‘नेत्यांचे योग्य दिशादर्शन हवे, चिथावणी नको’

महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघालेल्या मराठा मोर्चाच्या अनुषंगाने हे सरकार (फडणवीसांचे) तुम्हाला आरक्षण देणार नाही, आंदोलन बस झाली

अ‍ॅड. डी. आर. शेळके, (ज्येष्ठ विधिज्ञ)महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी निघालेल्या मराठा मोर्चाच्या अनुषंगाने हे सरकार (फडणवीसांचे) तुम्हाला आरक्षण देणार नाही, आंदोलन बस झाली, आता धडा शिकवा असे आवाहन नारायण राणे यांनी मराठा समाजाला केले आहे. (लोकमत १४ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या नेत्याने अशी चिथावणी देणे सर्वथैव अनुचित आहे़ तिकडे खासदार छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे भोसले मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य न केल्यास मराठा समाजात केव्हा उद्रेक होईल सांगता येत नाही, अशी गर्भित धमकी देत आहेत़ नारायण राणे हे काँग्रेस पक्षाचे तर उदयनराजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे़ या दोन्ही पक्षांची धारणा जातीनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष आहे़ खासदार, आमदार सर्व जातिधर्माचे प्रतिनिधित्व करतात़ मग या नेत्यांनी आपल्याच जातीपुरती भूमिका घ्यावी काय? १९९३ मध्ये ब्रिटिशांनी जातीनिहाय जनगणना केली़ त्यानंतर २०११मध्ये जातीनिहाय गणना झाली म्हणतात़ पण ती जाहीर झाली नाही म्हणजे गेल्या ८२ वर्षांत जातीनिहाय गणना होऊ शकली नाही़ परंतु शासकीय समितीचे प्रमुख या नात्याने नारायण राणे यांनी एक महिन्यात महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या ३४ टक्के असून, त्यांना २० टक्के आरक्षण दिले जावे, असा अहवाल दिला़ त्यांचा अहवाल स्वीकारून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा जातीला १६ टक्के आरक्षण दिले़ परंतु राणेंचा अहवाल स्वीकारण्याजोगा नाही तसेच दिलेले आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयांनी त्यावर स्थगिती दिली व सर्वोच्च न्यायालयांनी ती कायम ठेवली़ आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यावर आहे. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ फडणवीस सरकारने भरपूर पुरावे व १००० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आरक्षणातर्फे बाजू मांडण्यासाठी हरिष साळवे व अन्य मातब्बर वकिलांचा फौजफाटा उभा केला आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षण न मिळण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोष देणे, त्यांच्या कार्यक्रमात व्यत्यय आणणे योग्य आहे काय? आघाडी सरकारमध्ये असताना राणे यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले़ त्या बदल्यात मराठा समाजाने त्यांना काय दिले? तर आॅक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव. मराठा आरक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या पत्नी रेखाताई खेडेकर तसेच विनायक मेटे यांचाही पराभत केला़ यावर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते म्हणतील की, मराठा व्यतिरिक्त अन्य जातींनी त्यांना मते दिली नसावी़ त्यांचे हे म्हणणे बरोबर असेल; पण निवडणूक लढविणाऱ्यांनी याचे भान ठेवले पाहिजे की, एकाच जातीचे हितसंबंध जपण्याची भूमिका त्यांना घातक ठरते कारण अन्य जाती त्यांना मतदान करीत नाही़ गैरवापर होत असल्याने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करा या मराठा मोर्चातील मागणीमुळे भयभीत झालेल्या दलित समूहाने लाखांच्या संख्येत ठिकठिकाणी मोर्चे काढले़ आरक्षणाच्या मागणीमुळे आमच्या आरक्षणावर गंडांतर येईल या भीतीपोटी ओबीसी समूहांनीसुद्धा प्रतिक्रियात्मक भव्य मोर्चे काढले़ याची परिणती दलित व ओबीसी वर्ग मराठा समाजविरोधी होण्यात झाली आहे़ जाणकारांच्या मते नुकत्याच झालेल्या ८ महानगरपालिका व २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकात दलित व ओबीसी मतदारांनी राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडे पाठ फिरवून शिवसेना व भाजपा विशेषत: भाजपाच्या उमेदवारांना मतदान करून त्या पक्षांना घवघवीत यश प्राप्त करून दिले़ निवडणुकांत शिवसेना व भाजपाच्या मराठा उमेदवारांनासुद्धा मराठा मतदारांनी मतदान केल्याची शक्यता आहे़ निवडणुकीपूर्वी मराठा मोर्चाच्या नेत्यांनी भाजपाला मतदान करू नये, असे आवाहन केले होते तरीसुद्धा भाजपा या निवडणुकांत नं. १ क्रमांकावर राहिला़ उलट पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीची सत्ता भाजपाने काबीज केली़ म्हणजे मराठा मोर्चे आपल्याच नेत्यांना अडचणीत आणण्याचे चित्र दिसते. दोन महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील तळेगाव येथे दलित तरुणाने सवर्ण मुलीवर बलात्कार केल्याच्या केवळ अफवेमुळे मराठा तरुणांनी धुमाकूळ घातला, मोटारींची जाळपोळ केली. घरादारांचे नुकसान केले. दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांना संचारबंदी लागू करावी लागली. ०-२५ मराठा तरुणांना कारागृहात डांबण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाल्यास त्याचे परिणामही मोठे व विध्वंसक राहतील यात शंका नाही. सध्या मराठा तरुण तरुणी मूकमोर्चे काढत आहेत. हे बोलते झाल्यास ते काय बोलतील याची मराठा नेत्यांना कल्पना नसावी. या संदर्भात सुप्रसिद्ध विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांचे उद्गार उद्धृत करणे उचित ठरेल. ३० डिसेंबर रोजी मक्रणपूर परिषदेत डॉ. कसबे म्हणतात, ‘‘साडेसहा दशकात शैक्षणिक व अन्य हक्कांपासून वंचित ठेवल्याने मराठा तरुण तरुणीत आक्रोश आहे. तो स्वकीय नेत्यांच्या विरोधात भडकू नये म्हणून मूकमोर्चे काढण्यात येत आहेत. बोलके मोर्चे काढले तर त्यांच्या या भावना १५९ प्रस्थापित मराठा कुटुंबीयांच्या विरोधात प्रकट होतील.’’ रावसाहेब कसबे यांचे हे उद्गार दखल घेण्याजोगे आहेत. धडा शिकवा, उद्रेक होईल अशी चिथावणीची भाषा न करता नारायण राणे, उदयनराजे प्र्रभुतींनी मराठा युवा पिढीला योग्य मार्गदर्शन व दिशादर्शन करावे.आता मराठा मोर्चात कोपर्डीतील गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा द्यावी, मराठा जातीला सरसकट आरक्षण द्यावे, गैरवापर होत असल्याने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा व्हावी, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळावा व स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात या प्रमुख मागण्या आहेत. कोपर्डी घटनेबाबत जलदगती न्यायालयात खटला चालू असून, प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम फिर्यादी सरदारतर्फे सक्षमपणे प्रकरण हाताळीत आहेत. संबंधित न्यायालय त्यावर योग्य निर्णय घेईल. आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू झाली आहे. सुनावणी दरम्यान पुराव्यांची छाननी व सर्व्हे करून आरक्षणविषयक निर्णय घेणेबाबत मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रकरण पाठविणे योग्य राहील, असे मत मात्र उच्च न्यायालयांनी प्रदर्शित केले आहे व हे प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आयोगासमोर आरक्षण पुरस्कर्त्यांना समर्थपणे बाजू मांडावी लागेल. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा ही संसदेच्या अखत्यारितील बाब असून, त्याचा गैरवापर रोखण्याबाबत मराठा खासदारांनी तेथे बिल संमत करून घ्यावे, उत्पादनाचे हमीभाव ठरविणे, स्वामिनाथनच्या शिफारशी स्वीकारणे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील बाब असून, त्या संबंधात केंद्रीय कृषिखाते अन्नपुरवठा व व्यापार खाते यांनी समन्वयाने धोरण ठरविले पाहिजे. राज्य सरकार या बाबतीत शिफारस करू शकते व तसे करण्याचे आश्वासन विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी समिती गठित केली आहे. शाहू महाराजांच्या नावे शिष्यवृत्ती देणे, इबीसी उत्पन्नमर्यादा वाढविणे इत्यादी निर्णय घेतले. त्यामुळे मराठा मोर्चांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या नाहीत ही मोर्चेकरांची तक्रार पटणारी नाही. तथापि प्रश्न शिल्लक राहतो की, राज्यातील वा केंद्रातील पूर्वीच्या आघाडी सरकारने मोर्चेकरांच्या त्या मागण्या प्रलंबित का ठेवल्या? या समाजांच्या बव्हंशी मागण्या मार्गी लागल्या आहेत. त्यामुळे मोर्चांचे हे अभियान थांबले पाहिजे. हे मोर्चे असेच चालू राहिल्यास जातीय विद्वेष व संघर्ष वाढीला लागेल. हे मोर्चे थांबविण्यासाठी साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक, राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेणे नितांत गरजेचे आहे.