प्राथमिक आरोग्य व द्वितीय स्तरातील (सेकंडरी) आरोग्यसेवा या रुग्णालयांमध्ये मिळणो अपेक्षित आहे. पण आजच्या घडीला ही पूर्ण व्यवस्था मोडकळीला आली असून काही सरकारी कर्मचा:यांना मोफत पोसण्याशिवाय यातून काहीही निष्पन्न होत नाही. याचे कारण म्हणजे व्यवस्थापनाचा अभाव व नुसतीच यंत्रणा उभारून डॉक्टरांच्या रिक्त जागा. आज प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 51क् डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत व ब:याच ठिकाणी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पात्र ठरलेल्या विद्याथ्र्याना एक वर्षाचा बाँड पूर्ण करण्यासाठी बळजबरीने भरणा करण्यात आला आहे. जे काही ज्येष्ठता यादी तयार करणो, वेळेवर पदोन्नती, कामाची योग्य विभागणी, अशा साध्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कित्येक वर्षे सरकारी सेवेत काम करणा:या डॉक्टरांचाही हुरूप ढासळला असून, सध्या जरी वैद्यकीय क्षेत्रत सरकारी नोकरी म्हणजे अडचणीतला शेवटचा पर्याय किंवा खाजगी प्रॅक्टिस सुरू करेर्पयतची तात्पुरती सोय म्हणून पाहिली जाते. हा दृष्टिकोन बदलून मन लावून काम करणा:या डॉक्टरांना शासकीय सेवेकडे आकर्षित करून त्यांना त्यात टिकवून ठेवण्यासाठी चांगल्या व नव्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनाची दृष्टी नव्या सरकारला ठेवावी लागणार आहे. काही वर्षापूर्वी ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड भागाच्या दुर्गम भागात कोणी जाण्यास तयार नव्हते. ही समस्या ओळखून तेथील शासनाने आकर्षक पगाराचे पॅकेज, सुखसोयी अशा काही उपाययोजना योजल्या, की या भागात जाण्यासाठी आज डॉक्टरांची रीघ लागली आहे. अशी राजकीय इच्छाशक्ती आपल्या शासनाकडे का नाही?
प्राथमिक व द्वितीय पातळीवरील ही आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्यामुळे रुग्ण गंभीर प्रमाण व मृत्यूदर वाढतो. तसेच यामुळेच सिव्हिल हॉस्पिटल व वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालये म्हणजे त्रिस्तरीय पातळीवरच्या आरोग्य यंत्रणोवरचा ताण व तेथील रुग्णांची गर्दी वाढली आहे. तेथेही मोजके डॉक्टर व भरमसाठ रुग्णांचे लोंढे यामुळे रुग्णांना योग्य आरोग्यसेवा मिळू शकत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयामधला बहुतांश भार हा बोटावर मोजण्याइतपत निवासी डॉक्टरांच्या खांद्यावरच येऊन पडतो आहे. प्राथमिक, द्वितीय पातळी व त्रिस्तरीय या आरोग्य व्यवस्थेच्या पिरॅमीडची घडी जोर्पयत बसत नाही, तोर्पयत आरोग्याचा मूलभूत प्रश्न सुटणार नाही.
त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा ही बळकट करणो गरजेचे आहे. एका गोष्टीचे अनेकांना आश्चर्य वाटेल, की गेली काही वष्रे आरोग्य क्षेत्रला कायमस्वरूपी पूर्णवेळ संचालकच नव्हते. इतर संचालकच प्रभारी म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. आज टीबीचा प्रश्न दिवसागणिक तीव्र होत चालला आहे. कुठल्याही उपचारांना प्रतिसाद न देणा:या एक्सडीआर टीबीमुळे अनेक रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. तरीही गेली दोन वष्रे राज्याला स्वतंत्र स्टेट प्रोग्राम ऑफिसरची नेमणूक नाही, ही शरमेची बाब आहे. प्रत्येक आरोग्य संचालकास तीन-चार खात्यांच्या जबाबदा:या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर जबाबदा:यांचे विकें द्रीकरण आवश्यक आहे.
गेल्या दशकात ग्रामीण तसेच शहरी भागात कित्येक साथी आल्या आणि रुग्णांना चिरडून गेल्या. या साथी कुठल्या होत्या याचे सोयरसुतकदेखील शासनाला नाही. स्वाइन प्लूसारख्या एखाद्या राष्ट्रीय साथीनिमित्त भरपूर निधी खर्च करायचा व वर्तमानपत्रतून सावधानतेच्या इशा:याच्या जाहिराती दय़ायच्या, एवढे करणो म्हणजे साथ नियंत्रण नव्हे. त्यासाठी राज्यातील कानाकोप:यातून चांगली रिपोर्टिग सिस्टीम निर्माण करणो व त्याचे ऑडिट करून पुढील उपाययोजना ठरविणो गरजेचे आहे.
अनेक वर्षापासून महाराष्ट्राच्या माथी असलेला बालकांच्या कुपोषणाचा कलंक पुसण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारसमोर असणार आहे. त्यासाठी एकात्मिक बालविकास योजना, माध्यान्ह भोजन योजना अशा अनेक शासकीय योजना अयशस्वी ठरल्या आहेत. आंधळेपणाने या योजना राबवण्यापेक्षा जंतुसंसर्गाने जर्जर झालेल्या बालकांमध्ये कुपोषण अन्नाच्या कमतरतेमुळे आहे की भुकेच्या, या साध्या प्रश्नाचे उत्तर वैद्यकीय पुस्तकांमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न शासनाने केला तरी ब:याच गोष्टी सोप्या होतील. महाराष्ट्रातील एकही बालक कुपोषित राहता कामा नये, असा ध्यास घेतल्याशिवाय कुपोषणाचा कलंक पुसता येणार नाही. महाराष्ट खरोखरच प्रगत राज्य बनवायचे असेल, तर आरोग्य क्षेत्रस प्राधान्य द्यावे लागेल.
(लेखक वैद्यकीय तज्ज्ञ आहेत.)
- डॉ. अमोल अन्नदाते