सुरक्षेला स्वदेशीची गरज

तेजस हे भारतीय बनावटीचे लढाऊ विमान गेली २२ वर्षे देशात तयार होत आहे आणि अजून ते उड्डाणासाठी पूर्णपणे तयार झाले नाही. त्याही अगोदर ज्या अर्जुन नावाच्या रणगाड्याचे बांधकाम देशात सुरू झाले तोही अद्याप अर्धवट अवस्थेतच राहिला आहे. स्वदेशी बनावटीची शस्त्रे बनविण्याचे देशाचे दोन्ही प्रयत्न दोन ते अडीच दशकांपासून असे ‘बनविण्याच्या’ अवस्थेत राहिले आहेत. आपला देश संरक्षणसज्ज व्हावा आणि स्वदेशी बनावटीची शस्त्रे त्यात असावी या दोन्ही अपेक्षा अद्याप पूर्ण न झाल्याचे हे निराश करणारे चित्र आहे. या दोन्ही शस्त्रांच्या जाहिराती मोठ्या झाल्या. त्या लोकांना सुखविणा-याही होत्या. प्रत्यक्षात मात्र ही शस्त्रे कारखान्यातच राहिली आणि वापरासाठी कधी सिद्धच झाली नाही. देशाचे सेनाप्रमुख बिपीन रावत जोरात सांगतात की आमचा देश चीन व पाकिस्तान या दोन्ही शत्रू राष्ट्रांशी समोरासमोरचा सामना एकाचवेळी करायला सज्ज आहे. पण या सेनाप्रमुखालाही फेकू म्हणावे एवढ्या त्याच्या वल्गना बनावट व खोट्या राहिल्या आहेत. देशाने संरक्षणाबाबत स्वयंपूर्ण असावे व त्याची शस्त्रेही शक्यतोवर राष्ट्रीय असावी या मूळ अपेक्षेचीच माती झाली असल्याचे सांगणारे हे वास्तव आहे. या आधीचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर त्यांचे पद सोडून गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद घ्यायला गेले त्याचे कारणही त्यांच्या पदरी यासंदर्भात आलेली निराशा हेच असावे. तेजस आणि अर्जुन अद्याप सिद्ध नाहीत आणि जुनी लढाऊ विमाने आणि रणगाडे युद्धसज्ज नाहीत ही स्थिती सुरक्षेसाठी चांगली नाही आणि ती चांगली करण्यासाठी करावयाची आर्थिक तरतूदही देशात होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मनिला येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात शस्त्रास्त्रांच्या देवाणघेवाणीविषयी झालेली चर्चा महत्त्वाची व देशाच्या संरक्षणसज्जतेला बळकटी आणणारी आहे. भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश जगातले सर्वात मोठे लोकशाही देश आहेत आणि त्या दोहोंचीही संरक्षणसिद्धता मोठी असावी व त्यासाठी त्यांची संरक्षक दले आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असावी असे मत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या भेटीत मोदींजवळ व्यक्त केले. ते करण्यामागे अमेरिकेतील शस्त्रांचे साठे विकायला काढण्याची त्यांची भूमिका असणे शक्य आहे. झालेच तर अमेरिकेमध्ये वाढीला लागलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी तेथील तरुणांना रोजगाराच्या संधी या निमित्ताने उपलब्ध करून देणे त्यांना आवश्यक वाटणेही स्वाभाविक आहे. या तुलनेत भारताची शस्त्रसज्जता व तिचे आवश्यक झालेले आधुनिकीकरण कमालीचे दयनीय म्हणावे असे आहे. भारत पाकिस्तानशी युद्धविषयक धमक्यांची देवाणघेवाण करू शकतो. मात्र चीनची वेळ आली की त्याच्या नेत्यांना अहमदाबादेत नेऊन तेथे त्यांना ढोकळा वा खाकरा खाऊ घालणे त्याला भाग पडते यामागचे कारण उघड आहे व ते साºयांना कळणारे आहे. अमेरिकेसारखा धनवंत देश शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत खासगी उद्योगांचे साहाय्य घेतो. त्याची विमाने व रणगाडेच नव्हे तर अण्वस्त्रेही खासगी क्षेत्रात तयार होतात. अमेरिका ही भांडवलशाही असल्यामुळे तेथे तसे होणे कोणाला गैर वाटत नाही. मात्र भारतानेही आपली अर्थव्यवस्था खुली केली असल्याने येथेही तसे केले जाणे आता आवश्यक झाले आहे. संरक्षणासाठी सज्ज व्हायचे तर ते साºया देशाने येथील जनतेच्या मदतीने सिद्ध व्हायचे असते. या देशातील उद्योगपतींची शस्त्रास्त्रे बनविण्याची तयारी जुनी आहे. मात्र केवळ धोरणात्मक अडचणींमुळे आजवरच्या सरकारांनी त्यांचा सहभाग मर्यादित राखण्याचे ठरविले आहे. ही मर्यादा आता जाणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या मदतीहूनही स्वदेशी उत्पादन महत्त्वाचे आहे.