मागील वर्षाच्या सुरुवातीला चीनने जगाची झोप उडवली, नवे वर्ष उंबरठ्यावर असताना ब्रिटनने रात्रीची मौज बंद केली. लस टोचण्याची घटिका समीप आली असतानाच ब्रिटनमधील कोरोनाच्या भाऊबंदाने स्वतःचे रूप बदलले आणि दुप्पट वेगाने आपले अस्तित्व विस्तारण्यास सुरुवात केली. ‘बी ११.७’ असे शात्रीय नामकरण झालेला हा कोरोनाबंधू स्वतःला वेगाने पसरवितो इतकेच माहीत झाले आहे. तो किती घातक आहे, हे अद्याप कळलेले नाही. ज्या विषाणूचा प्रसार वेगाने होतो; तो फारसा घातक नसतो, असे मानले जात असले तरी तशी खात्री देता येत नाही. नव्या कोरोनाची संसर्ग क्षमता अधिक असल्याने सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढणार. रुग्णसंख्या पुन्हा वाढली तर आरोग्य सेवेवरील ताण वाढेल. आरोग्य सेवा नीट मिळाली नाही की, जनतेचा रोष होईल. ही साखळी तोडायची असेल तर ब्रिटनमधील कोरोनाला आपल्या देशात मज्जाव करणे, हाच एक मार्ग उरतो. जगातील बहुतेक प्रमुख देशांनी हाच मार्ग अनुसरून ब्रिटनबरोबरचे हवाई संबंध तोडले. संचारबंदीपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे धोरण अमेरिकेने राबविले व त्याची मोठी किंमत आता तो देश चुकवीत आहे. युरोपने तसे केले नाही व लोकांच्या आरोग्याला अधिक महत्त्व देऊन आर्थिक व्यवहार मंदावले तरी चालेल, अशी भूमिका घेतली.
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची भूमिका साधारण तशीच आहे. मात्र, एक महत्त्वाचा फरकही आहे. नव्या कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी ब्रिटनमधील विमाने थांबविणे, तेथून आलेल्यांना क्वारंटाईन करणे हे उपाय समजू शकतात. युरोपने ते योजले; पण युरोपप्रमाणे संसर्गग्रस्त भागात लॉकडाऊन न करता फक्त रात्रीच्या संचारबंदीसारखे कामचलाऊ उपाय योजण्यातून ठाकरे सरकार काय साधणार हे तज्ज्ञांना कळत नाही. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये दिवसा जनजीवन नेहमीच्या गर्दीने सुरू असताना फक्त रात्री संचारबंदी लादून संसर्ग रोखला जाईल, असे समजणे शास्त्राला धरून नाही. दिवसा अमेरिकेसारखे वागायचे व रात्री युरोपचा मार्ग धरायचा, असे विचित्र धोरण राबविले जात आहे. यापेक्षा ३१ डिसेंबरच्या आधीचे दोन दिवस उत्सवी कार्यक्रमांवर बंदी घातली असती तर त्याचा जास्त फायदा झाला असता. ‘संचारबंदी’ हा शब्द आला की लोकांमधील धास्ती वाढते. धास्तीच्या सावटातून बाहेर पडणारा समाज पुन्हा स्वतःला आक्रसून घेतो. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होतो. आर्थिक व्यवहार आक्रसणे हे युरोपला परवडू शकते, भारतासारख्या गरीब देशाला नाही.
सुदैवाने या साथीचा फटका मनुष्यहानीचा विचार करता भारताला फारच कमी बसला. मात्र, आर्थिक किंमत मोठी मोजावी लागली. तो खड्डा भरून काढण्यासाठी समाज सरसावत असताना संचारबंदीसारख्या शब्दांमुळे लोकांच्या उत्साहावर विरजण पडते. ‘नियंत्रणाबाहेर गेलेला कोरोना’ (आऊट ऑफ कंट्रोल) असा आततायी शब्दप्रयोग ब्रिटनच्या एका मंत्र्यांनी केल्यानंतर तेथे हडकंप माजला. हे विधान संसर्गाच्या वेगाशी संबंधित होते, मृत्यूसंख्येशी नव्हे. जग भीतीच्या सावटाखाली असताना प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा ठरतो याचे भान ब्रिटनसह सर्व राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवे. नव्या कोरोनामुळे नवी आव्हाने समोर ठाकली आहेत. नवे विषाणू येतील, जुने विषाणू स्वतःमध्ये बदल करतील, अशा वेळी सातत्याने संशोधन करीत नवी औषधे वेगाने शोधावी लागतील. संशोधनावर खर्च करावा लागेल. त्याचबरोबर साथरोगांमध्ये तज्ज्ञ असणाऱ्या डॉक्टरांची फळी उभी करावी लागेल. वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमता वाढवावी लागेल. तेथील अभ्यासक्रम बदलावे लागतील. जिल्हा पातळीवरील आरोग्यसेवा मजबूत करावी लागेल.
नव्या साथींमधील जटीलता लक्षात घेऊन तसे वैद्यकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करावे लागेल. यासाठी वेळ लागेल व अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. हे अब्जावधी रुपये उभे करण्यासाठी उद्योगविश्व गतिमान करणे आणि खासगी गुंतवणूकदारांना आरोग्यसेवेत आणणे याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. एकट्या सरकारला हा भार पेलणारा नाही. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या काळात भांडवलदार, उद्योगपती हे सामाजिक शत्रू अशी बाष्कळ मांडणी करून टीआरपी मिळविला जात आहे; पण उद्योग क्षेत्र गतिमान झाल्याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, पौष्टिक अन्नासाठी लागणारा पैसा उभा करता येत नाही, हे भान सर्वांनी ठेवायची गरज आहे. परिस्थितीनुसार बदलण्याची जी अक्कल कोरोनाला आहे, ती आपणही वापरली पाहिजे.