नवा शैक्षणिक वाद

देशभरातील आधुनिक वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांमधील अध्यापन आणि अन्य सुविधा यांच्याबाबत प्रचंड असमानता असल्याने तेथून एमबीबीएसची पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांच्या गुणवत्तेतही बराच फरक पडत असल्याची चर्चा दीर्घकाळ देशभर होत आली आहे. पण त्या बाबतीत फारसे असे काही आजवर होऊ शकले नाही. परंतु आता किमान वैद्यकीय विद्या शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश देताना सर्व विद्यार्थी समान गुणवत्तेचे असावेत म्हणून केन्द्र सरकारने संसदेत जे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे, त्याने एका मोठ्या वादाला आमंत्रण दिले आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याला संसदेने मंजुरी दिली असली तरी त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि तक्रारी सरकारने पाचारण केल्या आहेत. सदर विधेयकातील दोन्ही प्रमुख सुधारणांना डॉक्टर्स आणि सध्या वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक यांचा कडवा विरोध आहे. यातील एक सुधारणा ‘एक्झीट’च्या संदर्भातली आहे. एमबीबीएस उत्तीर्ण झालेल्या आणि पुढील शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या साऱ्यांना ही परीक्षा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मुळात साडेपाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात वेळोवेळी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासली जात असताना पुन्हा ही परीक्षा कशासाठी, असा आक्षेप सुधारणांना विरोध करणाऱ्या दोन्ही गटांनी नोंदविला आहे. अर्थात दावा म्हणून हा युक्तिवाद बिनतोड असला तरी मूळ शैक्षणिक दर्जातच असमानता असल्याचा आणि गुणवत्ता तपासणी प्रक्रियेतच घोटाळे होत असल्याचा मुख्य आक्षेप असल्याचे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. दुसरा आक्षेप आहे तो सरकारी डॉक्टर्ससाठी पन्नास टक्के जागा राखून ठेवण्याबाबतचा. मुळातच पदवी स्तरापासून विशिष्ट वर्गांसाठी पन्नास टक्क््यांचे आरक्षण आहे व उर्वरित जाागांमध्ये पन्नास टक्के म्हणजे एक्झीट दिल्यानंतरदेखील ुजे सरकारी डॉक्टर नाहीत त्यांच्यासाठी केवळ २५ टक्के जागाच उपलब्ध राहाणार आहेत. याचा अर्थ ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करायचेच आहे, त्यांचा प्रतीक्षा काळ बराच लांबवला जाऊ शकेल आणि त्यातून कदाचित वैद्यकीय विद्या शाखेकडेच तरुण वर्ग पाठ फिरवील अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे. ही भीती निराधार असल्याचे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर एमबीबीएसची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर काही काळ शासकीय सेवा करण्याची अनिवार्यता टाळणारे आणि अनिवार्य म्हणून का होईना ती करणारे अथवा आपणहून सरकारी सेवेला आपलेसे करणारे यांच्यात भेद करणे व तो करताना शासकीय सेवा म्हणजेच गरजवंतांची सेवा करणारे यांच्यात फरक करुन दुसऱ्या श्रेणीतील डॉक्टरांना झुकते माप देणे सामाजिक न्यायाचा विचार करता योग्यच ठरते.