‘आधार’ हवे, पण घाई नको!

प्राप्तिकराचे रिटर्न भरण्यासाठी ‘आधार’ क्रमांक गरजेचा ठरविणारी तरतूद लोकसभेने बुधवारी मंजूर केली आणि ‘आधार’ सक्तीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पासोबत मांडल्या गेलेल्या वित्त विधेयकात सरकारने तब्बल ४० दुरुस्त्या प्रस्तावित केल्या. या दुरुस्त्यांसह सुधारित वित्त विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. यापैकी एका दुरुस्तीत प्राप्तिकराच्या रिटर्नसाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे गरजेचे करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून इतर अनेक गोष्टींसह आता प्राप्तिकर रिटर्नसाठीही ‘आधार’ क्रमांक द्यावा लागेल. काँग्रेस, राजद, बिजू जनता दल व अन्य काही विरोधी पक्षांनी यास विरोध केला. त्यांचा विरोध दोन कारणांवरून होता. एक म्हणजे, ‘आधार’ कायद्यात अशी नोंदणी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, अशी तरतूद आहे. दोन, ‘आधार’ची सक्ती करता येणार नाही व कोणत्याही सरकारी योजनेचे लाभ केवळ ‘आधार’ क्रमांक नाही म्हणून नाकारता येणार नाहीत, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकार या दोन्हींचे उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करीत आहे, असा विरोधकांचा आक्षेप होता. विरोधकांचा हा आक्षेप अगदीच निराधार आहे, असे म्हणता येणार नाही. तरीही तो पूर्ण समर्थनीयही ठरत नाही. ‘आधार’ची सक्ती करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यापासून सरकारने एकापाठोपाठ एक ३१ विविध सरकारी योजना ‘आधार’शी निगडित केल्या आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या अनुदानासाठी ग्राहकाचे बँक खाते ‘आधार’ क्रमांकाशी निगडित करणे आधीपासूनच गरजेचे ठरविले गेले आहे. आगामी वर्षासाठी खतांवरील अनुदानासाठी सरकारने ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अनुदानाची ही रक्कम पूर्वी खत कंपन्यांनी किती खत बाजारात पाठविले यावर दिली जायची. त्यामुळे खत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोेचले नाही तरी कंपन्यांना अनुदान मिळायचे. आता सरकारने आगामी खरीप हंगामापासून कंपन्यांना हे अनुदान शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती खत विकले गेले यावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्याने खरंच खत घेतले की नाही, याची खात्री करण्यासाठी आता त्याच्या ‘आधार’ क्रमांकाचा उपयोग केला जाईल. हे लक्षात घेता सरकारने ‘आधार’ सक्तीचा सपाटा लावला आहे, हे स्पष्ट आहे. मुळात ‘आधार’ची सुरुवात पूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारनेच केली. त्यावेळी भाजपाने यास विरोध केला होता. आता भाजपा सत्तेत आल्यावर त्यांनी ‘आधार’ला जवळ केले आहे व काँग्रेस विरोध करीत आहे. दोघांचेही हे विरोध तसे पाहिले तर बेगडी आहेत. सरकार विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अनुदान म्हणून दरवर्षी सुमारे साडेपाच- सहा लाख कोटी रुपये खर्च करीत असते. यंत्रणा राबविणारे सरकारी अधिकारी व दलाल यांच्याकडून हे अनुदान फार मोठ्या प्रमाणावर परस्पर लाटले जाते व ज्या वंचित समाजवर्गांसाठी या योजना राबविल्या जातात ते वर्ग त्या योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतात, हे वास्तव सरकारने अनेक वेळा मान्य केले आहे. अनुदानाची ही गळती म्हणजे सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे. तो थांबाबा या मुख्य उद्देशाने ‘आधार’ची कल्पना पुढे आली. सरकारचा पैसा वाया गेला तरी चालेल, अशी भूमिका कोणताही विरोधी पक्ष उघडपणे घेऊ शकणार नाही. प्राप्तिकर रिटर्नच्या बाबतीत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेले समर्थनही अगदीच चुकीचे म्हणता येणार नाही. ते म्हणाले की, करचोरी व करबुडवेगिरी याला आळा घालण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून ‘आधार’चा आग्रह धरला जात आहे. यासाठी तंत्रज्ञान व १०८ कोटी लोकांचा ‘आधार’ डेटा उपलब्ध आहे तर सरकारने त्याचा वापर का करू नये, असा त्यांनी सवाल केला. महसुलाची पै न् पै वसूल करण्याचा आणि त्यासाठी साम, भेद व दंड अशा सर्व मार्गांचा वापर करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, हेही नाकारता येणार नाही. पण यासाठी वैध मार्गांचा वापर व्हायला हवा. ‘आधार’च्या वैधतेवरील प्रश्नचिन्ह दूर होईपर्यंत सरकारने वाट पाहायला हवी. मुख्य प्रश्न आहे तो सक्तीचा. त्यामुळे ‘आधार’ हवे, पण त्याची घाई नको, ही भूमिका योग्य ठरेल. देशातील १३० कोटी लोकांपैकी सुमारे १०८ कोटी लोकांकडे ‘आधार’ क्रमांक आहेत. उरलेल्यांनाही ते यथावकाश दिले जातील. एकदा सर्वांना ़‘आधार’ क्रमांक मिळाले व त्याचे महत्त्व आणि उपयुक्तता पटली की लोक स्वत:हून त्याचा वापर करू लागतील. सरकार डिजिटल पेमेंटवर भर देत आहे व त्याचाच एक भाग म्हणून अनेक बँकांनी व खासगी वॅलेट कंपन्यांनीही ‘आधार’वर आधारित पेमेंट अ‍ॅप्स विकसित केले आहेत. बदलत्या काळाची ती एक गरज आहे. त्यामुळे सक्ती नसली तरी स्वत:ची सोय म्हणून लोक याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू लागतील. त्यामुळे सरकारने सक्ती आणि घाई न करता ‘आधार’च्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध उठवून घेण्याचे प्रयत्न करावे आणि लोकांनी ‘आधार’ स्वयंस्फूर्तीने आत्मसात करेपर्यंत वाट पाहावी, हे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. हा आर्थिक सुधारणांचाच एक भाग आहे. या सुधारणा बहुमताच्या जोरावर रेटण्याऐवजी सामाजिक अभिसरण म्हणून झाल्या तर शाश्वत ठरतील.