नेपाळ चीनच्या दिशेने सरकतो आहे का ?

नेपाळशी आपले प्राचीन काळापासूनचे विविध स्तरांवरील संबंध आहेत. तिथे राजेशाही असेपर्यंत ही स्थिती कायम होती. पण तिथली राजवट बदलली आणि नेपाळची भारताच्या संदर्भातील दृष्टी

- प्रा.दिलीप फडके(ज्येष्ठ विश्लेषक)नेपाळशी आपले प्राचीन काळापासूनचे विविध स्तरांवरील संबंध आहेत. तिथे राजेशाही असेपर्यंत ही स्थिती कायम होती. पण तिथली राजवट बदलली आणि नेपाळची भारताच्या संदर्भातील दृष्टी बदलायला लागली. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्या काही महिन्यात नेपाळला भेट दिली. तेथील संसदेत त्यांनी केलेल्या भाषणात आणि त्या भेटीच्या वेळी नेपाळच्या सर्वसामान्य नागरिकांनी रस्त्यांवर त्यांचे केलेले स्वागत पाहाता हा विश्वास चुकीचा नव्हता. गेल्या एप्रिलमध्ये तिथे झालेल्या भूकंपानंतर सर्वप्रथम आणि सर्वात मोठी मदत भारताकडून मिळाली होती. पण भारताकडून साह्य स्वीकारत असतानाच्या काळात चीनबरोबरच्या आपल्या संबंधांमध्ये कुठे फारसा दुरावा निर्माण होणार नाही याकडे नेपाळने विशेष लक्ष दिल्याचे जाणवत होते. भारताच्या सहाय्य गटांना चीनच्या तिबेटला लागून असणाऱ्या रासुआ जिल्ह्यात जाऊ दिले नव्हते. नेपाळबरोबरच्या निकटच्या संबंधांवरून भारत आणि चीन यांच्यात नेहमीच एक स्पर्धा पाहायला मिळते. पण नरेंद्र मोदींनी सुरुवातीच्या काळात या स्पर्धेत आघाडी घेत नेपाळशी अधिक निकटतापूर्ण संबंध निर्माण केल्याचे दिसत होते. बऱ्याच चर्चेनंतर नेपाळने नवी राज्यघटना बनवली आणि त्यावरून तिथे निर्माण झालेल्या मधेशींच्या आंदोलनानंतर भारत-नेपाळ संबंधांमधला तणाव स्पष्ट जाणवायला लागला.नेपाळचे नवे पंतप्रधान खड्गप्रसाद शर्मा ओली भारतात येऊन गेले. ते नुकतेच चीनलाही जाऊन आले. चीनच्या त्यांच्या भेटीत अपेक्षेप्रमाणे बरेच नवे करार झाले. त्यात नेपाळमध्ये येण्यासाठी चीन रेल्वे विकसित करणार असल्याबद्दलचा करार तसेच चीनच्या बंदरांमधून नेपाळला सागरी वाहतुकीसाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याबाबतचा करार असे अनेक महत्वाचे करार होते. त्यासंदर्भात तिथल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये जी चर्चा वाचायला मिळते, ती पाहाता नेपाळ चीनच्या अधिक जवळ सरकतो आहे का, असा प्रश्न पडला तर तो चुकीचा नाही. ‘हिमालयन टाईम्स’ या नेपाळी वृत्तपत्राने आपल्या पहिल्या पानावर ओलींच्या चीन भेटीचा सचित्र वृत्तांत दिला असून त्यासोबत चीनशी जे करार केले गेले आहेत त्याचा एक मोठा थोरला तक्ताही दिला आहे. नेपाळच्या आजवरच्या इतिहासातला एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा असे ओलींच्या चीन भेटीचे वर्णन करणारा अग्रलेखही लिहिला आहे. चीनने नेपाळला व्यापारासाठी आपल्याकडची बंदरे खुली करून दिली आहेत. नेपाळमध्ये अधिक गुंतवणूक आणि चीनमधून नेपाळमध्ये काठमांडू आणि पुढच्या टप्प्यावर थेट लुम्बिनीपर्यंत येण्यासाठी रेल्वे विकसित करणे, पोखरात विमानतळ विकसित करणे, नेपाळ-चीन मुक्त व्यापार करार, नेपाळमध्ये खनिज तेलाचा शोध घेणे, असे कितीतरी मोठे करार त्यांच्या या भेटीत करण्यात आले आहेत. व्यापार म्हणजे आयात आणि निर्यात अशा दोन्ही प्रकारचा व्यापार असे सांगत चीन नेपाळला स्वत:च्या औद्योगिक विकासात सहाय्य करणार असल्याचा उल्लेखही अग्रलेखात आहे. याची नोंद घेत या सगळ्यामुळे नेपाळचे आर्थिक परावलंबित्व कमी होईल अशी अपेक्षा टाईम्सने केली आहे. आता हे कुणावरचे परावलंबित्व त्यात अभिप्रेत आहे याचा अंदाज आपण करू शकतो.‘काठमांडू पोस्ट’ या तिथल्या दुसऱ्या मोठ्या वृत्तपत्रात पंतप्रधान ओलींच्या वार्ताहर परिषदेची बातमी आली आहे. त्यात त्यांनी अत्यंत यशस्वी झालेल्या चीन भेटीमुळे नेपाळच्या दोन मोठ्या शेजाऱ्यांमध्ये तुलना करण्याचा आपला उद्देश नसल्याचा खुलासा केला असला तरी यापुढच्या काळात नेपाळचा भर आर्थिक पुनर्रचना आणि विकासावर राहणार असल्याचे आणि त्यात चीनला महत्वाची भूमिका असल्याचे ते स्पष्टपणे सांगत आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. मागच्या वर्षीच्या भूकंपामुळे नुकसान झालेल्या घरांची आणि रस्ते किंवा इतर मुलभूत व्यवस्थांची पुनर्बांधणी हा मोठा प्रश्न नेपाळ समोर उभा आहे. त्यासाठी काम करण्याची तयारी बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या चिनी व्यावसायिक कंपन्यांनी दाखवली आहे. आपल्या तेलाच्या गरजांसाठी भारतावर पूर्णपणे अवलंबून असणाऱ्या नेपाळला आता यापुढे चीन तेलाचा पुरवठा करायला लागणार असल्याची पोस्टने दिलेली माहितीही दुर्लक्ष करण्यासारखी नक्कीच नाही. सिचुआन पुनर्बांधणी निधीचा त्यासाठी वापर केला जाणार असल्याचे सांगतानाच जगातली सर्वात उंच बुद्धाची मूर्ती नेपाळमधल्या झापा जिल्ह्यातल्या दमक येथे चिनी सहकार्याने निर्माण केली जाणार असल्याची माहितीही काठमांडू पोस्टने दिली आहे. बुद्ध धर्माचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे एक प्रचंड मोठे सांस्कृतिक केंद्र यातून निर्माण केले जाणार असल्याचे यातून समजते. मोदींनी भारत आणि नेपाळमधील बुद्ध धर्माशी संबंधित ठिकाणांचा विकास करण्याचा आणि त्यातून पर्यटन विकास साधण्याचा विषय छेडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर चिनी प्रस्तावामुळे त्यांना मिळालेली आघाडी दखल घेण्यासारखी आहे हे नक्की. २००१ मध्ये चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेतही सहभागी होण्याची संधी मिळणार असल्याची बातमी ‘पीपल्स डेली’ या चीनच्या वृत्तसंस्थेने दिली आहे व तिची दखल घेणे आवश्यक आहे. चीन-नेपाळ यांच्यातल्या मुक्त व्यापार कराराची विस्तृत चर्चादेखील पीपल्स डेलीमध्ये वाचायला मिळते. जगातल्या दोन मोठ्या बाजारपेठांमधले महत्वाचे भौगोलिक स्थान नेपाळला मिळाले आहे, याचा खास उल्लेख करून डेलीने या मुक्त व्यापार करारामुळे नेपाळच्या समोर कशा नव्या संधी निर्माण होणार आहेत याची चर्चा केली आहे. चीन व नेपाळ या दोन देशांनी समान भवितव्य असणाऱ्या समाजव्यवस्थांच्या दिशेने प्रयत्न केले पाहिजेत असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनिपंग यांनी सांगितले आहे. समान भवितव्य या त्यांच्या शब्द योजनेचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. ‘टाईम’मध्ये पंतप्रधान ओली यांच्या चीन भेटीचे विश्लेषण करणारा ॠषी अय्यंगार यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. नेपाळ आजवर भारतावर अवलंबून होता, पण मधेशी आंदोलनाच्या काळात भारताने जी भूमिका स्वीकारली आणि भारताबरोबरची वाहतूक बंद राहिल्यामुळे नेपाळची जी आर्थिक कोंडी झाली, ती तिथले जनमत भारतविरोधी बनवायला कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे झालेले हाल सर्वसामान्य नेपाळी माणसाला सहजपणे विसरता येण्यासारखे नाहीत व त्याची विस्तृत चर्चा अय्यंगार यांनी केली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या भारतीय द्वीपकल्प उत्तरेकडे सरकतो आहे (आणि त्यामुळे नेपाळमध्ये भूकंप येत आहेत) अशा भूवैज्ञानिक सिद्धांताची चर्चा आपण नेहमी वाचत असतो. पण आता आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्यादेखील हिमालयाचा अडथळा पार करत नेपाळ उत्तरेकडच्या चीनच्या जवळ सरकलेला आहे हे नक्की.