न्यायदान प्रक्रियेतील नवे मापदंड?

‘न्याय हा न्याय असतो. तो कायद्याच्या पुस्तकातील तरतुदींशी आणि न्यायासनासमोर येणाऱ्या साक्षी-पुराव्यांशी बांधील असतो. म्हणूनच न्यायाला कोणताही चेहरा नसतो. तो नि:संशय वस्तुसापेक्ष असतो आणि कधीही व्यक्तिसापेक्ष असू शकत नाही’ अशी न्यायाची व्याख्या नेहमीच सांगितली जाते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी जेव्हां न्यायसंस्थेला उद्देशून असे आवाहन केले होते की, न्यायालयांनी न्याय करताना, केवळ कायद्यातील तरतुदींवर (लेटर आॅफ दि लॉ) बोट न ठेवता सामाजिक संदर्भदेखील लक्षात घ्यावा, तेव्हां इंदिराजींवर अनेकांनी टीकेची झोड उठविली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ताजे निर्णय लक्षात घेता, न्यायालये आता व्यक्तिसापेक्ष न्याय करु लागली असावीत की काय अशी शंका येऊ लागते. यातील एक प्रकरण आहे निर्वाचित लोकप्रतिनिधीच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधीचे. काँग्रेस पक्षातर्फे मणिपूर विधानसभेवर निवडून गेलेले मैरीमबेम पृथ्वीराज यांनी त्यांचा निवडणूक अर्ज दाखल करताना, त्यांच्यापाशी एमबीए ची पदवी असल्याचे नमूद केले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्यापाशी ती नसल्याने त्यांच्या निवडीला आव्हान दिले गेले. प्रकरण वरिष्ठतम न्यायालयात गेले असता, तिथे त्यांचा हा गुन्हा ‘अक्षम्य’ मानला जाऊन त्यांची आमदारकी खारीज केली गेली. वास्तविक पाहाता, निवडणूक अर्ज दाखल करताना त्याच्या सोबत जे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते त्यामध्ये संपत्तीचे विवरण, शैक्षणिक पात्रता आणि (असल्यास) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचा जो तपशील नमूद करावा लागतो, तो अनेकांच्या बाबतीत आजवर वादग्रस्त ठरत आला आहे. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती पडताळून पाहाणारी यंत्रणा असावी आणि तिला जर एखादी माहिती चुकीची वा खोटी आढळून आली तर अर्जच फेटाळला जावा, अशी मागणी अनेकवार केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयासही अशी विनंती केली गेली आहे. परंतु तो अधिकार निर्वाचन आयोग आणि संसदेचा असल्याची भूमिका या न्यायालयाने वेळोवेळी घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर निवडणूक नामांकनात खोटी माहिती सादर केल्याचे उघड होऊनदेखील अशी कठोर कारवाई केल्याची उदाहरणे उपलब्ध नाहीत. पण उमेदवार जेव्हां खोटी माहिती सादर करतो तेव्हां आपल्या उमेदवाराचे वास्तव जाणून घेण्याच्या मतदाराच्या हक्काचे हनन होते व ही गंभीर बाब असल्याचे मानून पृथ्वीराज यांची आमदारकी रद्द केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निकालच आता एक कायदा म्हणून समजला जाणार असल्याने अनेकांच्या लोकप्रतिनिधित्वावर गंडांतर येऊ शकते. दुसरे प्रकरण तर थेट महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीचा क्षण जसजसा दूर होत चालला आहे, तसतशी स्वातंत्र्य सैनिकांची संख्या घटण्याऐवजी वाढत कशी चालली आहे, हा अनेकांच्या गूढ औत्सुक्याचा विषय आहे. मध्यंतरी बीड जिल्ह्यात ३५४ जणांनी स्वातंत्र्य सैनिकांसाठीची प्रमाणपत्रे सादर करुन विशेष वेतन प्राप्त करुन घेतले. त्यावर बराच गदारोळ माजल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. अरविंद बाळकृष्ण पालकर यांची समिती नियुक्त केली. समितीला ३५४पैकी तब्बल २९८ जणांनी बोगस प्रमाणपत्रे पैदा केल्याचे आढळून आले. त्या सर्वांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी अशी शिफारस समितीने केली. समितीच्या मते हे सर्वजण देशद्रोही होते. तथापि दोषी आढळले, त्यांचे केवळ विशेष वेतन तत्काळ बंद करण्यात आले. त्यावर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. उतरणीस लागलेल्या वयात आता नियमितपणे मिळणारे उत्पन्न बंद झाले तर आमची उपासमार होईल व अत्यंत जीवघेणे आयुष्य कंठावे लागेल असा युक्तिवाद त्यांनी केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अजिबात मानला नाही. त्यावर ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. न्या. कुरीयन जोसेफ आणि न्या.रोहिन्टन नरीमन यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले असता त्यांनी मानवतेच्या आणि सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून विचार करुन संबंधितांना मिळणारे वेतन त्यांच्या हयातीपर्यंत सुरु ठेवावे, परंतु अन्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निकटवर्तियांना देय असलेले लाभ त्यांना दिले जाऊ नयेत, असे आदेश जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने संबंधित क्षेत्रातील अनेकांना बुचकळ्यात पाडले आहे. बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे म्हणजे गुन्हा केल्याचे सिद्ध होऊनही संबंधितांना त्याची सजा मिळण्याऐवजी एकप्रकारे बक्षिसच दिले गेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणाच्या निकालातील तपशील बाजूला ठेऊन गाभा विचारात घेतला तर आज देशभरातील कारागृहांमध्ये अनेक कैदी साध्या साध्या गुन्ह्यांसाठी खिचपत पडले आहेत व सुटका व्हावी म्हणून धडपड करीत आहेत. पण त्यांच्या बाबतीत कोणीच सहानुभूती बाळगत नाही. न्या.कुरीयन आणि न्या. नरिमन यांचा सदर निर्णय यापुढे मार्गदर्शक मानला गेला तर अनेकांची मुक्तता तर होईलच शिवाय इंदिरा गांधींची इच्छादेखील पूर्ण केल्यासारखे होईल.