राष्ट्रगीताचा नसता वाद

आपल्या राष्ट्रगीताचा भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान असायला हवा, त्याचा मान प्रत्येकाने ठेवायला हवा, याबाबत कुणाचे दुमत असणार नाही. त्याचा अपमान वा अवहेलना कुणीही करता कामा नये, याविषयीही मतभेद होणार नाहीत. पण याचा अर्थ रोज सर्वच ठिकाणी राष्ट्रगीत म्हटलेच पाहिजे, असाही काढणे चुकीचे आहे. चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताची सक्ती नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून हेच स्पष्ट झाले आहे. याच सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहांत प्रत्येक शोच्या आधी राष्ट्रगीत वाजवण्यात यावे आणि त्यावेळी प्रत्येकाने उभे राहावे, असा आदेश दिला होता. पण राष्ट्रगीताबाबत सक्ती वा कोणताही निर्णय करणे, हे आपले काम नाही, याची उपरती न्यायालयाला झाली, हे चांगले झाले. राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत याविषयी संहिता आहे. त्यात साºया गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. असे असताना कुणी तरी उठून न्यायालयात गेला, त्याने चित्रपटगृहांत ते वाजवावे, अशी मागणी केली. खरे तर तेव्हाच न्यायालयाने हे आमचे काम नाही, असे सांगायला हवे होते. पण तसे घडले नाही आणि सुमारे दीड वर्षांनी न्यायालयाला आपल्या आदेशात बदल करावा लागला, ही भूषणावह बाब नाही. आधीच्या निर्णयानंतर तथाकथित राष्ट्रभक्तांची संख्या वाढली. काहींना राष्ट्रभक्तीचा अचानक उमाळा आला आणि चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजत असताना उभे न राहणाºयांना ते मारहाण करीत सुटले. ज्यांना मारले, त्यापैकी अनेक दिव्यांग होते आणि त्यांना उभे राहणे शक्य नव्हते. असे असताना देशभक्तीचा मक्ता केवळ आपल्याकडेच आहे, असे समजणाºयांनी इतरांवर राष्ट्रद्रोहाचे शिक्केच मारायला सुरुवात केली होती. मारहाण करणे, हे गुन्हेगारी कृत्य आहे, याचाही राष्ट्रभक्तांना विसर पडला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आदेशात केलेला बदल स्वागतार्हच म्हणायला हवा. राष्ट्रगीत कोणत्या ठिकाणी म्हणावे वा वाजवावे आणि कोठे त्याची गरज नाही, यासंबंधीचे आदेश न्यायालयाने वा शासनयंत्रणेने देण्याचे कारण नाही. त्याचा निर्णय देशातील जनतेवर सोडायला हवा. पण गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत म्हटले म्हणजेच देशप्रेम वा देशभक्ती सिद्ध होते, असे काहींना वाटू लागले आहे. राष्ट्रगीताचा मान ठेवावा, याचा अर्थ ते सदासर्वकाळ म्हणायला हवे, असे नव्हे. मनोरंजनाच्या ठिकाणी राष्ट्रगीत बंधनकारक करायचे तर नाट्यगृह, तमाशे, लावणी, कव्वाल्यांचा कार्यक्रम, नौटंकी, गायनाचे कार्यक्रम, कथाकथन आदी ठिकाणीही त्याची सक्ती करायला हवी होती. चित्रपटगृहांपुरताच वेगळा न्याय लावण्याची गरज नव्हती. राष्ट्रगीत वाजवावे वा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने आता चित्रपटगृहांवर सोडला आहे. पण ते लावल्यास उभे राहण्याचे बंधन प्रेक्षकांवर असेल आणि दिव्यांगांना न उभे राहण्याची सवलत आहे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यात काहीच गैर नाही. केंद्र सरकारनेही राष्ट्रगीताची चित्रपटगृहांत सक्ती नको, ही जी भूमिका (बदलून) घेतली, ती योग्यच म्हणावी लागेल. राष्ट्रगीताबाबत केंद्र सरकारने नियमावली करण्याचे ठरविले आहे. नव्याने नियम करताना या साºया बाबींचा विचार व्हावा. राष्ट्रगीत म्हणणे हाच देशप्रेम वा राष्ट्रभक्तीचा एकमेव निकष असू शकत नाही. राष्ट्रगीताचा मान ठेवणारी मंडळी प्रत्यक्षात गुन्हे करीत असतील, देशविरोधी कारवाया करीत असतील, सरकारचे कर चुकवत असतील, समाजात जातीय व धार्मिक विद्वेष फैलावत असतील आणि फसवणूक करत असतील, तर ते राष्ट्रभक्त असू शकत नाहीत, हे सर्वांनीही लक्षात घ्यायला हवे. भावनेच्या भरात राष्ट्रगीत व राष्ट्रभक्ती यांचे नाते जोडणे ही स्वत:ची व इतरांचीही फसवणूक ठरेल.