अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाचे गूढ

थोड्याथोडक्या नव्हे, तब्बल तीस वर्षांपूर्वी एक कविता लिहिली जाते. साहित्य वर्तुळात ती चर्चिली जाते. कालधर्माप्रमाणे ती विस्मृतीत जाते. त्यानंतर दहा वर्षांनी त्याच कवितेला नवा उजाळा मिळतो. पुन्हा चर्चेची काही आवर्तने तिच्या नशिबी येतात. पण यावेळी ती विस्मृतीत जात नाही. ती अश्लील आहे, अवमानकारक आहे आणि तिच्यामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करणारी व जाती वैमनस्याला नव्याने अंकुर फुटतील अशी बीजे दडलेली आहेत, असा आक्षेप घेतला जाऊन खटला दाखल केला जातो. तो दीर्घकाळ सत्र न्यायालयात सुरू राहतो. आक्षेपातील राजकीय अस्थिरता आणि जाती वैमनस्यासंबंधीचे मुद्दे सत्र न्यायालय खारीज करते. उर्वरित दोन मुद्देही खारीज केले जावेत म्हणून संबंधित कवितेचे प्रकाशक आणि ज्या नियतकालिकाने तिला पुन:प्रसिद्धी दिली त्या नियतकालिकाचे संपादक मुंबई उच्च न्यायालयात जातात. तिथे त्यांच्या पदरी निराशा पडते. कवितेतील काही ओळी असभ्यच आहेत, असा अभिप्राय उच्च न्यायालय नोंदविते. त्यानंतर मग साहजिकच सर्वोच्च न्यायालय. तिथे या दोहोंना मुक्तता मिळते, कारण त्यांनी कविता प्रकाशित केल्याबद्दल अगोदरच क्षमायाचना केलेली असते. म्हणजे आरोपी म्हणून आता केवळ एकच व्यक्ती शिल्लक राहते व ती म्हणजे ‘गांधी मला भेटला होता’ या कवितेचा कवी, वसंत गुर्जर ! आता त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे व ती म्हणजे आपली कविता अश्लील आणि/किंवा कोणाचाही अवमान करणारी नाही, हे सिद्ध करून दाखविण्याची. मुळातच श्लील अथवा अश्लीलता ही त्या त्या वस्तूकडे बघणाऱ्याच्या नजरेत आणि दृष्टिकोनात असते असे मानले जाते व ते खरेही आहे. दिगंबर जैन पंथाच्या बाहुबलींच्या कर्नाटकातील गोमतेश्वर येथे असलेल्या महाकाय मूर्तीची हजारो-लाखो लोक रोज पूजा करीत असतात. पण मध्यंतरी मुंबईतील एका नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या दर्शनी भागी याच बाहुबलींच्या मूर्तीची प्रतिकृती साकारली जात होती, तेव्हा काही अश्लील मार्तडांनी ओरड केली आणि अपूर्णावस्थेतील ही प्रतिकृती आधी झाकून ठेवावी लागली व नंतर ती योजनाच रद्द करावी लागली होती. त्यातून साहित्यिकांच्या भाषेत बोलायचे तर कोणतीही कविता हे त्या कवीचे अपत्य असते. अशा स्थितीत कोणता कवी आपले अपत्य श्लील आहे असे पटवून देण्यासाठी, त्याहीआधी ते अश्लील असल्याबद्दलच्या गृहीतकाला मान्यता देईल? तसे होत नाही, होणारही नाही. कारण येथे पुन्हा तोच ऐतिहासिक मुद्दा येतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. मौजेचा भाग म्हणजे भारतातील कोणत्याही स्वातंत्र्याची सुस्पष्ट अशी व्याख्या केली गेलेली नाही. मग ते संसदीय असो, न्यायालयीन असो, वृत्तपत्रीय असो, व्यक्तिगत असो की अभिव्यक्तीसंबंधीचे असो. परिणामी प्रत्येक वेळी यातील प्रत्येक स्वातंत्र्याचा वेगवेगळा आणि सोयीसोयीचा अर्थ लावला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशक आणि संपादक यांची आधीची माफी स्वीकारून कवीची पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवणी करताना निकालपत्रात जे म्हटले आहे, तेही असेच संभ्रमित करणारे आहे. न्यायालय म्हणते, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही सभ्यतेची चौकट लागू आहे’. आजवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अमर्याद वापरासंबंधींचे जे जे म्हणून खटले लढले वा लढविले गेले, तेव्हा न्यायालयांनी अशी भूमिका कधीच घेतली नव्हती. न्यायालय पुढे असेही म्हणते की, ‘गांधींसारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत आदरणीय व्यक्तिमत्त्वाच्या संदर्भात कोणालाही असभ्य भाषेचा वापर करता येणार नाही. सभ्यतेच्या संदर्भात समाजाच्या काही धारणा असतात, ज्यांचे उल्लंघन करता येणार नाही’. न्यायालयाने ही जी काही भूमिका निकालपत्राद्वारे व्यक्त केली आहे, ती भूमिका व्यक्तिगत स्वरूपाची आहे. कोणत्याही कायद्याच्या पुस्तकात असे उल्लेख सापडू शकत नाहीत. महात्मा गांधींसारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या आदरणीय याचा अर्थ काय? जगाच्या आणि भारताच्या इतिहासात असंख्य आदरणीय व्यक्ती आहेत. पण त्यांची जंत्री करुन त्यांच्या संदर्भात कोणालाही व काहीही विपरीत लिहिता वा बोलता येणार नाही, असा काही कायदा अद्याप केला गेलेला नाही. देशातील बव्हंशी लोकांच्या दृष्टीने बापू गांधी आदरणीय आहेत, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. पण दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हेदेखील तमाम शिवसैनिकांच्या दृष्टीने परम आदरणीय होते आणि आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या निधनानंतरच्या शवयात्रेच्या संदर्भात मुंबईनजीकच्या दोन मुलींनी हिणकस वाटावी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली होती. ठाकरे यांच्याशिवाय आणखीही काही आदरणीय व्यक्तींच्या बाबतीत लागट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या गेल्या, तेव्हाही पोलिसांनी कारवाई केली होती. पण माहिती तंत्रज्ञानविषयक कायद्यातील ज्या कलमान्वये पोलिसांनी कारवाई केली ते कलम ६६ (अ) अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेच घटनाबाह्य म्हणून रद्द करून टाकले. ‘जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आम्ही जपणूक करीत राहू’ अशी स्वच्छ भूमिका तेव्हा याच सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. पण अल्पावधीत या भूमिकेला आता छेद बसल्याने अभिव्यक्तीचे गूढ अधिक गडद झाले इतकेच !