किरण अग्रवाल
एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. अशा घटना चीड वा संताप आणणाऱ्या असल्या तरी त्या राजकारणाचा विषय ठरू नये, कारण तसे झाले की उपाय अगर जबाबदारीकडे दुर्लक्ष होते; तेव्हा अशा घटना घडू नयेत व महिला भगिनीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दूषित राहू नये यासाठी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसोबतच आणखी काय करता येऊ शकेल याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया अत्याचार प्रकरणाची पुनरावृत्ती अलीकडेच मुंबईच्या साकीनाका येथे घडली, त्याचसोबत वसई, पुणे, नाशिक, अमरावती आदी परिसरात घडलेल्या महिला अत्याचाराच्या अन्यही काही घटना एका पाठोपाठ एक समोर आल्याने राज्यातील महिला सुरक्षेचा व कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न समोर येऊन गेला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB)च्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये बलात्कार करून खून करण्याची महाराष्ट्रात ४७ प्रकरणे घडलीत, हे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला नसल्याचे यातून स्पष्ट होते हे खरे, पण म्हणून त्याकडे राजकीय चष्म्यातून बघणे तितकेसे संयुक्तिक ठरू नये. अशा घटना घडल्या की विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षाचे आरोप केले जातात, त्यावरून राजीनामेही मागितले जातात; परंतु कायदे असूनही ते उपयोगी पडू शकत नसतील वा त्याचा धाक प्रस्थापित होत नसेल तर यामागील कारणांचा शोध घेतला जात नाही. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात ते बाजूला पडते.
महिला अत्याचाराच्या संदर्भाने आंध्रप्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रस्तावित शक्ती कायद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे. आहे त्या कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी व सुधारणा यात सुचविल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे महिलांचे सुरक्षाकवच अधिक मजबूत होणे अपेक्षित आहे. गेल्या मार्चमधील अधिवेशनात हे विधेयक रखडल्याचे बघावयास मिळाले, त्यामुळे आता यापुढील अधिवेशनात ते मांडले जाईल; परंतु ते होईपर्यंत संबंधित गुन्हेगारांना जरब बसेल अशा पद्धतीने उपाययोजनांची व पोलिसांनी भूमिका वठविण्याची गरज आहे. अशा अनेक घटना घडून जातात व वर्षानुवर्षे केसेस सुरू असतात, त्यामुळे न्यायातील विलंब टाळण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था केली गेली आहे. परंतु तेथेही विलंब टळत नसल्याचेच अनुभव बघता त्याबाबत काही सुधारणा करता येतील का याकडे लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारकडून बाजू मांडली जाताना पोलिसांकडून पुरेसे सबळ पुरावे सादर न केल्याच्या किंवा वकिलांकडून योग्य बाजू मांडली न गेल्याच्या कारणातून आरोपी निर्दोष सुटतात. अशा प्रकरणी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली गेल्याखेरीज गंभीरता बाळगली जाणार नाही, त्याहीदृष्टीने विचार होणे अपेक्षित आहे.
अर्थात कायदा आपले काम करेल व शक्ती कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्यानेही जरब बसेल, पण याखेरीज महिलांनाही स्वसंरक्षणासाठी सिद्ध व्हावे लागेल. दुराचारी व अनाचाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी महिला भगिनींना दुर्गेचे रूप घेऊन वावरावे लागेल. कायद्याचा वापर अधिकतर घटना घडून गेल्यानंतर होईल, परंतु घटना घडूच नये म्हणून भगिनींना सक्षम व्हावे लागेल. यासंदर्भात उत्तर प्रदेशातील बहराईच येथे घडलेल्या एका घटनेकडे आदर्श म्हणून बघता यावे. येथे शाळेत जाणाऱ्या एका मुलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न झाला असता त्या मुलीने केसातील पिन काढून अपहरणकर्त्याला जखमी केले व आपली सोडवणूक करून घेतली. ही घटना छोटी व साधी आहे, परंतु प्रसंगावधान व धाडस शिकवून जाणारी आहे. घराघरात संस्कारासोबत स्वसंरक्षणाचे धडे दिले जाणे कसे गरजेचे बनले आहे ते यातून लक्षात यावेच, शिवाय महिला अत्याचारांचे दिवसेंदिवस वाढते प्रमाण लक्षात घेता माता-भगिनींबद्दलच्या आदर सन्मानाची भावना वाढीस लावण्यासाठी निरंतर प्रयत्न होण्याची आवश्यकताही अधोरेखित व्हावी.